सागर परियार
आइतवार, फाल्गुन ११, २०७६
697

“निशुल्क शिक्षा देखि साक्षर पालिका घोषणा सम्म”

जुम्ला-सरकारले निशुल्क र अनिवार्य शिक्षा लागु गरे पनि कर्णालीमा विद्यालय छोड्ने बालबालिका बढ्दै छन् । भने, दलित, विपन्न, सिमान्तकृत वर्गका बालबालिका अझै विद्यालय क्षेत्र बाहिर नै छन् । पूर्वाधार अभाव, शिक्षकलाई तालिमको कमी, अभिभावकमा चेतनाको अभाव, विद्यालयमा बालमैत्री,अपांगमैत्री,किशोरीमैत्री नहुनु, दरबन्दी अनुसारका शिक्षक नहुनु, विषयगत दक्ष र अनुभवी शिक्षकहरुको कमीले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठ्न सकेको छैन् ।
कर्णालीमा आधारभुत तहका बीचमै विद्यलाय छोड्ने(१.९३) प्रतिशत बालबालिका छन् । कर्णालीका ३३ प्रतिशत बाललिकाका अझै बाल विकास केन्द्रको पहुँचमा छैनन् । गुणस्तरी शिक्षाका लागि स्पष्ट शिक्षा नीति र कार्ययोजना नहुँदा साविक कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला र डोल्पाको शैक्षिक गुणस्तरमा उल्लेखिय सुधार नभएको देखिन्छ ।
कर्णालीको शैक्षिक अबस्थामा सुधार ल्याउन स्थानीय शिक्षा नीति बनाउनुको विकल्प अरु केहि नरहेको विज्ञहरुले सुझाब दिदै आएका थिएका । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानिय सरकारलाई दिएको छ । आफुअनूकुलनको शिक्षा नीति बनाएर शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्न सक्छन् ।
कालिकोट र जुम्लाका सात स्थानीयतह तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन हुने गरी नयाँ शिक्षा नीति ल्याउँदैछन् ।
कर्णालीमा अहिले सम्म पनि २३ प्रतिशत नागरिक निरक्षर रहेको तथ्यांक छ । कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयले लक्ष्य अनुसारको नतिजा नल्याउनुको मुख्यकारण शिक्षा नीति विद्यालय सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना नहुनुनै हो । यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै कालिकोट र जुम्लाका सात स्थानीयतह आफ्नै नयाँ शिक्षा नीति बनाउन बेस्थ छन् ।

स्थानीय शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार
कर्णालीको शैक्षि क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको किर्डाक नेपालले जुम्ला र कालिकोटका स्थानीयतहलाई शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गर्ने बारे तीनदिने कार्यशाला गरिएको हो । सामुदायिक विद्यालयका चुँनौती,वर्तमान अबस्था शिक्षा नीतिको आबश्यकता लगायतका विषयमा व्यापक छलफल गरेर सात स्थानीयतहले शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशकै पहिलो जिल्लाका रुपमा कालिकोट र जुम्लाका स्थानीयतहले शिक्षा नीति ल्याउन लागेका हुन् ।
जुम्लाका हिमा,सिंजा, कनकाससुन्दरी गाउँपालिका र चन्दननाथ नगरपालिका कालिकोटका सान्नी त्रिवेणी, नरहरीनाथ गाउँपालिका र रासकोट नगरपालिका नयाँ स्थानीय शिक्षा नीति बनाउदैँ छन् । जुम्लामा संचालन भएको तीनदिने कार्यशाला गोष्ठीबाट सात स्थानीय सरकारले नयाँ स्थानीय शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार गरिसकेको किर्डाक नेपाल जुम्लाका संयोजक रेशम शाहिले बताए ।

के छन् शिक्षा नीतिका मस्यौदा ?
गुणस्तरिय शिक्षाको अवसर प्रदान गदै शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमूखी बनाई राष्ट्रको आवश्यकता अनुरुपको दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्ने स्थानीय शिक्षा नीति मुल्य लक्ष्य हो । सोहि अनुसारका मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
कालिकोट शिक्षा तथा समन्वय ईकाई प्रमुख महेशदत्त देवकोटाका अनुसार भने, विद्यालय उमेरका हरेक बालबालिकालाई विद्यालयमा आउने वाताबरण बनाउने,प्रत्यक गाउँमा बालविकास केन्द्र संचालन गर्ने, अपांग विद्यार्थीका लागि आवासिय विद्यालय बनाउने, निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका तथा वडापालिका स्तरमा जोडकोेषको स्थापना गर्ने,छोराछोरीलाई नियमित स्कुल पठाउने अभिभावकलाई सम्मान, गाउँपालिकालाई निःशुल्क र अनिवार्य आधारभूत शिक्षा गाउँपालिका घोषणा गर्ने स्थानीयतहको शिक्षा नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

साथै, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि विद्यार्थीको सङ्ख्या र तह अनुसार स्वयं सेवक शिक्षक दरबन्दि सिर्जना गर्ने, पुस्तकालय सहितको बालमैत्रि कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्ने, उत्कृष्ट कार्य गर्ने विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र विद्यार्थीलाई वार्षिक रुपमा पुरस्कार तथा सम्मान गर्ने, हिउँदे वा बर्खे विदामा कम्तीमा ३० दिन विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहने विद्यालयका शिक्षकहरुलाई खाईपाई आएको तलब बराबर अतिरिक्त तलबको व्यवस्था गरिने लगायतका व्यवस्था शिक्षा नीतिमा समेटीएका छन् ।

त्यस्तै अबको शिक्षालाई रोजगारमुलक तथा व्यवसायीक बनाउने, अनौपचारिक शिक्षा र जीवन प्रयत्न शिक्षालाई पेशा व्यवसाय, सामाजिक जीवन र सहभागितासँग आवद्ध गर्ने र परम्परागत शिक्षाको सम्बोधन एवम् बैकल्पिक र खुला शिक्षाको अवसर फैलाउदै विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच बृद्धिलाई प्रथामिकता दिने लगायत विभिन्न पक्षहरु समेटेर गुणस्तरी शिक्षाका लागि सातैवटा स्थानीयतहले आफुअनुकुलन शिक्षा नीतिका मस्यौदा तयार गरेका हुन् ।

तीन महिनामा शिक्षा नीति कार्यन्वयन
आगामी तीन महिना भित्र गाउँ तथा नगरसभाबाट अनुमोदन भएर नयाँ स्थानीय शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा आउने छ । जुम्लाका शिक्षा तथा समन्वय ईकाइ प्रमुख मक्कर भण्डारीले कर्णालीको शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा स्थानीय शिक्षा नीति कोशे ढुंगा सावित हुने विश्वास गरे । फागुन, चैत र बैशाख भित्र गाउँ गाउँमा छलफल चलाउने, जनप्रतिनिधि, अभिभावक, शिक्षक लगायत सबैमा स्थानीय शिक्षा नीतिका फाईदा, आबश्यकताका बारेमा छलफल चलाईने किर्डाका परियोजना प्रमुख गणेश बुढाले बताए ।

उनले भने, तीन महिने कार्ययोजना समेत निर्माण गरिएको छ । गाउँ तथा नगर शिक्षा समितिमा मस्यौदा माथि छलफल गर्ने, मस्यौदा अध्यायन र परिमार्जन समिति गठन, परिमार्जित मस्यौदा तयार, सरोकारवाला संग बृहत्त तथा परामर्श लिने, प्राविधिक समितिबाट अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने, गाउँनगर शिक्षा समितिबाट अनुमोदन गरेर नौँ चरणमा भने गाउँ तथा नगरसभाबाट शिक्षा नीति अनुमोदन गरि कार्यान्वयनमा ल्याई सक्ने चन्दननाथ नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक खडानन्द औचालाईले बताए । तीन महिनामा शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा आउने गरी तीन महिनाका लागि १० बुदे कार्ययोजना समेत निर्माण गरिएको छ ।

नयाँ नीतिले शैक्षिक सुधारको आशा
स्थानीय शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार पछि कार्यान्वयनका लागि स्थानीयतहले देखाएको सक्रियताले अबको शिक्षामा केहि फेरबदल हुने आशा गरिएको छ । कर्णाली मावि अनामनगरका प्रधानाध्यापक मिनराज शर्मा भन्छन, स्थानीय शिक्षा नीतिका ५० प्रतिशत व्यवस्थाहरु स्थानीय सरकारले पुर्ण कार्यान्वयन गरेमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा कायापलट हुने बताउँछन् । त्यस्तै कालिकोटका प्रअ पुस्पराज बरालले दुर्गमको शैक्षिक अबस्था सुधारका लागि स्थानीय शिक्षा नीतिले नयाँ आयाम थप्ने दाबी गरे ।

संघ र प्रदेशको शिक्षा नीति संग नबाझीने गरी स्थानीय शिक्षा नीतिको मस्यौदा तयार भएकोले कार्यान्वयन प्रभावकारी भए सामुदायिक विद्यालय नमुना बन्ने प्रशिक्षक डाक्टर हरि प्रसाद पोखरेलले बताए ।
उनले भने, अहिले सम्म कमै स्थानीयतहले शिक्षा नीति बनाएका छन् । जुम्ला र कालिकोटका सात स्थानीयतहलाई किर्डाक र प्लान नेपालले स्थानीय शिक्षा नीति बनाउन गरेको प्रयासले सार्थकता पाउने आशा व्यक्त गरे । शैक्षिक गुणस्तर ल्याउन नीतिले पालिका बीच प्रतिष्प्रधा बढाउने समेत विश्वास छ । नीतिको पुर्ण कार्यन्वयन भए एकपछि अर्को गर्दै साक्षर पालिका घोषणाको लहर चल्ने छ ।

शिक्षा नीतिलाई कागजतमा मात्र सिमित नगरी थोरै भएपनि कार्यान्वयनमा जोड दिए उल्लेखीय सुधार हुने प्रशिक्षक प्रेम अर्यालको भनाई छ । स्थानीय शिक्षा नीति मस्यौदा तयार कार्यशालामा सहभागी सात स्थानीयतहका ४४ जनाले आगामी तिन महिनामा शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने समेत प्रतिबद्धता गरेका छन् ।