गोपाल संग्रौला
बिहिवार, फाल्गुन ३०, २०७५
952

तलब वृद्धि, शून्य लागत र सामाजिक सुरक्षा नेपालको प्रस्ताव

कतारसँग श्रम सम्झौताका लागि गएको नेपाली प्राविधिक टोलीले बुधबार कतारी पक्षसँग पहिलो चरणको छलफल सम्पन्न गरेको छ । नेपाली कामदारको न्यूनतम तलब वृद्धि, शून्य लागत र कामदारको सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा छलफल गरिएको कतारस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ । कतारका लागि नेपाली राजदूत प्रा. रमेशप्रसाद कोइरालाले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’का सम्बन्धमा पहिलादेखि नै व्यवस्था भए पनि यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गहन छलफल भएको बताए । “नेपाली कामदार लिने दिने सम्बन्धमा फ्रि टिकट भनेर बुँदा नम्बर ६.१ मा उल्लेख गरिएको छ,” राजदूत कोइरालाले भने, “कतारले कतिपय श्रमिक स्रोत मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न बाँकी रहे पनि नेपालसँग भने श्रम सम्झौता गर्ने योजनासहित बुधबार र बिहीबार २ दिन छलफल गर्दैछ ।” बुधबारको छलफलमा दूतावासका नियोग उपप्रमुख मणिरक्त शर्मा, श्रम काउन्सलर शिवराम पोखरेल र श्रम सहचारी नरेन्द्र ज्ञवालीसहित नेपालबाट गएको प्राविधिक टोलीले छलफल गरेको थियो ।
नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य कतारसँग श्रम सम्झौता तयारीका लागि छलफल गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय नेपाली टोली सोमबार कतार प्रस्थान गरेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख डा. रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा सोमबार बेलुका ५ सदस्यीय टोली कतार प्रस्थान गरेको थियो । सहसचिव घिमिरेले कतारमा कार्यरत नेपालीको न्यूनतम पारिश्रमिक अत्यन्त न्यून रहेको जनाउँदै कामदारको न्यूनतम तलब बढाउने विषयमा गरिने छलफललाई नेपालले मुख्य प्रस्तावको रूपमा अघि सारेको बताए । कतार सरकारले अहिले विदेशी श्रमिकलाई दिँदै आएको पारिश्रमिक कम भएको महशुस गरेर नेपालले न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न लागेको हो । यसअघि कतारमा कार्यरत नेपाली कामदारको दक्षता र योग्यताका आधारमा न्यूनतम परिश्रमिक ९ सयदेखि ११ हजार कतारी रियालसम्म तोकिएको थियो । ६ वर्षअघि निर्धारण गरिएको तलबअनुसार अदक्ष श्रमिकको ९ सय रियाल न्यूनतम तलब र ३ सय रियाल खाना खर्च तोकिएको थियो । यसैगरी अर्धदक्ष श्रमिकको १ हजार १ सय न्यूनतम र ३ सय खाना खर्च, दक्ष श्रमिकहरू जस्तै बिक्री प्रतिनिधि, सेक्रेटरी, हेभी ड्राइभर, निर्माण क्षेत्रका प्राविधिकलगायतको १ हजार ५ सय तलब र खाना खर्च ३ सय रियाल तोकिएको दूतावासले नै राखेको सूचनामा उल्लेख छ । यसैगरी व्यावसायिक कामका लागि गएका नर्स, इन्जिनियर, एचआर एक्जुकेटिभ, मेनेजर, डाक्टर र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलगायतका पेशामा कार्यरत कार्मचारीको खाना खर्चसहित ४ हजार ७ सयदेखि ११ हजार ३ सय निर्धारण गरिएको थियो ।

नेपालले प्रस्ताव गर्ने पारिश्रमिकका आधारमा मागपत्र स्वीकृत गर्ने गरी श्रम सम्झौता गर्न नेपालले मस्यौदामा छलफल गरिरहेकोे छ । नेपालले छलफलका लागि राखेको दोस्रो प्रस्तावमा नेपालमा परिवर्तन भएका श्रम कानुन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निर्धारण गरिएका प्रावधानअनुसार श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार गरिएको छ । राजदूत कोइरालाका अनुसार कतारले पछिल्लो समय विदेशी श्रमिकका लागि आवश्यक पर्ने श्रम कानुनमा सुधार गदै लगेको कारण श्रम सम्झौता नेपाली कामदारका लागि फलदायी हुने बताए । “कतारले विदेशी कामदारको श्रम अधिकारप्रति सचेत रहेको जनाउन खाडी राष्ट्रमध्ये सबैभन्दा पहिला कफाला प्रणाली हटाएर विदेशी कामदारमैत्री नीति बनाएको छ,” राजदूत कोइरालाले भने, “यसबाहेक कम्पनी बन्द भएको अवस्थामा अदालतमा जानुपर्ने नियमलाई हटाएर एक विशेष समिति गठन गरेर समस्या चाँडै समाधान गर्ने नीति लिएको छ ।”
कतार सरकारको अनुमतिमा विगत एक वर्षदेखि त्यहाँ अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को कार्यालय स्थापना भएको छ । कानुनी, नीतिगत र अन्य विभिन्न क्षेत्रमा श्रम कानुन सुधार गर्दै लगिरहेको कतारले श्रमिक समस्याका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय र दूतावासको सहकार्यमा सहजीकरणका लागि सहयोग गर्दै आइरहेको दूतावासले जनाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय रूपमा श्रम कानुन सुधार गर्न कतारलाई अहिले बाध्यतात्मक अवस्था आईरहेका बेला नेपालले त्यहाँ कार्यरत नेपालीका पक्षमा सम्झौता गर्न सक्ने श्रम विज्ञको भनाइ छ ।