कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २९, २०७६
556

ताप्लेजुङ - शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सरोकारवालामाझ छलफलकै क्रममा छ । विधेयकको उद्देश्य, विद्यालयको वर्गीकरण, शिक्षाको तहगत वर्गीकरण, विद्यालय स्थापना गर्न पाउने, शिक्षा सम्बन्धि अधिकारको बाँडफाँड, विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन, निजी विद्यालयबारे नयाँ व्यवस्था, विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति, अनौपचारिक शिक्षा, आजीवन सिकाइ आदि थुप्रै विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
स्थानीय तहमा देखिएको शिक्षाको अस्तव्यस्तता पनि एउटा महत्वपूर्ण विषय बनेको छ । आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा ७ वटा माध्यमिक विद्यालय छन् । ती ७ वटै विद्यालयमा विज्ञान शिक्षक छैनन् । नेपाली वा कुनै विषयका शिक्षकले विज्ञान पढाउँछन् । गाउँपालिका उपाध्यक्ष मञ्जु पौडेल भट्टराईले भनिन्, “लाइसेन्स भएका शिक्षक पाइँदैन । करारमा राखौ समस्या छ ।” संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहलाई आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार दिएको छ । तर स्थानीय तहका सरकार सन्तुष्ट छैनन् । किनकी अधिकार दिएअनुसार कार्यान्वयन गर्न नपाएको स्थानीय तहका सरकारको दुखेसो छ । समस्या विज्ञान विषयको शिक्षकको मात्र होइन । गाउँपालिकाभरिका ५ वटा वडाका गरी ३२ जना बाल शिक्षक÷शिक्षिकाले उपप्रमुख भट्टराईलाई -याख-याखती पारे । उपप्रमुख भट्टराईले भनिन्, “सेवा सुविधा थप गरौं, स्थानीय तहको आयश्रोत छैन । जन्मदर्ता र विहेदर्ता जस्ता शीर्षकमा संकलन हुने आयश्रोतले कसरी धान्नु ?”

गाउँपालिका अध्यक्ष विश्नाथ सिटौलाले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको भएपनि अवरोध हुने गरेको बताए । अध्यक्ष सिटौलाले भने, “बाल शिक्षिका र कार्यालय सहयोगीको व्यवस्थापन कि प्रदेश कि संघले गरोस् । विद्यालय र शिक्षक स्थानीय तहले अनुगमन, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने विषय समस्या बन्यो ।”
फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले ३ वटा विद्यालय गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन ग-यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज भने भएन । गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज एभेङका अनुसार संविधानले शिक्षा सम्बन्धि दिएको अधिकार स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न÷गराउन निकै गाह्रो बन्यो । यी त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । विद्यालय र शिक्षकसम्बन्धि विषय समाधान गर्न स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला अध्यक्ष महेन्द्रप्रकाश गौतमले शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बनेलगत्तै कार्यान्वयनमा समस्या बनेको बताए । संविधानको भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३१ को शिक्षा सम्बन्धि हकको धारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनिए पनि कार्यान्वयन छैन । सिनाम माविका प्रअसमेत रहेका गौतमले भने, “ताप्लेजुङमा मात्र होइन, देशभरिकै कतिपय सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिएका छन् । अब बन्ने कानुनमा दण्ड र पुरस्कार दुवै प्रष्ट उल्लेख हुनुपर्छ ।” छात्रवृत्ति सम्बन्धि व्यवस्था सुगम र दुर्गमका विद्यार्थीको हकमा फरक बन्नुपर्ने र दुर्गमका विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाउनबाट बञ्चित हुने गरेको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने उनले सुझाव दिए ।
पाथीभरा वहुमुखि क्याम्पसका प्रमुख मोहनकुमार राईले विधेयकमा उच्च शिक्षालाई त्यतिधेरै समावेश नगरेको बताए । सामुदायिक क्याम्पसले विद्यार्थी उत्पादन गरेअनुसार न संघ न प्रदेश, दुवैले व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएकाले अब बन्ने विधेयकमा समावेश हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षभित्र मुनाफा नलिने प्रकृतिका कम्पनी वा गुठीका रुपमा रुपान्तर गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकले सच्याउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । जिल्ला प्याब्सन अध्यक्ष दिनेश भट्टराईले भने, “राज्यको नियम कानुन बमोजिम कम्पनी दर्ता गरेर राज्यलाई कर तिरेर विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् । तर छोटो समयअवधिमै यो नियम लागू भए लगानी सुनिश्चिता कसले गर्छ । व्यक्तिको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व होइन र ?”
प्रदेश सांसद बल बहादुर साम्सोहाङले प्रदेश १ सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ४ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेको बताए । प्रदेश सरकारको कुल बजेटको करिब ९ प्रतिशत हो । बजेटले स्थानीय तहमा शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापनमा राहत पुग्ने भएकाले कतिपय विवादित बनेका विषय समाधान हुने अपेक्षा गरे । प्रतिनिधिसभा सांसद योगेश भट्टराईले विधेयक छलफलका क्रममा भएकाले अपनत्व महसुस हुनेगरिको परिपक्व सुझावको आशा गरेको बताए । सांसद भट्टराईले विधेयकमा २ वटा विषयले बढी चर्चा पाएको प्रसंग कोट्याए । निजी विद्यालय र सरकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्नेलाई सामुदायिक विद्यालयमै छोराछोरी पठनपाठन गराउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । सांसद भट्टराईले भने, “सरकारी विद्यालयमा गुणस्तर वृद्धि गर्न सके निजी विद्यालय स्वतः बन्द हुन्छन् । आफूबाट सुधार भए अरुको टाउको दुखाउन आवश्यक छैन ।” परीक्षामा शतप्रतिशत नतिजा ल्याउने सामुदायिक विद्यालयलाई ५ करोडसम्म अनुदान दिनुपर्ने आफूले उठाएको विषय बहसमा रहेको उनले दबवी गरे । उनले भने, “विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रोत्साहन मिल्न व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रअ ५ वर्ष अवधिका लागि लिखित सम्झौता गरि राख्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्नुपर्छ ।”