गोपाल संग्रौला
बिहिवार, बैशाख ५, २०७६
437

विभिन्न शैक्षिक निकायले गुणस्तर सुधारका लागि लिएको अनुदानमध्ये खर्च नभएको ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सरकारलाई फिर्ता नगरेको पाइएको छ ।


शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोग, समिति, विश्वविद्यालय, परिषद् र पुस्तकालयलगायतका ११ निकायले सशर्त अनुदानस्वरूप पाएको रकममध्ये मौज्दात रहेको करिब ३ अर्ब ३७ करोड ४० लाख ५३ हजार रुपैयाँ फिर्ता नगरेका हुन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितिलगायतका ११ निकायले गत आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख सशर्त अनुदान लिएको मध्ये खर्च नभएको सो रकम सञ्चितिकोषमा फिर्ता नगरेका हुन् । यसमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुँजीगततर्पm ३७ करोड १५ लाखसमेत ६ अर्ब ३५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई ८ करोड र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई ६ करोड सशर्त अनुदान दिइएकोमा ती निकायले बचत रकम सञ्चितकोषमा दाखिला नगरेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गतआवमा १० अर्ब ८५ करोड ९१ लाख तथा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८७ करोड ७६ लाखसमेत १४ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइएकोमा मन्त्रालयले अनुदानसम्बन्धी नीति तर्जुमा नगरेको कारण रकम फिर्ता नभएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४१(३) मा अनुदान दिएको रकमको आयव्यय विवरण, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरी अनुगमन मूल्यांकन गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको हुने व्यवस्था छ । अनुदान रकमबाट ती निकायले सम्पादन गरेका कामको सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट अनुगमन नभएको हुँदा अनुगमन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था मिलाइ रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । नियमावलीको नियम ३३ मा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले फ्रिज नहुने भनी तोकेको बाहेक अन्य सबै रकम खर्च नभएकोमा फ्रिज हुनुपर्ने व्यवस्थाविपरित ती ११ निकायमा सशर्त अनुदान स्वरूप गएको रकम फिर्ता नगरेका हुन् ।
मन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको एक गैरसरकारी संस्थालाई द्वन्द्वपीडित परिवार शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ५०० विद्यार्थीलाई निःशुल्क पठनपाठन, खानेबस्ने सुविधालगायतका काम गर्न चालूतर्पm ११ करोड ४७ लाख ८१ हजार र पुँजीगततर्पm ४ करोड ७३ लाख ८७ हजार रुपैयाँसमेत गरी १६ करोड २१ लाख २८ हजार अनुदान दिएको छ । अनुदानसम्बन्धी नीति तय नगरी गैरसरकारी संस्थालाई विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुदान नदिन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भनेको छ ।
यसैगरी छात्रवृत्ति वितरण गर्न बुढानिलकण्ठ स्कुललाई ५ करोड ५० लाख, गण्डकी बोर्डिङ स्कुललाई १ करोड ५० लाख र अन्य २ संस्थालाई ११ लाख गरी ७ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदान निकासा दिइएको छ । मन्त्रालयले छात्रवृत्ति अनुदान सम्बन्धमा नीति तर्जुमा नगरी पटके निर्णयका आधारमा निकासा दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले प्रदान गरेको रकमबाट ती विद्यालय-संस्थाले छात्रवृत्ति वितरण गरे-नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन मूल्यांकन गरेको छैन । यसैगरी छात्रा शिक्षा कोषबाट छात्रा शिक्षा कोष सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि २०६१-६२ देखि हालसम्म निकासा दिएको ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार कोषमा मौज्दात रकमसमेत फिर्ता गरिएको छैन । तत्काल कार्यविधि बनाई कोषको रकम उपयोग गर्न सार्वजनिक लेखा समितिबाट २०७२ माघ २४ मा निर्णय भए पनि कार्यविधि नबनाएकाले सो रकम खर्च नभएको हो ।