आफ्नै समुदायको जनप्रतिनिधि पाएपछि अतिसीमान्तकृत चेपाङ जाति बसोबास गर्ने तनहुँको एक गाउँको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षेत्रमा निकै परिवर्तन आएको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका–३ का रनबहादुर भुजेल चेपाङले जनप्रतिनिधि बन्ने अवसर पाएपछि गाउँको मुहार फेरिएको हो । रनबहादुर गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य हुन् ।

निजी कम्पनी एवं सरकारी, अर्ध–सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाहरुका लागि समस्याको पहिचानका साथसाथै नवप्रबर्तन (इनोभेसन) मा आधारित समाधानको खोजी गर्नका लागि विश्वस्तरमा प्रख्यात डेमोला ग्लोबल किंङ्गस् कलेजसँगको साझेदारीमा नेपालमा प्रवेश गरेको छ ।

युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम)ले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सार्वजनिक नीति र यसको व्यवस्थापनमा जोड दिन पहिलो पटक स्नातकोत्तर तहमा सार्वजनिक नीति र व्यवस्थापन (पब्लीक पोलीसी एण्ड म्यानेजमेन्ट) कोर्षको अध्यापन शुरु गर्ने भएको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले राजधानीमा आयोजना गरेको नेपालमा सार्वजनिक नीति र व्यवस्थापन शिक्षाको आवश्यकता र महत्वबारे गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो ।

ललितपुरस्थित सिटीजन कलेजमा भएको स्टक पिचिङ कम्पिटेसनमा आरती झाको टिमले प्रथम स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको छ । सहभागी ८ टिमबीच भएको प्रतिश्पर्धात्मक प्रस्तुति कार्यक्रममा आरक्ष प्रजापतिको टिमले द्वितीय स्थान(रनर्सअप) को स्थान हाँसिल गरेका छन् । कार्यक्रमका विजेतालाई कलेजका प्राचार्य हरिकृष्ण अर्याल प्रशासनिक प्रमुख राजकुमार प्याकुरेल, कार्यक्रम संयोजक मुस्कान खनालले पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र वितरण गरेका छन्

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्रिविअन्तर्गत डिन कार्यालयबाट सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजमा पनि पूर्ण छात्रवृत्ति लागू गराउने भएको छ ।

मारवाडी सेवा समिति नेपालको शिक्षा तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले २०७६ साल साउन २२ गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी शैक्षिक सत्र २०७६ को छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । मारवाडी सेवा समिति नेपालले ‘सेवा ही परमो धर्म’ उद्देश्यले लिई स्थापना गरिएको छात्रवृत्ति कोषबाट समितिअन्तर्गतको शिक्षा तथा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिले सूचना प्रकाशित गरी आर्थिकस्थिति कमजोर भएका छात्र-छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आइरहेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा ‘मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६’ प्रस्तुत भएको छ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयक प्रस्तुत गर्दै वैज्ञानिक उत्पादन गर्नु नै विश्वविद्यालयको मुख्य उद्देश्य हुने बताए ।

काठमाडौंको नयाँबानेश्वरमा रहेको युनिग्लोब कलेज परिसरमा सोमबारको दिन बृहत् स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरको छ । उक्त शिविरमा रक्तदान कार्यक्रम, आँखा जाँच शिविर, दन्तजाँच शिविर र छाला जाँचसम्बन्धी शिविर, जनरल फिजिसियन जाँच शिविरलगायत फिजियोथेरापी प्रशिक्षणसमेत दिइएको जनाएको छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउने लमजुङका १८० शिक्षक जरिबानामा परेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन आलटाल गर्ने शिक्षकहरुको सूचीमा जिल्लाका १८० शिक्षक परेका हुन् ।

होटल अन्नपूर्ण बर्सेनि वितरण गर्दै आएको प्रिन्स जयन्ती अचिभमेन्ट अवार्ड–२०१९ नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम) कलेजका ४ जना छात्रालाई प्रदान गरिएको छ ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवतीको रोजाइमा ईसीडीएफ (प्रारम्भिक वाल्यावस्था विकास सहजकर्ता)को तालिम परेको छ । शिक्षाशास्त्र, मानविकी र व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गरेका युवतीहरू ईसीडीएफको तालिममा सहभागी भइ सीप प्रमाणिकरण गरिरहेका छन् । विज्ञान संकायमा स्नातक पुरा गरेका र दुई विधामा स्नातक गरेका युवतीहरू पनि इसिडी फेसिलेटरको तालिममा सहभागि भएका छन् ।

विभिन्न कारणले सडकमा आउन बाध्य भएका र दुःख पाएका बालबालिकाका लागि बाल सारथी सामाजिक संस्थाले निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गरेको छ । जयवागेश्वरीमा १०० जना यस्ता बालबालिकाका लागि बिहानी खानासहित निःशुल्क अध्यापन व्यवस्था गरिएको हो । बाल सारथी एकेडेमीको नाममा स्थापित यो विद्यालयमा हाल कक्षा ५ सम्म गरी ५४ छात्रा र ४६ छात्र अध्ययरत छन् ।

सरकारले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्याएको छ । दलित विपन्न समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउन सरकारले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको नाममा अर्बौं बजेट खर्च गरेको छ । जुम्लाका आठै स्थानीय तहले पनि शिक्षा क्षेत्रमा करोडौं बजेट छुटाएका छन् भने दलित छात्र तथा छात्राहरूका लागि छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर जुम्लामा भने सामुदायिक विद्यालय प्रति अभिभावक विद्यार्थीको मोह घट्दै गएको छ ।

घोराही उप महानगरपालिकाले शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रक्रिया सुरु गरेको छ । उप महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रक्रिया सुरु भएको घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाले जनाएको छ । जनप्रतिनिधि आएको लामो समय भए पनि विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने सकेका छैनन् । जसले गर्दा सरकारले भनेअनुसार जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक पुग्न सकेका छैनन् ।

बाराका विद्यालयहरूमा २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तह बेखबर हुँदा आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि बाराका विद्यालयको ठूलो रकम बेरुजु देखिएको हो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले असार १ गते एकाएक बेरुजु रहेका सबै विद्यालयलाई पत्राचार गरी करोडौं बेरुजु रकम फछ्र्योट गर्न ताकेता गरेपछि यसको खुलासा भएको हो ।