कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २७, २०७५
505

नेपालको पूर्व प्राथमिक शिक्षाको भर्ना दर २०५७ सालबाट २०७४ सालसम्म आइपुग्दा १२ प्रतिशतबाट ८६ प्रतिशतमा पुगेको छ । पूर्व प्राथमिक शिक्षाको पहुँचमा नेपालको यो फड्कोका लागि युनिसेफले प्रकाशित गरेको नयाँ विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा सराहना गरेको छ ।
युनिसेफको पहिलो पूर्व प्राथमिक शिक्षा माथिको विश्वव्यापी प्रतिवेदन ‘सिकाइका निम्ति तयार विश्वः प्रारम्भिक शिक्षालाई प्राथमिकता’ का अनुसार नेपालको दुई दशकको प्रगति विश्वमा नै उदाहरणीय छ । यसका लागि नेपाललाई युनिसेफले पूर्व प्राथमिक तहको शिक्षा क्षेत्रमा उच्च प्रदर्शकको संज्ञा दिएको छ ।

नेपालले २०७३ सालमा गरेको शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले एक वर्षसम्म पूर्व प्राथमिक शिक्षा लिनुपर्ने प्रावधानलाई कानुनमा संलग्न गर्नुका साथै यसलाई देशको निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा समेत संलग्न गरेको छ । विगत १२ वर्षको अवधिमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रहरूको संख्यामा ३५ गुणाको वृद्धि भएको छ । २०६० सालमा यसको संख्या १०३८ रहेकोमा वृद्धि भएर २०७२ मा ३५ हजार ९ सय ९१ पुगेको थियो ।
विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ– कम्तीमा एक वर्षको पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गरेका बालबालिकामा महत्वपूर्ण कुशलताको विकास भएको हुन्छ, जसले उनीहरूलाई विद्यालयमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न र कक्षा दोहो-याउने वा विद्यालय छोड्ने सम्भावनाबाट टाढा रहन मद्दत गर्छ । बाल्यकालमा प्राप्त गरेको पूर्व प्राथमिक शिक्षाले जीवनभर प्रभाव पार्दछ । गुणस्तरीय पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गरेका बालबालिकाको स्वस्थ जीवनयापन गर्ने, भविष्यमा रोजगारी पाउने र आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने सम्भावना बढी हुन्छ भने अपरिपक्व अवस्थामा गर्भधारण गर्ने र बच्चा जन्माउने तथा लागू औषध, मद्यपान र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने सम्भावना कम हुन्छ ।
नेपालमा पनि पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नगरेका बालबालिकाको दाँजोमा शिक्षा प्राप्त गर्नेहरूको प्रारम्भिक सिकाइ तथा गणितीय कुशलतामा विकास भएको पाइएको छ । २०७१ सालमा गरिएको एक राष्ट्रिय सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रममा समावेश गराइएका तीनदेखि पाँच वर्ष उमेरका बालबालिकामा १७ गुणा बढी प्रारम्भिक सिकाइ तथा गणितीय कुशलता विकास भएको देखिएको छ ।
तथापि नेपाललगायत अन्य धेरै मुलुकहरूमा तीव्र गति लिएको प्रारम्भिक बाल शिक्षा कार्यक्रमले सधैं गुणस्तर कायम गरेको भने छैन । नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा बजेटको केवल ३ प्रतिशतमात्र पूर्व प्रारम्भिक शिक्षामा खर्च गरिन्छ । यो गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल स्याहार तथा शिक्षा सेवालगायत राष्ट्रिय न्यूनतम मापदण्डको विकास, उचित भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा बाल विकास सेवामा संलग्न मानवस्रोतको क्षमता विकास गर्न पर्याप्त छैन ।
नेपालले सरकारी बजेटबाट वार्षिक रूपमा पूर्व प्राथमिक तहका प्रत्येक बालबालिकाका निम्ति १५ सय ५३ रुपैयाँजति खर्च गर्ने गर्दछ भने तान्जानियाले २८ सय ८४, जिम्बाब्वेले २७ सय ७३ र ताजकिस्तानले २६ सय ६२ रुपैयाँजति खर्च गर्ने गर्दछ । परिणामतः पूर्व प्राथमिक शिक्षाका निम्ति घरधुरीले गर्ने खर्च सरकारले गर्ने खर्चको अनुपातमा बढी हुने गर्दछ । नेपालमा हरेक घरधुरीको पूर्ण खर्चको ६३ प्रतिशत अंश पूर्व प्राथमिक शिक्षाका निम्ति रहेको छ । यो अंश प्राथमिक शिक्षाको लागि भने ३६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
युनिसेफले यस प्रतिवेदनमा सबै सरकारहरूलाई आफ्नो बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नं. ४.२ प्राप्त गर्ने प्रयोजनमा लगाउन आह्वान गरेको छ । यस बुँदाले सन् २०३० भित्र सबै बालबालिकामा गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास, स्याहर एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षाको पहुँच हुनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरू प्राथमिक शिक्षा प्राप्त तयार हुनेछन् भनेको छ ।
“अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स हेकम्यानले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार, बाल विकास कार्यक्रमहरूमा लगानी गरेको समाजले सो लगानीको १३.७ प्रतिशतसम्म प्रतिफल प्राप्त गर्नसक्छ । यो प्रतिफल दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अमेरिकाको सेयर बजार मूल्यको प्रतिफलभन्दा कैयौं गुणा बढी हो । यो प्रतिफललाई प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उत्कृष्ट व्यापार गर्न सफल सार्वजनिक तथा निजी लगानीको प्रतिफलसँग तुलना पनि गर्न सकिन्छ,” युनिसेफका प्रतिनिधि तोमो होजुमीले भनिन्, “प्रारम्भिक बाल शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको संख्या वृद्धि गर्ने कुरामा नेपालले ठूलो सफलता हासिल गरेको छ । यससँगै जुनसुकै सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाबाट आएका बालबालिकालाई दिने पूर्व प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तरमा पनि सुधार गरेको खण्डमा देशले थप सफलता प्राप्त गर्न सक्थ्यो । हामीले कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने दिगो विकास लक्ष्यको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै कुनै बालबालिका नछुटुन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।”