गोपाल संग्रौला
मंगलबार, बैशाख ३, २०७६
542

‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को उपहार

सरकारले लागू गरेको ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’सम्बन्धी व्यवस्थाको दुरूपयोग गरेर म्यानपावर कम्पनीले लाखौं रुपैयाँ लिने गरे पनि सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा लाखौ युवा ठगीमा पर्ने गरेका छन् । व्यवसायीले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको नाममा लाखौं असुल्ने गरेपनि १० हजार रुपैयाँको मात्र भरपाई दिने गरेका छन् । व्यवसायीले कामदारबाट १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिने र कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले भिसा खर्च, आतेजाते हवाई टिकटवापत दिएको शोधभर्ना शुल्क समेत लिने गरेको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका उजुरी तथा पीडितले दिएको जानकारी अनुसार निःशुल्क भिसा तथा टिकटको उल्लेखित प्रावधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नभएका कारण उजुरी गर्दा सवै पैसाको प्रमाण नहुने देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदनमा रोजगार व्यवसायीले तोकिएको शुल्कको अतिरिक्त थप रकमसमेत लिने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
विशेषगरी खाडी र मलेसिया जाने कामदारसँग व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँको भरपाई दिएर न्यूनतम १ लाखदेखी अधिकतम २ लाखसम्म दिने गरेको विभागमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । कामदारको टिकट खर्च, बिमा खर्च र भिसा शुल्क रोजगार व्यवसायी वा रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोरेको सम्बन्धमा विभागले कुनै किसिमको अनुगमन अनुगमन गरेको छैन । प्रतिवेदनमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको सम्बन्धमा विभागले अनुगमन गरी कामदारले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम भुक्तानी नगरेको सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीे स्थिति वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसार संस्थागत रूपमा ११० र व्यक्तिगत रूपमा १७२ देशमा वैदेशिक रोजगारको लागि पठाउन-जान खुल्ला गरेकोमा हाल इराक र लिवियामा रोक्का गरेको उल्लेख छ । यसरी खुला गरिएका सबै देशमा नेपाली युवा पठाउदा व्यवसायीले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएको गुनासो गरी बिभागमा उजुरी दिने युवाको संख्या बढदै गईरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१-०७२ देखी ०७३-०७४ सम्म क्रमस २ हजार ६७९, २ हजार १७२ र २ हजार ३८३ उजुरी परेको छ । यसरी परेको उजुरीमा आव ०७१-०७२ मा ६६३ फरफारक र १६६ मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ भने ०७२-०७३ मा ५२० उजुरी फरफारक र २२० उजुरीमा मुद्दा दायर गरिएको छ । गत आवमा ८४६ उजुरी फरफारक भएको र ३१७ उजुरीमा मुद्दा दायर गरेको उल्लेख छ । कुल उजुरीमा सम्बन्धित वर्षमा फरफारक तथा मुद्दा दायर गरेको प्रतिशत क्रमशः ३१, ३४ र ४९ रहेको छ । उजुरीमाथि कारबाहीको प्रतिशत क्रमशः बढ्दो भए तापनि सम्बन्धित वर्षमा कुल उजुरीको ५० प्रतिशत पनि कारबाही टुङ्गो लागेको अवस्था छैन । यसबाट उजुरी फछ्र्यौट प्रणाली प्रभावकारी नरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभागले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दा सो वर्षमा परेको उजुरी र फछ्र्योटको विवरणमात्र तयार गरेको र पछिल्लो वर्षको प्रतिवेदन तयार गर्दा अघिल्लो वर्षमा फछ्र्यौट नभई बाँकी रहेका मुद्दा सम्बन्धमा उल्लेख नगरेकोले प्रत्येक वर्ष फछ्र्योट नभइ बाँकी रहेका उजुरीको जानकारी हुने अवस्था छैन । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगीमा परेका व्यक्तिलाई विभागले क्षतिपूर्ति दिलाउने गरेको भए पनि न्यून उजुरीकर्ताले मात्र न्याय पाएको देखिन्छ । यस्तो क्षतिपूर्ति दुवै पक्षको मिलापत्र, विभागको निर्णय तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको फैसलामार्फत दिलाउने गरेको छ । गत आवमा व्यक्तिगततर्फ पीडितको संख्याको आधारमा २८.४६ प्रतिशत र दाबी रकमको आधारमा ५१.७५ प्रतिशतको लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा संस्थागततर्फ संख्याको आधारमा ३.५८ प्रतिशत र बिगो दाबी रकमको आधारमा ०.३४ प्रतिशतको लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको देखिन्छ । संस्थागततर्फ न्यून मात्रामा मुद्दा दायर गर्नुको कारण विभागले स्पष्ट नपारे पनि विभागलाई म्यानपावर कम्पनीले कुनै प्रकारको दबाब दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।