गोपाल संग्रौला
सोमवार, आश्विन १५, २०७५
1269

‘विकास बजेटको २० % रोजगारी सिर्जनामा’
सरकारले वार्षिक १ लाखभन्दा बढी रोजगारीको सिर्जना गर्ने योजनालाई सुनिश्चित गर्न विकास बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत रकम रोजगारी प्रवद्र्धनका खर्च गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाअन्तर्गत सरकारले विकास बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत रोजगारी सिर्जनाका लागि खर्च गर्ने योजनाको प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट खर्च गर्ने गरी नीतिगत निर्णयको प्रस्ताव तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक १ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न विकास बजेटको २० प्रतिशत बजेट रोजगारीका लागि खर्च गर्ने गरी योजना बनाइएको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्वदेशमा नै कम्तिमा १ लाख बढी थप रोजगारी सिर्जना गर्न विकास बजेट प्रयोग गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले यही वर्ष थप १ लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी विकास बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्टै कार्यक्रम बनाएर नयाँ रोजगारीका लागि खर्च गरिने बताए । “अहिले सबै विषयबस्तु सार्वजानिक गर्ने भन्दा पनि यो प्रक्रियाका लागि केही नीतिगत निर्णयले थप लाखौं रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना छ,” मन्त्री बिष्टले आइतबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको अन्तरक्रियामा भने, “विकास बजेटको २० प्रतिशतमात्र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगेर पारित गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी छ ।” सरकारले विकास बजेट रोजगारी सिर्जनाका लागि खर्च गर्ने बिषयमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग मिलेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यो प्रस्ताव पारित भए सोचेभन्दा बढी तत्तकालै रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले विकास बजेट रोजगारी सिर्जनाका लागि खर्च गर्ने सम्बन्धमा हाल सुझाव संकलनको काम गरिरहेको मन्त्री बिष्टले जानकारी दिए । यो योजना बाहेक रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यका लागि सरकारले अघि बढाएका अरु योजना पनि सँगसँगै लैजाने जनाएको छ ।
श्रम मन्त्रालयले रोजगारी सिर्जनाका आईटी क्षेत्रमा रहेको सम्भावनाका लागि हालै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजानिक गरिसकेको छ । नेपालको आइटी क्षेत्रबाट ७५ हजार थप रोजगारी सिर्जना हुने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षमा विकास खर्चका लागि ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात सम्पूर्ण बजेटको २३.९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च शिर्षकका लागि विनियोजन गरिएको छ । यसको २० प्रतिशत मात्र रोजगार सिर्जनाका लागि खर्च गर्ने रकम करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । गत आर्थिक वर्ष यो शीर्षकका लागि मात्रै सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकोमा १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ६७ प्रतिशतको हाराहारी मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले खर्च गर्न नसकेको विकास बजेट मात्र पनि रोजगारीका लागि खर्च गर्ने हो भने पनि रोजगारी सिर्जनाका सम्भावना धेरै हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामानिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि तथा पशु विकास, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, वन र वातावरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सडक यातायात, पुनर्निर्माण र ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतलाई सम्भावित रोजगारीका क्षेत्र निर्धारण गरेको बताए । सरकारले चौधौं योजनाको उद्देश्य तथा रणनीति योजनामा रोजगारीउन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा दु्रत गतिमा गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यो उद्देश्य प्राप्तिको लागि योजनाले पाँच प्रमुख रणनीतिहरू अवलम्बन गरेको छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवं साना तथा मझौला व्यवसायको विस्तारमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना रहेको छ । ऊर्जा, सडक तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण–सहरी तथा त्रिदेशीय आबद्धता विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनिएको यस्ता पूर्वाधारमा रोजगारी सिर्जना गर्न सो रकम खर्च गर्न सके रोजगारी वृद्धि हुने देखिएको छ ।