कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, आश्विन १०, २०७६
354

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विद्यार्थी भर्ना रोक्ने चेतावनी दिँदै सरकारलाई नै मेडिकल कलेज चलाएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा उनीहरुले बढी रकम फिर्ता नगरे ठगी मुद्दा चलाउने सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै सरकारलाई कलेज चलाउन चुनौती दिएका हुन् ।
निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनले सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई बन्द गराउने अभिप्रायले कलेजहरुको सिट संख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएको भन्दै यस्तो अन्योलता बीच विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएको छ । निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष वसुरुद्दिन अन्सारीले चिकित्सा शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार शिक्षण संस्था शुल्क निर्धारण नगरी तथा विदेशी विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकी विश्वविद्यालयहरुले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै त्यस्तो कदमको कडा विरोध गरे ।

अध्यक्ष अन्सारीले आफूहरुलाई ठग भनेर आरोप लगाएकोमा कडा प्रतिवाद गरे । उनले भने, “जबसम्म कानुनले कुनै चिज प्रमाणित गर्दैन । अपराध सावित नभएसम्म अपराधी भन्न मिल्दैन । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालजीले बिना प्रमाण ठग भन्नुभयो । माफिया शब्द प्रयोग गर्नुभयो । म खेद प्रकट गर्दछु ।”
आफूहरुले धेरै सोचविचार गरेर अब कलेज चलाउँदैनौं भनेर निर्णय गरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने, “विद्यार्थीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौं । निजी मेडिकल कलेज त्यति बेइमान होइन, हामीले चाबी बुझायौं । तर, यो फ्याक्ट्रीजस्तो बन्द गर्नेबित्तिकै बन्द हुने होइन, कम्तिमा पनि ५-६ वर्ष लाग्छ । तर, हामीले कलेज बन्द गर्ने थालनी गरिसकेका छौं ।”
दुई नम्बर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मेडिकल कलेज चलाउन आफूलाई दिन गरेको आग्रहप्रति टिप्पणी गर्दै भने, “उहाँले म चलाउँछु भन्नुभयो, तर उहाँले चिकित्सा शिक्षा ऐन राम्रोसँग पढ्नुभएको छैन । मुख्यमन्त्री भएको व्यक्तिले कानुनको परिधिभित्र रहेर बोल्नुपर्छ । टेकओभर गर्ने हो भने आउनुहोस् । मुख्यमन्त्रीजीले ७५ प्रतिशत भोलि दिनुहोला, हामी पढाउँछौं । प्रदेश नम्बर २ बाट ५० विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको स्पोन्सर गर्नुहोस् । हामी निःशुल्क पढाइदिन्छौं । अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयबाट गएका विद्यार्थीहरुलाई फ्रि स्कलरसिप भन्ने गरेका छौं ।”
उनले थपे, “प्रवेश परीक्षाको प्ररीक्षाफल समेत प्रकाशित गरिसकेको र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न खोजिएको सन्दर्भमा कलेजहरुले सिट संख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरुको शुल्क लगायत विविध विषयका सन्दर्भमा दिइएको निर्देशनलाई पालना नगरी यथास्थितिमा कलेजहरुका तर्फबाट विद्यार्थी भर्ना गर्न असमर्थता व्यक्त गर्दछौँ ।”
कार्यक्रममा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसन नेपालका महासचिव डा. सुनिल शर्माले नेपाल सरकार र नेताले गर्ने काम मेडिकल कलेजले गर्दै आएको भन्दै सरकारी लगानीमा १०० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने बताए । शर्माले आफूहरुले गरेको राम्रो कामको प्रशंसा नभएको गुनासो पोखे । उनले भने, “हामीले त सधैं अपराधमात्रै ग¥यौं जस्तो गरेर प्रचार नगरौं ।” सस्तो लोकप्रियताको निम्ति देशको मेडिकल शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने काम अभियन्ताहरुबाट हुन नहुने उनको चेतावनी थियो । उनले वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेलेरै जाने रवैया देखाएर कुर्सीबाट निकालेरे फालिदिने चेतावनी दिए ।
उनले प्रा.डा. गोविन्द केसीले उठाएका सबै कुरा गलत नभएको पनि दाबी गरे । उनले भने, “केसी सरको अभियानबाट केही जेन्युइन काम भएका छन् । मेरिट बेसमा भर्ना भएको छ । यो अभियान सरकारले गरेको भए हुन्थ्यो । जिम्मेवार निकायले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोले केसीको अभियान सुरु भएको हो ।”
विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. ज्ञानेन्द्रमान सिहं कार्कीले आफूहरुले कुनैपनि बहानामा कलेज वा संस्था चलाउँदैनौं र विद्यार्थी भर्ना लिँदैनौं भनेर नभनेको स्पष्ट पारे । यद्यपि उनले आफूहरुले पढाउन सक्दैनौं नभनेको जिकिर गरे । आफूहरुले अघि सारेका मागहरु उचित रुपमा सम्बोधन होस भनेर आफूहरुले चाहेको उनको जिकिर छ ।
‘नेता र सरकारलाई लाग्छ भने यो अहिले उपयुक्त समय भएकोले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन गरे हुन्छ’ भन्दै उनले शुभकामना दिए । कार्कीले मेडिकल कलेजको समस्या सरकारले समाधान नगरेको र राज्य नै कलेजलाई फटाहा भनेर धम्की दिएपछि आफूहरु न्यायका लागि कहाँ जाने ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले वार्षिक ७० करोड मेडिकल कलेजलाई दिए सरकारले पठाएका १० जना विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाइदिने पनि स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले देशमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आइसकेको बताउँदै प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार नै माग गरेको सुनाए । उनले भने, “उहाँले अघि सार्नुभएका सबै माग राम्रा छन् ।” अर्यालले मेडिकल कलेजका विषयमा परेका कतिपय मुद्दाहरु अझैपनि विचाराधिन अवस्थामा रहेको सुनाए ।
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका एमडी डा. सुरेशकुमार कनौडियाले सरकारले एकलौटी फि तोक्ने अनि कलेजलाई शुल्क बढी लिन नपाइने भन्दै कलेजहरुलाई पेल्ने गरेको बताए । उनले सरकारलाई मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अर्को सिओ पठाएर ३५ लाखमा पढाएर देखाओस् भन्दै चेतावनी दिए ।
सोही कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता डा. सुजन कडरियाले शिक्षा र स्वास्थ्य सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने बताउँदै सिट संख्या बढाउन नहुने धारणा राखे । उनले निजी मेडिकल कलेजले सरकारलाई चलाओस् भनेको सुनाउँदै यही नाममा विद्यार्थी भर्ना क्यालेन्डर धकेल्न नहुनेमा जोड दिए ।
मेडिकल विद्यार्थी नरेश भट्टले विद्यार्थीबाट लिएको बढी रकम एक महिनामा फिर्ता गर्ने भनिए पनि अझैसम्म नभएको बताए । विद्यार्थीहरु माथि गरेको न्यायका लागि विद्यार्थीहरु न्यायका लागि आनदोलनमा उत्रनुपरेको उनको भनाइ छ ।