सागर परियार
शुक्रवार, फाल्गुन २, २०७६
439

अँग्रेजी माध्यम संचालनका नाममा

जुम्ला-नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा बालबालिकाको पहुँच बृद्धिका लागि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको अवधाराणा ल्याएको छ । सोहि अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि बर्षेनि अर्वौ बजेट पनि खर्च गरेको देखिन्छ । राज्यले रहेक सेवा सुविधा दिँदा दिदै पनि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीबाट कुनै पनि बाहाना शुल्क उठाए स्वतह कानुन विपरित हुने सबैमा अवगतनै छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक अन्तरर्गत ४७ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
जसको मौलिक हक अन्तरर्गत बुदा नं. ३१ मा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था भएको उल्लेख छ । बुदा ३१ को (२) मा प्रत्यक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि निशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
भने यता, सर्बोच्च अदालतले २०७४ माघ ३ गते गरेको फैसला अनुसार सामुदायिक विद्यालयले कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर जुम्लाका अधिंकाश सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बाहनामा मनपरी शुल्क लिने गरेको पाईएको छ । निजी तथा आवासीय अर्गनाईजेसन(प्याप्सन)ले गत आईतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यहाँका केहि सामुदायिक विद्यालयले नीतिहिन भरमपुर्ण गलत प्रचार गरेको प्रति ध्यानआर्कषण गराएको छ ।
राज्यको सुविधा हुँदा हुदै अंग्रेजी माध्यम संचालन गरेको नाममा कानुन विपरित शुल्क असुल्दै आएको, उच्च शिक्षा सहुलियतका लागि कक्षा ६ देखिनै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्र हुनुपर्ने गलत प्रचार गरेको भन्दै प्याप्सनले आपत्ती जनाएको छ । राष्ट्यि शिक्षा नीतिमा नै उल्लेख नभएको कुरालाई गलत प्रचार गरी भर्ना अभियानका नाममा विद्यार्थी तान्न भरम फैलाएको निजी तथा आवासीय अर्गनाईजेसन(प्याप्सन) का अध्यक्ष कृष्ण थापाले आरोप लगाए । संसदमा बहस भएकै भरमा जिल्लामा भरम फैलाउनु कानुन उलन्घन गर्नु हो । सामुदायिक विद्यालयमा अँग्रेजी माध्यमबाट पढाउनु गलत हैन्, जसरी पनि गुणस्तरी शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ।
तर कानुन विपरित मनपरी शुल्क उठाएर शिक्षाको व्यापार गर्दा पनि प्रशासन, शिक्षा समन्वय ईकाई चुप बसेको प्रति थापाले आक्रोस ब्यक्त गरे । यता कनिका निसा नीजि विद्यालयका फाउण्डर बसन्त सिंह कठायतले भने हामीले विद्यालय संचालन गुणस्तरी शिक्षा प्रदानका लागि बैंकबाट करोडौ ऋण लिएका छौ । तैपनी काठमान्डौ नेपालगन्का तुलनामा निकै कम शुल्क लिएका छौ ।
तर सरकारबाटै तलब भत्ता खाने, भौतिक संरचना सरकारले बनाईदिने तर पनि ऐन विपरित शुल्क उठाउँदा समेत सामुदायिक विद्यालयलाई नियमन नगरेको प्रति गुनासो गरे । कनिका निशा विद्यालय संचालनका लागि एनआईसी बैंकबाट २ करोड ऋण लिएको फाउण्डर कठायतले बताए । सामुदायिक विद्यालयमा भईरहेको ब्रमलुट रोक्नका लागि सम्पुर्ण अभिभावक तथा नागरिक समाज सचेत रहन समेत आग्रह गरिएको छ ।
अभिभावकै सहमतीमा शुल्क लियौ
जुम्लामा आधाभुत र माध्यमिक तहका सबैगरी जम्मा १ सय ७० वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । शहर देखि ग्रामिण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुदै गएपछि विद्यार्थी घट्दै गए । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी अनुसार विद्यार्थी कमभएपछि पठनपाठनमै समस्या आउन थाल्यो । कर्णाली मावि अनामनगरका प्रधानाध्यापक मिनराज शर्माले भने, शुल्क उठाउन नपाईने हो, तर विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न बरु शुल्ब दिन्छौ, अँगे्रजी माध्यम संचालन गर्न अभिभावकहरुले दबाब दिए थोरै शुल्क उठाएको बताए ।
पहिला विद्यार्थी कम दरबन्दी अँग्रेजी माध्य गरेपनि विद्यार्थीको संख्या बढेपछि नीजि शिक्षक राखेका छौ, उनीहरुलाई तलब खुवाउन पनि शुल्क उठाएको शर्माले बताए । नर्सरीका बच्चालाई मासिक ३ सय माथिका लाई प्रतिकक्षमा ३ सयमा ५० थप गरी शुल्क लिने गरिएको स्वीकार गरे । भने, सरकारले दिने मसलन्द खर्च नपुग्ने भएकाले प्रतिविद्यार्थी ५० रुपैया लिएको बताए ।
यता रत्नचुडेश्वर माविका प्रधानाध्यापक कृष्ण रोकायाले प्रथामिक तहमा विद्यार्थी विद्यार्थीको संख्या कम भएकाले गत आवबाट अँग्रेजी माध्यम संचालन गरेको भएपनि शुल्क नलिएका दाबी गरे । भर्ना शुल्क, पोशाक शुल्क लगायत मासिक पढाई शुल्क पनि फ्रिरी गरेर प्रथामिकत तहमा विद्यार्थी संख्या बढाएको उल्लेख गरे ।
माध्यम स्तरमा भने कानुन अनुसार एक रुपैया पनि नउठाउन मिल्ने हो । तर विद्यालयको आन्तरिक स्रोत नभएको नीजि शिक्षकलाइ तलब खुवाउन तथा मसलन्द खर्च व्यवस्थापनका लागि मासिक प्रति विद्यार्थी (दुई हजार) लिने गरेको बताए ।
उदारहणका रुपमा दुई विद्यालयलेको बास्तविकता उल्लेख गरिएपनि जुम्लाका चन्दननाथ मावि, जनता मावि, लगायत, दुर्गा मावि, नेत्रज्योती मावि, हिमशिखर मावि, सरस्वती, माविक, सिता मावि लगायत जुम्लाका १ सय ७० पटै सामुदायिकक विद्यालय अँग्रेजी माध्यम संचालनका नाममा मनपरी शुल्क असुलीरहेका छन् ।
नागरिक समाजको आपत्ती
सामुदायिक विद्यालयमा चाहे अँग्रेजी माध्यम होस, या नेपाली माध्यम जुन माध्यम पढाएपनि शुल्क लिनु कानुन विपरित हो । नागरिक समाजका अध्यक्ष राज बहादुर हत भन्छन्, वर्षौदेखि उठाउदै आएको कुरा, विद्यालयले आफ्ना समस्या दर्शाउने सरकार रमिते हुने यस्तो प्रबृतिले सामन्य गरिब छोराछोरी मारमा परेको बताए । भने नीजि विद्यालयका केहि आफ्ना कमजोरी पनि सुधार सुझाब दिए । नगरपालिका शिक्षा संयोजक खडानन्द चौलागाईले सरकारले निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा नीति लिएको अबस्था अँग्रेजी माध्यमका नाममा मनपरी शुल्क उठाउनु गलत भएको तर्क दिए ।
सरकारको लक्ष्य एकातिर काम अर्कै तिर भईरहेको छ । जसले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा उपलब्धी हुन नसकेको भन्दै, किन कसरी शुल्क लिएका हुन् छानविर गरेर पत्ता लगाउने उल्लेख गरे । विद्यार्थी कम हुदैमा अँग्रेजी माध्यम चलाउने, अनि मनपरी शुल्क लिएर नागरिकलाई निशुलक शिक्षाबाट बन्चित बनाउने प्रबृत्ति हाबी भएकोले यसको अन्त्यका लागि निगरानी गरिने समेत दाबी गरे । सामुदायिक विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्ने विषयलाइ गम्भीरताका साथ लिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइ प्रमुख मक्कर भण्डारीले बताए ।
अहिले सम्म जुम्लाभरी हेर्दा ५० प्रतिशत सामुदायिक ५० प्रतिशत नीजि विद्यालयमा विद्यार्थी छन् । शुल्क उठाउँदा पनि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उठेको छैन् । सामुदायिक विद्यालयका विसंगतीका बारेमा स्थानीय सरकारले खोजीनीति गर्न निर्देशन दिएको जिसस प्रमुख लाल बहादुर सार्कीले बताए ।