विद्यालय कोर्समा इन्टर्नसिप र प्रोजेक्ट वर्क
गोपाल संग्रौला
आइतवार, पुष २३, २०७४
323

नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्ने स्पष्ट विधि छैन । अझै पनि विद्यार्थीको क्षमता र अरुको अपेक्षामा गुणस्तर नापिने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । त्यसैले यो सापेक्षित हुने उनीहरू बताउँछन् । विद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय बन्न नसकेको लामो समयपछि हालैमात्र नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको राष्ट्रिय खाका बनेको छ । गुणस्तर सुधार गर्ने खाका बने पनि गुणस्तर सुधार भएको हेर्न भने बाँकी नै छ ।
विद्यालय पाठ्यक्रम सक्षमतालाई आधार मानेर तयार गरिएको छ । पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय प्रारूप पनि बनेको छ । कक्षा ३, ४ र ८ मा स्तरीय परीक्षाहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यी सबै मापनका आधारमा हेर्दा सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि घट्दो क्रममा देखिन्छ । झण्डै ८५ प्रतिशत विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र निजी, सहकारी, गुठी तथा धार्मिक शिक्षालाई समकक्षी गुणस्तरको बनाउन अनिवार्य आवश्यकता भएको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७४ का लागि गठित कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कार्यदलका सदस्य डा. विद्यानाथ कोइरालाले पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकलाई व्यावहारिक जीवनका कुराको आधारमा पठनपाठन हुने गरी शिक्षणका लागि पुनर्चिन्तन गर्न शिक्षकहरूको तयारी गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विज्ञ समूहले पुनर्चिन्तन सिद्धान्तमा ढिकी कुटाइबाट चाप, बल, विस्तार, ध्वनि, अणु, परमाणुजस्ता विज्ञान पढाउने एउटा तरिका हुन सक्नेसहित उदाहरण प्रस्तुत गर्दै कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
त्यसैबाट लम्बाइ, चौडाइ, गोलाइ, दूरी जस्ता गणितीय ज्ञान दिनु अर्को तरीका दिन सकिने जनाएको छ । कसले ढिकी कुट्छ र किन जस्ता प्रश्नहरूबाट सामाजिक शिक्षा सिकाउनु तेस्रो तरिका हुने पनि सुझाव दिएको छ । स्थानीय सरकारकै तहमा विषयगत शिक्षकहरूलाई आधुनिक प्रविधिमार्फत यी र यस्ता व्यावहारिक, वैज्ञानिक, एवं जनमुखी हुने शैक्षणिक उपायहरूको जानकारी दिन सकिन्छ । शिक्षाविद कोइरालासहितको ११ सदस्यीय कार्यदलले सबै विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक, वैज्ञानिक, जनमुखी, उत्पादनशील, प्राविधिक र राष्ट्रप्रेमी शिक्षा सुनिश्चित गर्न शैक्षणिक र संस्थागत विभिन्न उपायहरू सिफारिस गरेको छ ।

व्यावसायिक, प्राविधिक र चारित्रिक शिक्षाको भिन्नतालाई दृष्टिगत गरी एक अर्को पढाइ एवं भोगाइबाट साधारण शिक्षामा आउने तथा साधारण शिक्षाबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा प्रवेश पाउने बाटा (पाथ एन्ड ल्याडर) को व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझावमा छ ।

समुदायसँगको संवादमा आधारित सिकाइ
अबको शिक्षा पद्धति स्थानीय उद्यमी, व्यापारी, उद्योगपति, शिल्पी आदिसँग संवाद गर्ने कक्षाहरू विद्यालय तालिकाकै अंग बनाइनुपर्छ भनिँदै आएको छ । उद्यमी समूहहरू बनाई शिक्षक एवं विद्यार्थीलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लाग्न प्रोत्साहित गरी व्यवहारिक शिक्षा पद्धति अपनाउन सकिने विज्ञले सुझाएका छन् । यो कामको जिम्मेवारी स्थानीय विद्यालयको जिम्मेवारीमा हुनुपर्ने जनाइएको छ ।
‘खान नपाए जिउने कसरी ?’ भन्ने खालका संवादी विषयहरूमा विचार गोष्ठीको आयोजना गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमा आएका ज्ञानको आधारमा विद्यार्थी समूहलाई सघाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । सम्भाव्यताका आधारमा विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रूपले होटल, बैंक, बजार, कृषि आदि क्षेत्रमा इन्टर्न्शिप वा परियोजना कार्य गर्न र गराउन लगाउनुपर्छ । कृषिका हाइड्रोपोनिक, ग्रीनहाउस जस्ता प्रविधिहरूको जानकारी गराई सबै विद्यार्थीलाई आ–आफ्ना खेतबारी तथा सार्वजनिक स्थलमा परीक्षण गर्ने गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
स्वदेश तथा विदेशका अरु स्कुलले के कसरी व्यावसायिक शिक्षा दिन सके भन्ने कुराको जानकारी दिने विद्युतीय तथा प्रदर्शनीजन्य व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसका लागि युट्युब, फेसबुक, भाइबर आदिको उपयोग गरिनुपर्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा शिक्षक तालिम केन्द्रहरूको जिम्मेवारीमा यो काम गरिनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारले कक्षा ८ को, प्रादेशिक सरकारले कक्षा १० को र संघीय सरकारले कक्षा १२ को परीक्षा लिने र त्यसको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी छ । तर, कक्षागत गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकलाई नै दिइएको छ । उदार कक्षोन्नति र अक्षरांक परीक्षण पद्धतिको प्रयोग गर्दा पनि सुधारात्मक कक्षाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएका छैनन् ।

संस्थागत प्रयासमा आधारित सिकाई
प्रत्येक विद्यालयले शिल्पी, उद्यमी, व्यापारीहरूसँग सीप सिक्न चाहने विद्यार्थीलाई आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकाले आफ्नो लगानीमा वा निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गरेर इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई छोटो अवधिको सीप विकास तालिम दिनुपर्छ । सातवटै प्रदेशमा बहुप्राविधिक सीप सिकाउने विद्यालयहरू सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
यस्ता विद्यालयहरूले अनिवार्य रूपमा विद्यार्थीहरूलाई एक वर्षे इन्टर्नसीप कार्यक्रम गराउनुपर्छ । त्यस्ता बहुप्राविधिक सीप सिकाउने विद्यालयहरूले प्रत्येक तीन वर्षमा उपलब्ध बजार सर्भेक्षण गरी कुन कुन विषयमा पठनपाठन तथा सीप प्रदान गर्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ । सम्बन्धित विद्यालयले यो कामको जिम्मा लिनुपर्छ । यसो गर्दा शिक्षकहरूलाई बहुव्यावसायिक क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसो नगर्ने हो भने अस्थायी शिक्षकमात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने छ । प्रत्येक विद्यालयको अगुवाइमा दलित, जनजाति आदिका परम्परागत सीपहरूलाई आधुनिकीकरण गरी बजारमा बिक्री गर्न योग्य वस्तुहरू उत्पादन गर्ने गरी विकास गरिनुपर्छ । दिनभर सीप सिकाउने टेलिभिजन, अनलाइन, डिभिडी, सिडी, पेनड्राइभ आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।
कक्षाकोठाकै साथीबाट एकअर्कासँग नरम सीप सिक्ने सिकाउने प्रबन्ध गरिनुपर्छ । प्रत्येक शिक्षकले यो कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा कुन सरकारको जिम्मामा हुने भन्ने कुरा नखुट्टिएको अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी संघीय प्राविधिक शिक्षालय, प्रादेशिक प्राविधिक शिक्षालय र स्थानीय प्राविधिक शिक्षालयहरू खोल्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । संघीय सरकारले यो कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
परम्परागत तथा आधुनिक सीप जानेका तर कक्षागत प्रमाणपत्र नभएका विद्यार्थीहरूका लागि मोड्युलर कोर्सद्वारा समकक्षी उपाधि सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । संघीय प्राविधिक शिक्षालय, प्रादेशिक प्राविधिक शिक्षालयहरूले यो कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । व्यावसायिक, प्राविधिक र चारित्रिक शिक्षाको भिन्नतालाई दृष्टिगत गरी एक अर्को पढाइ एवं भोगाइबाट साधारण शिक्षामा आउने तथा साधारण शिक्षाबाट प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा प्रवेश पाउने बाटा (पाथ एन्ड ल्याडर) को व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझावमा छ ।
यसका लागि सीटीईभीटीले व्यक्ति स्वयंले तथा पढ्न चाहेको संस्थाले परीक्षा लिनेगरी ज्ञान, सीप, अभिवृत्ति, तथा क्षमता परीक्षण गर्ने विधि बनाउनुपर्छ । सोही परीक्षणको आधारमा औपचारिक, अनौपचारिक, तथा अनुभवबाट सिकेका कुराहरूको समकक्षता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । प्राप्त समकक्षताको आधारमा विद्यार्थीले माथिल्लो तहमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । परम्परागत तथा आधुनिक सीपमा भएका सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञानको खोजी गरी ती ज्ञान भएका विद्यार्थीलाई थप ज्ञानसहित प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । संघीय प्राविधिक शिक्षालय तथा प्रादेशिक प्राविधिक शिक्षालयहरूले यो कामको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

शिक्षामा स्थानिय तह उत्तरदायी
स्थानीय सरकारले कक्षा ८ को, प्रादेशिक सरकारले कक्षा १० को र संघीय सरकारले कक्षा १२ को परीक्षा लिने र त्यसको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी छ । तर, कक्षागत गुणस्तरको जिम्मा शिक्षकलाई नै दिइएको छ । उदार कक्षोन्नति र अक्षरांक परीक्षण पद्धतिको प्रयोग गर्दा पनि सुधारात्मक कक्षाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएका छैनन् । यसका लागि प्रत्येक कक्षाका विद्यार्थीको गुणस्तर अपेक्षित स्वरूपको छ कि छैन भनी परीक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ । यसका लगि क्षमता र अपेक्षा मिलाई सक्षमतामा आधारित कक्षागत टेस्टब्याट्रीहरू बनाइनुपर्छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बनाउनुपर्ने ती टेष्ट ब्याट्रीको आधारमा स्थानीय सरकारले प्रत्येक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको अर्धवार्षिक परीक्षा लिनुपर्छ । टेष्टब्याट्री भनेको सामूहिक रूपमा क्षमता र ज्ञानको परीक्षण गर्ने वैज्ञानिक विधि हो । परीक्षामा अपेक्षित गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसकेका बालबालिकालाई स्थानीय विद्यालयका शिक्षकहरूले निःशुल्क रूपमा सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
हाल ईआरओले गर्ने गरेको शैक्षिक स्तर परीक्षण प्रणालीलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । विषयगत गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मा सम्बन्धित शिक्षकहरूमा नै छोडिनुपर्छ । प्रधानाध्यापक, व्यवस्थापन समिति वा स्थानीय सरकारले गुणस्तरको जिम्मा लिने हो भने शिक्षकहरू अह्राएको काम गर्ने अवस्थामा पुग्छन् । त्यसैले उनीहरूको इज्जतका लागि पनि शिक्षकले नै विषयगत गुणस्तरको जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने कुरामा पैरवी गरिनु पर्छ ।
बाल विकास शिक्षाअन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालयमा जाने बालबालिकाले एक वर्षको मात्र पूर्वप्राथमिक शिक्षा पाउने गरेका छन् । निजी व्यवस्थापनका विद्यालयहरूले नर्सरी, केजी र यूकेजी गरी तीन वर्षे शैक्षिक कार्यक्रमहरू चलाउने गरेको देखिन्छ । यही फरकले गर्दा राष्ट्रिय स्तरको परीक्षामा निजी व्यवस्थापनका विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि बढी देखिन्छ । एउटा टोलमा जम्मा हुन सक्ने अवस्थाका बालबालिकालाई टोल–टोलमै सेवा सुनिश्चित हुने बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । बालविकास कार्यक्रमका शिक्षकको योग्यता वृद्धि गर्ने, तिनको पदान्नति गर्ने तथा तिनका योग्यतामा आधारित लगानी गर्ने प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ ।
मातृभाषामा शिक्षा पढाउने कि, सरकारी कामकाजको भाषामा पढाउने कि, वहुभाषी नीति लिने भन्ने कुरामा हिजोका आयोगहरूमा भिन्न मतहरू थिए । तर अहिलेको संविधानको धाराले भाषा तथा लिपिहरूको जगेर्ना र विकास गर्नुपर्र्ने, मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्ने, तथा बहुभाषी शैक्षिक व्यवस्था गर्नुपर्र्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका निम्ति एकल भाषी समूहका बालबालिका तथा तिनका अभिभावकले चाहेमा सोही भाषामा पढ्ने पढाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
द्विभाषी बालबालिका भएको विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई एक अर्काको भाषा सिक्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । शिक्षकले पनि त्यसरी नै विद्यार्थीको भाषा सिकी विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । बालबालिकाले आफ्नो मातृभाषालाई भाषाकै रूपमा पढ्न चाहेमा छुट्टै विषयको रूपमा पढ्ने प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्छ । यसका लागि शिक्षण सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने तथा तत्स्थानमै बनाउने सीप प्रदान गरिनुपर्छ । प्रत्येक विद्यालयमा बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कुना वा म्युजियम बनाइनुपर्छ ।

निजी तथा सार्वजनिक विद्यालय व्यवस्थापन
विगतका केही शिक्षा आयोगहरूले निजी लगानीकर्ताहरूलाई विद्यालय सञ्चालनका लागि निम्त्याए । सेवाको उद्देश्यले निम्त्याइएका निजी लगानीकर्ताहरू अहिले सेवाभन्दा लाभको निम्ति विद्यालय खोल्न क्रियाशील बन्दै गए । नियमन गर्ने सरकारी निकाय कमजोर भयो ।
त्यसैले निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षामा व्यापारीकरण गरेको, वर्गीय शिक्षा संस्थागत गरेको, शैक्षिक माफियाकरण गरेको, विद्यार्थीलाई सजाय दिँदै घोक्न लगाएको, तिनलाई ब्रोइलर कुखराजस्ता बनाएको तथा विदेशमुखी बन्न उकासेको दोष बोके । यस स्थितिमा निजी विद्यालयका पाँचवटा विकल्पहरू बजारमा आए । पहिलो भनेको शुल्क निर्धारण, नक्सांकन, तथा जोनिङ गर्दै तिनलाई नियमन गरिनुपर्छ । दोश्रो, तिनलाई बन्दै गर्नुपर्छ । तेश्रो अहिले नै कक्षा एकबाटै विद्यार्थी भर्ना नगरेर आगामी १२ वर्षमा विद्यालय तहमा निजी लगानी नै बन्दै गर्नु भन्ने पनि रहे ।
चौथो– शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी, सेना, प्रहरीजस्ता सरकारी ढुकुटीबाट तलव तथा भत्ता खाने तथा विद्यालय व्यवस्थापक जस्ता विद्यालयप्रेमीहरूका सन्ततिलाई निजी विद्यालयमा पढ्नै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पाँचौं, निजी लगानीका विद्यालयमा बालबालिका पढाउने अभिभावकलाई अतिरिक्त कर लगाउनुपर्छ । तर, संविधानको धारा ५०.३ ले राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । यस स्थितिमा निजी एवं र सार्वजनिक विद्यालयबीच सहकार्य गर्दै दुवैलाई एकअर्काका पूरक बनाउन विभिन्न सुझाव दिइएको छ ।