प्रगति ढकाल
बिहिवार, श्रावण २, २०७६
923

“वातावरण विषय नै पढेका व्यक्तिको संख्या अपर्याप्त हुँदा अन्य सेवाबाट आएका व्यक्तिलाई पनि वातावरण निरीक्षण राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।”“वातावरण विषय नै पढेका व्यक्तिको संख्या अपर्याप्त हुँदा अन्य सेवाबाट आएका व्यक्तिलाई पनि वातावरण निरीक्षण राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो ।”


वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण विषय पढेका जनशक्तिको अभावकै कारण अन्य विषय पढेकालाई पनि वातावरण निरीक्षक बनाउने गरी ‘वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५’ तर्जुमा गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बुधबार गरिएको छलफलमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार प्राविधिक जनशक्ति लोकसेवाबाट स्वीकृत नहुँदा अन्य विषय अध्ययन गरे पनि वातावरण निरीक्षकको जिम्मेवारी दिने गरी विधेयक तयार पारेको जनाएको हो ।
वातावरण विषयमा विज्ञता नभए पनि निरीक्षण गर्ने अधिकार दिएर वातावरणीय निरीक्षण प्रभावकारी नहुने भन्दै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको सरोकारवालाले विरोध जनाउँदै आएका छन् । विधेयकको दफा २१ मा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रूपले भए नभएको सम्बन्धमा र प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डको परिपालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसमा वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील प्राविधिक तथा अध्यायनरत विद्यार्थीले आलोचना गरेका छन् ।प्राविधिक ज्ञान नभएकाले प्रभावकारी रूपमा वातावरणीय निरीक्षण गर्न सक्छन् ? वातावरण विषय पढेकालाई नै निरीक्षणको जिम्मेवारी दिँदा हुँदैन ? भन्ने  समितिका सांसदले राखेको प्रश्नमा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘वातावरण संरक्षण विधेयक २०७५’ माथि स्पष्ट पार्दै भने, “आवश्यकताअनुसार लोकसेवाबाट आउने र वातावरण विज्ञान पढेका व्यक्तिको अभाव छ, अब हजारौंको संख्यामा वातावरण निरीक्षण आवश्यक पर्न सक्छ, तर पर्याप्त वातावरण विषय नै पढेका व्यक्तिको संख्या अपर्याप्त हुँदा अन्य लोकसेवाबाट आएका व्यक्तिलाई पनि वातावरण निरीक्षण राख्न सकिने व्यवस्था भएको हो ।”मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले कुनै पनि ऐनले योग्यता नतोक्ने बताए । “लोकसेवाको प्रक्रिया पु-याएर आएको व्यक्तिले वातावरण निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाउने छन्,” उनले भने । लोकसेवाबाट वातावरण प्राविधिको कोटा थोरै भएका कारण माग अनुसार निरीक्षणको पदपूर्ति गर्न वातावरण विषय नपढे पनि निरीक्षण गर्न पाउने गरी विधेयक तर्जुमा भएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ ।वातावरण निरीक्षक वातावरण विषय अध्ययन गरेको व्यक्ति नै हुनुपर्ने व्यवस्थासहित विधेयक सच्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन्, वातावरणीय कानुनविद्समेत रहेका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ ।
वातावरण निरीक्षक नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्न सक्ने उक्त विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सरकारअन्तर्गतको कुनै अधिकृतलाई वातावरण निरीक्षकको रूपमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिनसक्ने उल्लेख छ । वातावरणीय प्रदूषण, ईआईए-आईईई प्रतिवेदनअनुसार काम भए-नभएको प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा जोसुकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्न सकिने प्रावधानप्रति वातावरण क्षेत्रका सरोकारवलाहरूले आलोचना गरेका छन् ।नेपाल वातावरण समाजका कार्यकारी सदस्य बसन्त पौडेलले विधेयकमा प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर वातावरण क्षेत्रका प्राविधिक मात्रै नभएर जो कोहीलाई वातावरण निरीक्षक राख्ने प्रावधान राखेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।