गोपाल संग्रौला
सोमवार, माघ २९, २०७४
1553

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी बजेट घट्दै गएपछि गुणस्तर वृद्धिमा असर परेको भन्दै विज्ञहरूले यस क्षेत्रमा १३.५ प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा ९.९ प्रतिशतमात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा कुल बजेटको आकार बढे पनि शिक्षा क्षेत्रमा भने सोही अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन र
सरकारद्वारा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले बजेट वृद्धि गरी गुणस्तर सुधार गर्न सुझाव दिएको हो । कार्यदलले गत पुस अन्तिम साता शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षामा लगानी गर्ने सम्बन्धमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत भन्दा कम नहुनेगरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव गरिएको छ । बजेट वृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग अविलम्ब छलफल गर्न र आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ मा संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारमार्फत चालू र पुँजीगत वित्तीय हस्तान्तरणसमेत गरी संघीय सरकारले हाललाई १३.५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा शिक्षामा लगानी गर्न सुझाव गरिएको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालासहित १ दर्जन विज्ञ सदस्य रहेको कार्यदलले गुणस्तर सुधारका लागि लगानी बढाउँदै केही वर्षभित्र १५ प्रतिशत बनाउन सुझाव दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार शिक्षामा देशको कुल विनियोजित बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी हुने गरी बजेट विनियोजन हुनुपर्छ ।

कार्यदलले प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो स्रोत र आयको १५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा शिक्षामा लगानी गर्न सुझाव गरेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले बताए । यसरी नै केन्द्रीय सरकारले प्रतिवर्ष ०.५ प्रतिशत बिन्दुले शिक्षामा लगानी बढाइ आगामी ३ वर्षभित्र १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । आगामी १० वर्षभित्र १८ प्रतिशतमा लगानी पुग्ने गरी तयारी गर्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । शिक्षामा बर्सेनि लगानी बढाउँदै सकारात्मक व्यवस्थापकीय सुधारहरू पनि ३ वटै स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हुनेगरी गृहकार्य गर्न सुझाव दिइएको छ । “शिक्षण प्रणालीलाई नियन्त्रण र संकुचन हुनेगरी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यको लगानी कमी गर्न हुँदैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पछिल्लो ७ वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयको बजेट अंकमा प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको देखिए पनि कुल राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा भने शिक्षाका लागि विनियोजित बजेट घट्दै गइरहेको छ । यसबाट शैक्षिक गुणस्तरमा अभिवृद्धि तथा व्यवस्थापकीय सुधारका लागि बजेट अपर्याप्त हुने गरेको छ । सरकारले केही वर्षयता शिक्षालाई रोजगारमुखी र अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न कार्यक्रमसमेत थप गरेको छ । सरकारले शिक्षामा नयाँ अभियान ल्याए पनि बजेट भने सोहीअनुसार विनियोजन गर्न सकेको छैन । राज्यले पुनर्निर्माणलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले रोजगारमुखी गुणस्तरिय शिक्षा, बिद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्म निशुल्क शिक्षा लगायतका नयाँ कार्यक्रम थप गरेको भए पनि कतिपय कार्यक्रमका लागि बजेट अभाव देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा बर्सेनि औषत १ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेटको अंश घट्दै गएको छ । तथ्यांकमा भने बिगत ७ वर्षदेखि शिक्षामा छुट्याउँदै आएको बजेटको प्रतिशत घटेको देखिन्छ ।