कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २४, २०७७
471

लकडाउनको बेलामा पनि निजी विद्यालयहरुले अभिभावकहरुलाई शुल्क तिर्न दबाब दिएको भन्दै अधिकारकर्मी र अभियन्ताहरुले त्यसको विरोध गरेका छन् । अभिभावकमाथिको ज्यादती तत्काल बन्द नगरे सडक संघर्ष सुरु गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरुले लकडाउनका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको भन्दै अभिभावक पनि यसबाट अछुतो नरहेको धारणा राखे । अधिवक्तासमेत रहेका मानव अधिकारकर्मी ईन्द्रप्रसाद अर्यालले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि अभिभावकसँग निजी विद्यालयहरुले शुल्क असुल्न खोज्नु दुःखद् भएको भन्दै त्यसको विरद्धमा आफूहरु एकजुट भएको बताए।

उनले भने, ‘कोभिड–१९ कारणले हरेक क्षेत्रलाई समस्या परेको छ । तर, निजी विद्यालयहरुले शुल्क तिर्न अभिभावकलाई दिएको दबाब हेर्दा सामान्य जीवन चलाउने अभिभावकलाई असर नै परेको छैन भन्ने बुझाई देखियो । त्यही भएर शुल्क मागियो । यो गलत छ । राज्यले समेत अभिभावकहरु समस्यामा छन् भन्ने कुरा बिर्सियो ।’
अर्यालले नेपालका प्रायः ठूला भनिएका विद्यालयमा राजनीतिक उच्च नेतृत्वको लगानी रहेको गम्भीर आरोप लगाए । ‘अहिले निजी विद्यालयहरु गुण्डागर्दी शैलीमा उत्रिएका छन् । विद्यालय सञ्चालकले गर्ने तर्क गुण्डाले गर्ने तर्कभन्दा फरक छैन्,’ अर्यालले भने, ‘हिजो नाफा कमाउँदा ती निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले शिक्षकलाई नाफा दिएका थिए र ? अहिले मान्छेको हातमुख जोड्न समस्या छ । यस्तो बेलामा अनि शिक्षकलाई तलब खुवाउन समस्या भयो भनेर शुल्क तिर्न अभिभावकलाई अनावश्यक दबाब दिने ? यो गलत कुरा हो ।’
उनले वर्तमान सरकारलाई नालायकको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘सरकारले त विद्यालय सञ्चालकहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ । विद्यालयले कसैलाई सर्भिस गरेका होइनन् । आज घाटा परेको हो भने हिजोको नाफाबाट शिक्षकहरुलाई तलब दिनुपर्छ । सरकार र विद्यालय सञ्चालकहरु अभिभावकविरुद्ध उत्रिएका छन् । मान्छेले छोराछोरी पाल्न सकेका छैनन् । ५ महिनाको फि कहाँबाट तिर्न सक्छन् ? नागरिकलाई प्रेसर दिएर लुट गर्न पाईँदैन । सबै मिलेर यो अभियानलाई सशक्त रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । आम अभिभावकलाई बाहिर निकाल्न जरुरी छ ।’
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले पनि समग्र रुपमा मुलुक महासंकटमा रहेको सुनाए । उनले भने, ‘कोभिड १९ कारण आम मान्छेहरु संकटमा छन्। । मान्छेहरुसँग अर्को विकल्प छैन । सबै क्षेत्रका मान्छेहरु बेरोजगार भएका छन् । ज्यालादारीको रोजगारी खोसिएको छ । बाँच्न पाउने अधिकार संविधानमै छ । राज्यको कर्तव्य नै हरेक मान्छेको जीवन बचाउने हो । तर, हाम्रो राज्य अरबौंको भ्रष्टाचार गर्नमा व्यस्त छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा दश अर्ब खर्च भयो भनियो, त्यो पैसा कहाँ गयो ? क्वारेन्टिनको अवस्था बिजोग छ ।’
उनले संविधानको धारा ३१ मा शिक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा सरकारको जोड नरहेको गुनासो पोखे । ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो सजावटको लागि होइन । तर, शिक्षाको नाममा हाम्रो देशमा ठूलो व्यापार भएको छ । राज्यले खरबौंको लगानी शिक्षामा गरेको छ । तर, यो लगानी खेर गएको छ,’ त्रिपाठीको भनाइ छ ।
उनले नेपालमा पछिल्ला दशकमा च्याउजस्तै निजी स्कुलहरु उम्रिएका सुनाउँदै ती सबै नाफाखोर भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘राज्य असफल भएको छ । सरकारी विद्यालयहरु ध्वस्त पारिएको छ । सरकारी विद्यालयमा आधारभूत सुविधा छैन । विद्यार्थीहरु सरकारीमा भन्दा पनि निजीमा जाउन भन्ने राज्यको अघोषित मिलोमतो छ । सरकारका मान्छेहरुले स्कुलबाट अरवौंको कमिशन लिएका छन् । विद्यालय सञ्चालकहरु सांसद बनेका छन् । शिक्षामा व्यापार गर्न पाइँदैन । के यही हो समाजवाद ? शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको आधारभुत जिम्मेवारी हो ।’
कार्यक्रममा अभियानका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहीले देशको राजनीतिक अवस्था हेर्दा विकास हुन अझै दुई दशक लाग्ने टिप्पणी गरे । जताततै बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनमात्रै मौलाएको भन्दै उनले हरेक सचेत नागरिक उठ्नुपर्ने बेला आएको बताए । अर्थतन्त्रको हिसाबले मुलुक खराब अवस्थामा रहेको उनले गुनासो पोखे । ‘आज ८० लाख युवा अरुको देशमा काम गर्न बाध्य छन् । यो देश सुन्दर छ । विश्वको सबभन्दा अग्लो सगरमाथा यहीँ छ, धर्म, संस्कृति र परम्पराले हामी धनी छौं,’ उनले भने ।