मुकेश चौधरी
सोमवार, बैशाख २९, २०७७
859

धनगढी-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार प्रदेशमा इन्टरनेटबाट पढाई सञ्चालन गर्न तयारीमा जुटेको छ ।
लकडाउनका कारण विद्यालय खोल्न नसकिने भएपछि प्रदेश सरकारले इन्टरनेटबाट पढाउने तयारी गरिरहेको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले डेढ महिना बढीदेखि गरेको लकडाउनका कारण शिक्षा क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विद्यालय र विद्यार्थीको सूचना प्रविधिको उपलब्धता तथा विद्यमान अवस्थाको वस्तुगत तथ्यांक सम्बन्धित निकाय, कार्यालयहरूबाट माग गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाई सञ्चालन गर्नका लागि आइतबारदेखि स्थानीय तह, जिल्ला शिक्षा समन्वय ईकाई, प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयसंग भिडियो कन्फेरेन्स शुरु गरेको छ ।
आज (सोमबार) सम्म चल्ने कन्फेरेन्समा प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शिक्षा अधिकृत, नौ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख, शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायलका उपसचिव तथा शाखा अधिकृत, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रीको उपस्थितिमा शिक्षा क्षेत्रमा महामारीको असर, प्रभाव तथा भावी रणनीतिलाई समेटेर सम्मेलन गर्न लागेको जनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले इन्टरनेटबाट शिक्षण शुरु गर्ने तयारी गरेपनि प्रदेशमा न्युन इन्टरनेट पहुँचका कारणले इन्टरनेटद्वारा शिक्षण असम्भव देखिएको छ । प्रदेशको राजधानी धनगढी उपमहानगरपालिकाका अधिकांस विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच छैन । ७३ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेको उपमहानगरपालिकामा ३० देखि ३५ विद्यालयमा मात्र इन्टरनेट जडान भएको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद कोइरालाले माध्यामिक विद्यालयले प्राविधिक (डिजिटल) साक्षरताका लागि इन्टरनेट जडान गरेको भएपनि प्राथमिक तहमा भने यसको प्रयोग हुन नसकेको बताए । उनले संघीय सरकारले वैकल्पिक शिक्षण विधि अपनाउन निर्देशन दिएको भएपनि कुन विधिबाट अघि बढ्ने भन्ने यकिन गर्न नसकेको बताए । “इन्टरनेट विधिमै अघि बढ्ने हो भने पनि उपमहानगरपालिकामा कार्यान्वयन गर्न भने समस्या छैन,” उनले भने, “हामी त्यही विधिमा अघि बढ्न तयार रहेका छौं ।”
सुदूरपश्चिमकै सुगम मानिएको तराईका जिल्लामै पूर्ण रुपमा इन्टरनेटको पहुँच नभएकोले इन्टरनेटबाट शिक्षालाई अघि बढाउन चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच भएपनि विद्यार्थीको घरमा पनि इन्टरनेटको पहुँच हुन आवश्यक छ । विद्यालयहरुमै इन्टरनेट नभएको बेला कति विद्यार्थीको पहुँचमा इन्टरनेट छ भन्ने तथ्यांक कसैसँग छैन ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार प्रदेशको कुल घरधुरी मध्ये एक हजार आठ सय ४९ (एक दशमलब ३० प्रतिशत) घरधुरीमा मात्र इन्टरनेटको पहुँच छ । ति परिवार मध्ये ६६ हजार १० (४६ दशमलब ३५ प्रतिशत) रेडियो, ४६ हजार पाँच सय (३२ दशमलब ६५ प्रतिशत) टेलिभिजन, चार हजार नौ सय ७० (तीन दशमलब ४९ प्रतिशत) कम्प्युटरको र ९३ हजार छ सय ५८ (६५ दशमलब ७७ प्रतिशत) मोबाइल फोनको पहुँचमा छन् ।
सो तथ्यांकले १५ हजार चार सय ६ घरपरिवार (१० दशमलब ८२ प्रतिशत)मा सञ्चारका कुनै पनि सुविधा नभएको उल्लेख छ भने कम्तिमा एउटा सुविधा भएको एक लाख २४ हजार छ सय २७ घरपरिवार (८७ दशमलब ५१ प्रतिशत) रहेको जनाइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता झंकरबहादुर विष्टले प्रदेशको कुल विद्यालयमध्ये १२ प्रतिशतमा मात्र इन्टरनेट जडान रहेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्व प्राथमिक चार हजार तीन सय ३७, प्राथमिक चार हजार ४६, निम्न प्राथमिक एक हजार सात सय ९१, माध्यामिक नौ सय २६ र उच्च माध्यामिक चार सय तीन गरी ११ हजार पाँच सय तीन विद्यालय रहेका छन् ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख कोइरालाले इन्टरनेट विधिमा अघि बढ्दा धेरै विद्यार्थीहरु शिक्षाबाट बञ्चित हुने बताए । “‘धेरै विद्यार्थीहरु इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन्,” उनले भने, “त्यसैले यहि विधिबाट अघि बढ्दा विद्यालय उमेर समूहका सबै विद्यार्थीहरुलाई समावेश गर्न सकिँदैन ।”
शारदा माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तेजबहादुर सिंहले इन्टरनेट विधिबाट अध्यापन प्रदेशमा प्रभावकारी नहुने बताए । उनले इन्टरनेट भन्दा सबै विद्यार्थीहरुको हातमा पाठ्यपुस्तक पु-याउँदा प्रभावकारी हुने बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाठ्यक्रम भन्दा सचेतनामूलक सामाग्री प्रसारण गर्ने सोच अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्टले सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १२ प्रतिशत विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा रहे पनि प्रदेशले पाठ्यक्रम भन्दा जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयवस्तु, मानव सभ्यताको इतिहास, सामाजीक मूल्यमान्यता, रुढीवादी चिन्तन सोच हटाउने प्रकारको कार्यक्रम उत्पादन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटमा यस्ता सामाग्री प्रसारणको लागि गाइडलाइन बनिरहेको छ ।
विष्टले प्रदेश सरकारले विद्यालयमा बनाइएको क्वारेन्टाइन हटेपछिको सरसफाइको गर्ने योजना बनाएको जनाए । उनले पाठ्यक्रमको पढाई विद्यार्थीको पहुँचमाथि छलफल गरेर मात्रै सञ्चालन गरिने बताए ।