कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, भदौ २०, २०७६
370

लमजुङ-पूर्वी लमजुङको राइनासमा रहेको एक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा विद्यालय सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ । राईनास–५ तिनपिप्लेस्थित शिशु विद्याश्रम माध्यमिक विद्यालयमा अध्यापनका लागि शिक्षक दरबन्दी नहुँदा पठनपाठन प्रभावित भएको हो ।
२०१२ सालमा स्थापना भएको सो विद्यालय २०५४ मा निमावि र २०६८ बाट माध्यमिक तह पठनपाठन सुरु भएको हो । हाल प्राविधिक शिक्षासमेत सञ्चालनमा रहेको सो विद्यालयमा प्रावि र निमावि दरबन्दीका शिक्षकले माध्यमिक तहमा अध्यापन गराउँदै आएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक नानुमाया पराजुलीले बताइन् । माध्यमिक तहको पढाइ सुरु भएको झण्डै एकदशक भए पनि विद्यालयमा हालसम्म मावि दरबन्दी शिक्षक नपाएको प्रअ पराजुलीको गुनासो छ । “हामीले पटकपटक सम्बन्धित निकायमा मावि दरबन्दीको माग गर्दै आएका छौं,” प्रअ पराजुलीले भनिन्, “तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।”

चार सयभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको सो विद्यालयमा तीनजना निमावि राहत शिक्षकसहित १५ जना शिक्षकले अध्यापन गराउँदै आएका छन् । शिक्षक दरबन्दीको साथमा विद्यालयलाई अनुदानको व्यवस्था पनि नहुँदा थप समस्या भएको विद्यालयले जनाएको छ । विद्यालयले सातजना शिक्षक निजी स्रोतमा राखेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा विद्यालयका समस्यालाई स्थानीय सरकारले विशेष चासो दिनुपर्नेमा अपेक्षित उपलब्धि नभएको प्रअ पराजुलीको भनाइ छ । “अब स्थानीय सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने हो, तर अझै पनि मुलुकमा राजनीतिक संक्रमण सकिएको छैन, स्थानीय सरकारले काम गर्नै सकेको छैन ।” दरबन्दी अभावमा ठूलो आर्थिक भार विद्यालयमा पर्दै आएको विद्यालयले जनाएको छ । गतवर्ष विद्यालय सञ्चालनका लागि महायज्ञ सञ्चालन गरेको र सो महायज्ञबाट संकलित रकमले विद्यालय चलाउँदै आएको प्रअ पराजुलीले बताइन् ।
विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा निकै कठिन हुन थालेपछि शिक्षक व्यवस्थापनमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने विद्यालयको माग छ । विद्यालयको आवश्यकता अनुसार पटक–पटक शिक्षक दरबन्दी माग गरिए पनि सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाइ नभएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गुनासो छ ।
राज्यले शैक्षिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा नराख्नुले सरोकारवाला पनि निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन् । देशका नेताले राजनीतिक भाषणमा समृद्धिका नारा सुनाउने गरे पनि शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले गरेको बेवास्ताका कारण मुलुकको समृद्धिमाथि नै प्रश्न उब्जिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

सन्देश पौडेल