कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २७, २०७५
671

‘शिक्षक पेशाको अभिवृद्धि राज्यको अपेक्षाकृत समृद्धि’ नाराका साथ स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चको पहिलो राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले पहिलो राष्ट्रिय भेलाले निर्धारण गरेका १४ बुँदे मागसहित शिक्षकको पेशागत अभिवृद्धि नभएसम्म गुणस्तरीय शिक्षामा राज्यले जोड दिन नसक्ने प्रष्ट पारे ।
सामुदायिक विद्यालयमा भएका कमजोरीहरुको दोष शिक्षकमाथि लगाउनु गलत रहेकोे भन्दै उनले शैक्षिक जगतमा योग्य व्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवधारणा राज्यले लिनुपर्ने बताए । हाल शिक्षक बढुवा, सरुवा तथा नियुक्ति राजनीतिक वर्गीकरणका आधारमा भइरहको बताउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रलाई दबाबमुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव अघि सारे ।

आफूहरुले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाइरहेको र निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका सरकारी शिक्षकका छोरा–छोरीहरुलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा फर्काउनुपर्ने उनको भनाइ छ । राज्यकोे नीति निमार्णको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै उनले दिर्घकालिन सोचका साथ नीति निर्माण गरी त्यसको तत्काल कार्यन्वयनका लागि पनि उनको आग्रह थियो ।
नेपाल सरकारले मदजुरहरुलाई न्यूनतम मासिक तलब १३ हजार रुपैयाँ घोषणा गरेतापनि विद्यालयको बालविकासमा कार्यरत तलब ६ हजार निर्धारण गरेकोप्रति उनको आपत्ति छ ।
कार्यक्रममा मञ्चका सल्लाहकार राजेन्द्र अधिकारीले आफ्नो पेशा संकटमा रहेको र माग बलियो बन्दै गरेको आरोप लगाए । आफूहरु आफ्ना हक र अधिकारका लागि संगठनमा जोडिएको भन्दै उनले संगठनको गठन प्रक्रिया ४० जिल्लाहरुमा सम्पन्न भैसकेको र पहिलो राष्ट्रिय भेला सम्पन्नपश्चात् ७७ वटै जिल्लामा गठन गरिनेपनि जानकारी गराए । यसअघि शिक्षक महासंघ, शिक्षक संघ र शिक्षक युनियनमा रहेर काम गरिसकेको बताउँदै उनले आफूहरुले पेशालाई मर्यादित बनाउन बिद्यालय र विद्यार्थीमैत्री बन्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।