कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, श्रावण ३, २०७६
548

विराटनगर-पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले मातहतका कलेजहरूलाई स्नातकोत्तर तह सञ्चालनको सम्बन्धन दिन उच्च अदालत विराटनगरले दिएको आदेशको पालना गर्न अटेरी गरेको पाइएको छ ।
प्रक्रिया थालेको तीन वर्षसम्म पनि आफूले सम्बन्धन दिएका इन्जिनियरिङ कलेजलाई विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर सञ्चालनको स्वीकृति दिएको छैन । विश्वविद्यालयले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल पावर म्यानेजमेन्ट, अर्थक्वेक म्यानेजमेन्ट जस्ता नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यकारी परिषद्को निर्णयानुसार २०७३ मंसिर ५ मा आवेदन माग गरेको थियो । जसमा पूर्वाधार पुगेका कलेजहरू छनोटमा परे पनि विश्वविद्यालयले प्रक्रिया अघि नबढाएपछि मातहतका आठवटा कलेज उच्च अदालत विराटनगर पुगेका थिए ।

अदालतले आवेदकको मागअनुसार अघि बढ्न गत चैत १९ गते परमादेश जारी गरे पनि विश्वविद्यालय भने आदेश कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरहेको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट जारी भएको २०७३ मंसिर ५ गतेको सूचनाअनुसार निवेदक कलेजहरूले स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी दिएको निवेदनका सम्बन्धमा निवेदक कलेजहलाई स्नातकोत्तर शैक्षिक कार्यक्रम स्वीकृति दिने वा नदिने हालसम्म कुनै निर्णय नगरी अनन्तकालसम्म रोकिराख्न न्यायोचित नहुने अदालतको ठहर छ ।
न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र शेखरप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ– “पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५० एवम् पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय नियमावली २०५३ ले तोकेको प्रक्रिया र मापदण्डको अधिनमा रही निवेदकका हकमा जे जे गर्नुपर्ने हो ? अविलम्ब निर्णय गर्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”
विषय थप र कार्यक्रम थप गर्ने आफ्नै निर्णय अदालतले आदेश दिँदा पनि कार्यान्वयन नगर्दा अदालतको मानहानी मुद्दा चल्न सक्नेछ । शिक्षा मन्त्रालयले समेत विषय र कार्यक्रम थप गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । आवेदन माग गर्नुअघि इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्राध्यापक, राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य तथा हाल नास्टका उपकुलपति प्रा.डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ, विषय विज्ञ, डिमाण्ड साइडका हाइड्रो पावर तथा उद्योगपतिलगायतको सहभागितामा नयाँ कार्यक्रमका पाठ्यक्रम तयार पारी विद्या परिषद् र प्राज्ञिक परिषद्बाट पारित गराइएको थियो ।
विश्वविद्यालयले गठन गरेको आवेदन मूल्यांकन समितिले सिफारिस गरेका कलेजहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गरे पनि त्यसो हुन सकेको छैन । कार्यकारी परिषद्ले पारित गरेको नीति तथा मापदण्डअनुसार विभिन्न पारामिटरका आधारमा १ सय पूर्णाङ्कमा ७० ल्याउने कलेजलाई बढीमा दुई विषयका लागि सिफारिस दिने निर्णय गरेको र यसका लागि विश्वविद्यालयले कलेजहरूबाट प्रति कार्यक्रम २ लाख ५२ हजार रुपैयाँका दरले दस्तुरसमेत असुल गरिसकेको छ ।
सम्भाव्यता अध्ययन प्राप्त भएपछि कार्यकारी परिषद्ले आवश्यक कारबाहीका लागि डीन कार्यालय पठाए पनि डीन कार्यालयले प्राध्यापक संघका तत्कालीन अध्यक्षले अहिले कारबाही अगाडि नबढाउनु भनि अनुरोध गरेकोले कुनै थप कारबाही नभएको पियु क्यानका महासचिव सुधीर गुरागाईंले बताए । विधिसम्वत ढंगले सम्बन्धन दिनुपर्नेमा अदालतको आदेश पनि नमान्नुले उपकुलपति, रजिष्ट्रार तथा अन्य पदाधिकारीप्रति शंका उब्जाएको र उनीहरू कसैको उक्साहटमा लागेको उनको दाबी छ । “सम्बन्धन नदिँदा धेरै विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न बाहिर गइरहेका छन्,” महासचिव गुरागाईंले भने ।