विभिन्न कारणले सडकमा आउन बाध्य भएका र दुःख पाएका बालबालिकाका लागि बाल सारथी सामाजिक संस्थाले निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गरेको छ । जयवागेश्वरीमा १०० जना यस्ता बालबालिकाका लागि बिहानी खानासहित निःशुल्क अध्यापन व्यवस्था गरिएको हो । बाल सारथी एकेडेमीको नाममा स्थापित यो विद्यालयमा हाल कक्षा ५ सम्म गरी ५४ छात्रा र ४६ छात्र अध्ययरत छन् ।
सरकारले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्याएको छ । दलित विपन्न समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउन सरकारले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको नाममा अर्बौं बजेट खर्च गरेको छ । जुम्लाका आठै स्थानीय तहले पनि शिक्षा क्षेत्रमा करोडौं बजेट छुटाएका छन् भने दलित छात्र तथा छात्राहरूका लागि छात्रवृत्तिको समेत व्यवस्था गरेको छ । तर जुम्लामा भने सामुदायिक विद्यालय प्रति अभिभावक विद्यार्थीको मोह घट्दै गएको छ ।
घोराही उप महानगरपालिकाले शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रक्रिया सुरु गरेको छ । उप महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रक्रिया सुरु भएको घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाले जनाएको छ । जनप्रतिनिधि आएको लामो समय भए पनि विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने सकेका छैनन् । जसले गर्दा सरकारले भनेअनुसार जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक पुग्न सकेका छैनन् ।
बाराका विद्यालयहरूमा २१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तह बेखबर हुँदा आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि बाराका विद्यालयको ठूलो रकम बेरुजु देखिएको हो । शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले असार १ गते एकाएक बेरुजु रहेका सबै विद्यालयलाई पत्राचार गरी करोडौं बेरुजु रकम फछ्र्योट गर्न ताकेता गरेपछि यसको खुलासा भएको हो ।
नेपाली र अंग्रेजीसहितका शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालयबाहेकका विद्यालय पनि खुल्ने क्रम जारी छ । पाँचथर जिल्लामा मात्रै सरकारी मान्यता सहितका त्यस्ता विद्यालय सञ्चालनमा छन् । त,र त्यस्ता विद्यालयमा अरु विद्यालय सरहको सेवा सुविधा राज्यले पु¥याउन नसक्दा संकटमा पर्दै गएका छन् ।
कान्तिपुर सिटी कलेज (केसीसी) ले शुक्रबार र शनिबार केसीसी एक्जिबिट (प्रदर्शनी) आयोजना गरेको छ । ‘निपूर्ण विचार, दीगो उपाय’ मूल नारा रहेको प्रदर्शनीमा विद्यार्थीहरूले आफ्ना नयाँ–नयाँ प्रोजेक्टहरू प्रदर्शन गरेका थिए । यसैगरी प्रदर्शनीमा उद्योग, संघसंस्थाहरू तथा प्राज्ञिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
सदरमुकामदेखि २५ मिनेटको दुरीमा अवस्थित छ, श्री भानु जन मावि । एल आकारको २ तले चिटिक्क परेको ७ वटा भवन । नम्बर अङ्कित गरिएको ३४ वटा कोठा । अझै आठ-दश वटा कोठा फिनिसिङ गर्न बाँकी छ । रातो र सेतो रङले भवन रङ्गिएको छ । भवनका छुट्टाछुटट्टै कोठामा विज्ञान, फिजिक्स र सभिल इन्जिनियरिङतर्फको ल्याबको व्यवस्था ।
धनुषाका अधिकाक्ष सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी अनुसारको शिक्षक भएर पठनपाठनमा असजिलो भएको विद्यालयको गुनासो रहेको छ । धनुषाको नगराईन न.पा देवदियाको राष्ट्रिय निमावीका शिक्षक प्रेमलाल पासवानले दरबन्दी अनुसार शिक्षक नपठाउदा राम्रा मानिएका सामुदायिक विद्यालयको अध्ययान अध्यापनमा समस्या परेको गुनासो गरेका छन । सरकार स्थानिय तहले शिक्षक नियुक्त गर्न सक्ने प्रवधान बनाएपनि दरबन्दी बाहेकका शिक्षक समेत विद्यालयले पाएका छैनन । देवदिहाको राष्ट्रिय निमावी राम्रो पढाई हुने विद्यालय भएपनि भने माग अनुसार शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा थप शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियानमा पछि परेको छ । धनुषाका अधिकाक्ष सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी अनुसारका शिक्षक छैनन ।
अंग्रेजी माध्यमको अध्यापनले मातृ भाषा, संस्कृति र नेपाली भाषा मासिने खतरा बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाइने अंग्रेजी माध्यमको पढाइले मातृ भाषा मासिने खतरा बढेको हो ।
नेपालमा आधुनिक विद्यालयको मोडेल तयार पार्ने भनेर ‘नमुना विद्यालय व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४’मा छनोटमा परेको बाराको सिमरास्थित एक विद्यालयको रकम सरकारले दिँदासमेत स्थानीय तहले समन्वय गर्न नसक्दा फ्रिज भएको छ । सरकारले घोषणा गरेको नमुना विद्यालय निर्माणमा सिमरामा रहेको नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयलाई ५ वर्षे योजना अनुसार मन्त्रालयले पठाएको पहिलो पटकको ९८ लाख जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले फ्रिज गराएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका १० वटा सामुदायिक विद्यालय नमुनाको लागि छनौट भएका छन् । शिक्षा विकास तथा प्रविधि मन्त्रालयको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३-०७४ देखि २०७९÷२०८० सम्ममा मुलुकभर एक हजार नमुना विद्यालय विकास गर्ने लक्ष्य लिएकोमा कर्णालीका १० वटा परेका हुन् । २०७३ देखि हालसम्म मुलुकभर दुई सय २२ वटा विद्यालयहरू छनौट भई गुरुयोजनासहित नमुना विद्यालय विकासका क्रममा रहेका छन् ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत जापानको प्रतिष्ठित संस्था ह्युमन रिसोसियासँगको सहकार्यमा जोरपाटीस्थित नामी कलेजमा रोजगार मेलाको आयोजना गरिएको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले मातहतका कलेजहरूलाई स्नातकोत्तर तह सञ्चालनको सम्बन्धन दिन उच्च अदालत विराटनगरले दिएको आदेशको पालना गर्न अटेरी गरेको पाइएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण विषय पढेका जनशक्तिको अभावकै कारण अन्य विषय पढेकालाई पनि वातावरण निरीक्षक बनाउने गरी ‘वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५’ तर्जुमा गरिएको स्पष्ट पारेको छ । संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बुधबार गरिएको छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार प्राविधिक जनशक्ति लोकसेवाबाट स्वीकृत नहुँदा अन्य विषय अध्ययन गरे पनि वातावरण निरीक्षकको जिम्मेवारी दिने गरी विधेयक तयार पारेको जनाएको हो ।
पहिले हिमालपारिको जिल्ला मनाङमा पढाइ के राम्रो होला भन्ने तथा सोचाइ राख्नेका लागि मनाङका विद्यालय उदाहरणीय बन्दै आएका छन् । यसैमध्ये मनाङको सदरमुकाम चामे गाउँपालिकाअन्र्तगतको श्री लोकप्रिय मावि देशभरको नमुना विद्यालय छनोट गर्ने क्रममा उक्त विद्यालय नमुना विद्यालयमा पर्न सफल भएको छ ।