गोपाल संग्रौला
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६
386

सबै पुनर्निर्माणमा थप ५ वर्ष लाग्ने

विद्यालय पुनर्निर्माणमा विकास साझेदारको तुलनामा सरकारको प्रगति भने सुस्त देखिएको छ । सरकारले आफैंले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका विद्यालयको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
भूकम्पपछिको विद्यालय पुनर्निर्माणमा विभिन्न विकास साझेदारहरूको तुलनामा सरकारले न्यून बजेट विनियोजन गर्दा विकास साझेदारभन्दा सरकारका औषत निर्माण प्रगति आधाभन्दा कम देखिएको हो । विकास साझेदार, मित्रराष्ट्र र विभिन्न संघसंस्थाको विद्यालय पुनर्निर्माणको औषत प्रगति ९५ प्रतिशतभन्दा बढी भइसके पनि सरकारको भने ५५ प्रतिशतमात्र प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ । सरकारले भूकम्पमा भत्किएका विद्यालय पुनर्निर्माणमा दाताको मात्र भर पर्दा विद्यायलको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न अभैm ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले गरेको पोष्ट डिजास्टर रिकभरी पे्रmमवर्क (पीडीआरएफ) अनुसार सबै विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न १ खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरेमध्ये नेपाल सरकारको स्रोतबाट ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, सरकारले भूकम्प भएको ४ वर्ष बितिसक्दा १७ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई (शिक्षा) का आयोजना प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि चालू आर्थिक वर्षसम्म १७ अर्ब रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको बताए । “हामीलाई आगामी ३ आवसम्म थप २८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ,” आयोजना निर्देशक श्रेष्ठले भने, “हामीलाई आवश्यक गर्ने बजेट सबै दिए पनि विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न अभैm तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।” सीएलपीआईयूले आगामी ३ आर्थिक वर्षसम्म क्रमशः १२, ९ र ७ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने जनाएको छ ।
१२० अर्ब मध्ये विद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक गर्ने बाँकी ७५ अर्ब खर्च अन्य स्रोतबाट ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार ५० अर्ब, गैरसरकारी संस्था २५ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमध्ये एसियाली विकास बैंक २९ अर्ब, जाइका र जेएफपीआर १५.५ अर्ब, नेपाल सरकार १७ अर्ब, भारत सरकार ३ अर्ब र अन्य गरी ९३ अर्बको स्रोत निश्चित भएको छ । यसबाहेक बाँकी २७ अर्ब रुपैयाँको भूकम्प गएको ४ वर्षसम्म पनि स्रोत खोज्न सरकार असफल भएको छ । भूकम्पमा ३२ जिल्लाका ७ हजार ९२३ विद्यालयमा क्षति पुगेकोमा ४ हजार ६ सय ४७ विद्यालय पुनर्निर्माण भईसकेको निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसबाहेक १ हजार ६१६ निर्माणाधीन, ३९८ निर्माणका लागि छनोट भएका छन । स्रोत सुनिश्चित भएपनि हालसम्म भने गैरसरकारी संस्था, सरकार, भारत, चिन र विकास साझेदारले विद्यालय पुनर्निर्माणमा ५७ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेका छन ।
विद्यालय पुनर्निर्माण लागि नेपाल सरकारको बजेट स्रोत नै नहुनु निर्माणमा ढिलाइ हुने प्रमुख कारण हो । भूकम्पले भत्किएका कतिपय विद्यालयको आफनो जग्गा नहुँदा पनि निर्माणले गति लिन नसकेको आयोजनाको भनाइ छ । भौगोलिक अवस्थाका कारण विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या न्यून भएका कारण पनि सरकारले ठुलो लगानी गरेर विद्यालय बनाउन सकिरहेको छैन । विद्यालय पुनर्निर्माण प्रक्रियामा विद्यालय व्यवस्थापनको पनि सहभागिता जनाइएका कारण त्यस्ता विद्यालय निर्माण ढिलाइ हुने देखिएको छ ।