कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार ८, २०७६
408

जुम्लाको सिञ्जा– १ का जाँच र धाँपा गाउँलाई विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका मुक्त समुदाय घोषणा गरिएको छ । कर्णालीकै पहिलो नमुनाका रुपमा दुई गाउँलाई विद्यालय बाहिर रहेको बालबालिका मुक्त घोषणा गरिएको हो ।
दुवै जिल्लाकै दुर्गम बस्ती हुन् । दुई गाउँको जम्मा घरधुरी संख्या दुई सय ८० रहेको छ भने झण्डै एकसय बढी बालबालिका पहिला विद्यालय क्षेत्रबाहिर रहेका थिए । प्लान इन्टरनेश्सनल नेपाल किर्डाकद्वारा समावेशी शिक्षा कार्यक्रममार्फत् चेतना अभिवृद्धि गरिएको थियो । झण्डै दुई वर्षको अवधिपछि सिञ्जाका दुई गाउँलाई शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालयमा भर्ना गराउने समुदायका रुपमा घोषणा गरेको किर्डाकका जिल्ला संयोजक रेशम शाहीले बताए ।
सामाजिक परिचालक सुमिता शाहीका अनुसार विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउन निकै मेहनत परेको छ ।
जाँच र धापा गाउँमा मालिका मावि छ, जहाँ पहिले दलित बालबालिका आउँदैनथे । तर, दुई वर्षको अवधिमा विद्यालयमा झण्डै सात सय विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।
२०१९ सालमा स्थापना भएको विद्यालयमा दशकौंपछि दुवै गाउँका शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालयको पहुँचमा पुगेको प्रधानाध्यापक परेकराज खत्रीले बताए । किर्डाक र प्लानको योगदानकै कारण जिल्लाकै नमुना काम भएकोमा उनले खुसी व्यक्त गरे ।

घोषणाका सूचक
कर्णालीकै नमुना समुदायका रुपमा जाँच र धाँपालाई घोषणा गर्नका लागि दुई वर्षको अवधिमा विभिन्न सूचकमा रहेर काम गरिएको छ । सयौं बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउनका लागि घरधुरी सर्वेक्षण, विद्यार्थी रयाली, विद्यार्थी खोज अभियान, अभिभावक र वडा बैठक, घरदैलो अभियान, अभिभावक परामर्श कार्यक्रम, विद्यालयमा मैत्रीपूर्ण संरचना निर्माण, शौचालय, खानेपानी, घेराबार र गाउँपालिकाको अनुगमनलगायत विभिन्न सूचक पुरा गरेर जाँच र धाँपा गाउँलाई शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको मुक्त समुदाय घोषणा गरिएको हो । दुई वर्षको अवधिमा यी विभिन्न सूचकमाथि निरन्तर छलफल र बहस गरेर घोषणा भएको छ ।

प्रदेशको योजनालाई टेवा
कर्णाली सरकारले अबको दुुई वर्षमा साक्षर कर्णाली घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अहिले ७७ प्रतिशत कर्णालीको साक्षर प्रतिशत छ । तर कर्णालीमै पहिलो जुम्ला सिञ्जाका दुई गाउँ विद्यालय बाहिर बालबालिका मुक्त समुदाय घोषणा हुनु प्रदेश सरकारको योजनामा इँटा थपिनु हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढाले भने, “घोषणा भन्दा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । भोलिका दिनमा बालबालिका सडकमा, होटलमा देखिन नपरोस् ।”
सिञ्जाका गाउँपालिका अध्यक्ष देवलसिंह रावलले सबै बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउनु पहिलो लक्ष्य रहेको भन्दै प्रदेश सरकारको योजनालाई टेवा पुरयाउनु दोस्रो लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे । “यो घोषणाले कर्णालीमै नमुना सन्देश दिने छ । घोषणा कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका गम्भीर छ,” उनले भने ।


जुम्लामा एमडीजीपी पढाइको अनुमति
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमडीजीपी तथा एमबीबीएसको अध्यापन गराउन अनुमति पाएको छ । अनुमपति पाएसँगै प्रतिष्ठानले भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन र अस्पतालमा उपकरण जडान कार्यसमेत पूरा गरिसकेको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको यही असार ५ गते बसेकोे बैठकले प्रतिष्ठानलाई सो तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति÷स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले बताए । “पहिला दिने कि नदिने भन्ने विषयमा धेरै अन्यौल थियो । सुर्खेतमा पनि तीनसय शैय्याको अस्पताल बनाउने कुरा उठिरहँदा जुम्ला ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता थियो । तर, दुर्गमका नागरिकको राहतका लागि भएपनि काउन्सिलले अनुमति दिएको छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार चिकित्सा विज्ञान अन्तर्गतको एमडीजीपी तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको हो । काउन्सिलले निर्णय गरी अनुमति दिइसकेकोले अब कर्णालीका विपन्न समुदायका छोराछोरी डाक्टर बन्ने सपना पूरा हुने उनको आशा छ । अहिले काउन्सिलले एमडीजीपीका लागि तीन सिट उपलब्ध गराएको छ । कर्णाली प्रतिष्ठानसँगै पोखरा प्रतिष्ठानले पनि अनुमति पाएको छ ।