गोपाल संग्रौला
बिहिवार, माघ १०, २०७५
815

धरौटी रकम धेरै भएपछि २५०० ले निवेदन नै दिएनन्

लामो समयदेखि रोजगार सहजीकरण गर्दै आएका रोजगार आपूर्तिकर्ताले अब श्रम कार्यालयबाट इजाजत नलिइ कसैलाई पनि काममा लगाउन नपाउने भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोजगार आपूर्तिकर्तालाई श्रम विभाग वा कार्यलयबाट इजाजत अनिवार्य बनाएपछि दर्ताबिना सहजीकरणको काम गर्न नपाउने भएका हुन् ।
मन्त्रालयले असोज १९ गते सूचना प्रकाशित गरी पुस ७ गतेसम्म इजाजत लिन अनुरोध गरेको थियो । सरकारले यसरी श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई श्रम विभाग र ११ वटा श्रम कार्यलयमा व्यवसाय दर्ता गरेर नियमन हुन निर्देशन दिएपछि तोकिएको समयमा २२० मध्ये ७५ आपूर्तिकर्ताले मात्र इजाजत लिएका छन् । मन्त्रालयले आपूर्ति श्रमिकको सेवा सुविधा र सुरक्षाको सुनिश्चिता गर्न अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने नियम बनाएको जनाएको छ । सरकारले आपूर्तिकर्तामार्पmत श्रमिकलाई रोजगारीमा लगाउन सकिने कामको सूचीसमेत तोकेर इजाजत लिन निर्देशक दिएको थियो ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा ५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर हाल सञ्चालनमा रहेका श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूले श्रम ऐन र नियमावली अनुसार दर्ता भई कानुनमा तोकिए अनुसार सेवा सुविधा दिने गरी सम्झौता गरी श्रमिकलाई काममा लगाउनु पर्ने उल्लेख छ । ऐनअनुसार दर्तापछि सेवा सुविधा सुरक्षा सेवा, सहजकारी सेवा, व्यवसाय सहयोग सेवा, घरेलु सहयोगी सेवा क्षेत्रका लागि निर्धारण गरिएको श्रम तथा रोजगारजन्य सुरक्षा विभागका अधिकृत नविन पोखरेलले बताए । “पुस ७ गतेसम्म विभागमा २२० आपूर्तिकर्ताले इजाजतका लागि निवेदन दर्ता गराएकोमा ७५ संस्थाले इजाजत लिइसकेका छन्,” अधिकृत पोखरेलले कारोबारसँग भने “समयभित्र निवेदन दिन नसक्ने आपूर्तिकर्तालाई छलफल गरेर पुनः दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौ ।”
नेपाल रोजगार आपूर्तिकर्ता संघका अध्यक्ष रामेश्वर शाहले देशभर रहेका आउटसोर्सिङ व्यवसाय रहेकामध्ये विभागबाहेक देशभरका श्रम कार्यलयबाट १५० को हाराहारीमा इजाजत लिएको बताए । देशभर आपूर्तिकर्तामार्पmत रोजगारी पाउने युवाको संख्या ५ लाखको हाराहारीमा रहेको संघले जनाएको छ । सरकारले इजाजत लिन आवश्यक पर्ने धरौटी रकम बढाइपछि इजाजतको लागि निवेदन दिनेको संख्या कम भएको संघको भनाइ छ । हाल इजाजतका लागि पहिलो दर्ता गर्ने प्रदेशलाई १५ लाख र त्यसपछि प्रत्येक प्रदेशलाई ५ लाख रुपैयाँका दरले धरौटी रकम तोकिएको छ । यसरी हेर्दा पहिलो एक प्रदेशका लागि १५ लाख लिएर आपूर्ति व्यवसाय गर्ने आपूर्तिकर्ताले प्रति प्रदेश ५ लाख रुपैयाका दरले धरौटी राखेर थप प्रदेशमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सबै प्रदेशमा सेवा विस्तार गर्ने आपूर्तिकर्ताले ४५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर इजाजत लिनु पर्ने छ । संघका अध्यक्ष शाहले अरु व्यवसाय गर्दा धरौटी राख्नु नपर्ने तर रोजगारी सिर्जनामा काम गर्ने आपूर्तिकर्ताले धरौटी राख्नुपर्ने विभेदकारी नियम रहेको बताए । कामदार आपूर्तिकर्ताले सुरक्षा कर्मचारी, सरसफाई, साधारण जनशक्ति आपूर्ति, मर्मत र यस अघि दक्ष कामदारका रुपमा रोजगारदाताको आवश्यकताअनुसार दक्ष एकाउन्टेन्ट्स, इन्जिनियरलगायतलाई रोजगारीको लागि सहजीकरण गर्दै आएका छन् । हाल विभागबाट सुरक्षा र व्यवसाय श्रमिक आपूर्ति गर्न १३, सुरक्षा र सहजकारी १७, सहजकारी र व्यवसायमा १८, सुरक्षा १९ सहजकारी घरेलुमा १ र व्यवसायमा २ जनाले इजाजत लिएका छन् ।
आपूर्तिकर्तासम्बन्धी राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार बगैंचा व्यवस्थापन गर्ने माली लगायत कृषि श्रमिक, कार्यलय सहायक क्यान्टिन तथा क्याटरिङ श्रमिक भनेर निर्धारण गरिएको छ । यसरी नै व्यवसाय सहयोग सेवाअन्तर्गत चालक, परिचालक, लोड अनलोडको ओसारप्रसार तथा भण्डारण व्यवस्थापन गर्ने श्रमिक, मर्मतसम्भार, प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श प्रदान गर्ने श्रमिक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, सिर्कमी लगायतका निर्माण श्रमिकले यो सुविधा पाउने गरी निर्धारण गरिएको छ । अब घरेलु सहयोगी सेवामा हाउसमेड, केयरगिभर लगायतका घरेलु श्रमिकले पनि अन्य श्रमिक सरह सुविधा पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रमिकले प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चबापत एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम प्राप्त गर्ने छन् भने श्रमिकले काम गरेको अवधिको २० दिनको एक दिनका दरले पारिश्रमिकसहित घर बिदा र वार्षिक १२ दिन पारिश्रमिक सहितको बिरामी बिदा पाउनेछन् । ओभरटाइम, प्रसूती बिदा, प्रसूती स्याहार बिदा, किरिया बिदा तथा प्रचलित कानुनबमोजिम बहन गर्नु पर्ने अन्य दायित्व समेत पूरा हुने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने छ ।