कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर ९, २०७५

मुलुकभित्र पूर्वाधार विकासको अवस्था अति नै नाजुक छ । देशले योजनाबद्ध विकास अभ्यास थालेको छ दशकपछि पनि कालोपत्रे गरिएको सडक २५ हजार किलोमिटरभन्दा कम छ । अझ त्यसमा पनि देशले गर्व गर्नलायक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका सडक सय किलोमिटर पनि छैन । पञ्चायतकालमा नै निर्माण भएको पूर्व–पश्चिम वा अन्य राष्ट्रिय राजमार्गहरूको समयमा मर्मतसम्भार हुन नसक्दा ती राजमार्ग ज्यानमार्ने धरापजस्ता बनेका छन् ।

502
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर ७, २०७५

नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा लगानी संरचना सम्झौता (टिफा) भएको नौ वर्ष पूरा हुनै लागेको छ । दुई मुलुकबीचको व्यापारलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको यस सम्झौताबाट हालसम्म देखिने गरी कुनै उपलब्धि भएको छैन । अमेरिकासँगको व्यापारमा नेपाल तुलनात्मक रूपमा सन्तुलनमा नै देखिए पनि यसको परिमाणात्मक वृद्धि त्यति उत्साहजनक छैन भने नेपालमा अमेरिकी लगानी पनि अपेक्षाकृत छैन ।

548
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर ६, २०७५

देशको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानि) यतिखेर बृहत् क्षमताका विमान ल्याएर पनि सही ढंगले बजार नपाउँदा तथा बजार व्यवस्थापनमा कमजोर हुँदा घाटामा सञ्चालन हुन बाध्य छ । केही दिनअघि निगम आफैंले जारी गरेको श्वेतपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७४ सम्म नेवानि २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले सञ्चित नोक्सानीमा छ, जबकि उक्त वर्ष निगमले ३५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो ।

510
कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर ५, २०७५

नेपालको बजेटरी प्रणालीमा लामो समयदेखि तीन–चार खालका प्रवृत्ति विकृतिकै रूपमा झांगिएका छन् । पहिलो प्रवृत्ति हो, समयमा बजेटको निकासासम्बन्धी कामै नगर्ने, आएको बजेट पनि तालुक अड्डा र आयोजनाहरूमा नपठाई रोकेर राख्ने । त्यसपछिको अर्को खराब प्रवृत्ति हो, वर्षका १० महिनासम्म कामै नगरी घाम तापेर बस्ने अनि अन्तिम चौमासिक, त्यसमाथि पनि अन्तिम महिनामा गएर पुँजीगत बजेट सक्ने ।

522
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर ४, २०७५

मुलुकमा विकास बजेट जसरी पनि खर्च गरिसक्न असार महिनामा दिनरात नभनी काम गर्ने प्रचलन नौलो होइन । वर्षैभरि निदाउने सरकार वैशाखपछिका तीन महिनामा र विशेष गरी असारमा निकै जाग्ने गरेको जो–कोहीले पनि महसुस गरेकै हो । आमजनताले देख्ने गरी हुने यो विकास–निर्माणको भुक्तानी पनि सोही अनुपातमा हुने गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्यांकले नै देखाउँछ ।

494
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर ३, २०७५

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डुइङ बिजनेस सूचकांकमा नेपालको अंक सुधार्न विश्व बैंकलाई दबाब दिने बताएका छन् । योभन्दा बेतुकको सन्दर्भ अरू केही हुन सक्दैन, किनकि विश्व बैंकले भिन्दाभिन्दै ११ वटा सूचक (म्याट्रिक्स) का आधारमा हरेक वर्ष विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमा सर्वे गरी यस्तो सूचकांक तयार पारिन्छ भन्ने कुरासँग अर्थमन्त्री जानकार नभएका भने होइनन् ।

486
कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर २, २०७५

आन्तरिक राजस्व विभागले यस वर्ष पनि सातौं राष्ट्रिय कर दिवसका अवसर पारेर सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने केही करदाताहरूलाई सम्मान गरेको छ । ‘कर तिर्नुपर्छ’ र कर तिर्दा राज्यबाट सम्मानित पनि हुने अवसर पाइन्छ भन्ने मूल अवधारणा राखेर यसरी करदातालाई सम्मानिक गर्न थालिएको हो ।

543
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, कार्तिक ३०, २०७५

जलस्रोतको धनी तर जलविद्युत् उत्पादनमा निकै कमजोर मुलुक नेपालका १८ लाख घरधुरी अझै पनि टुकीको भरमा रहनुपर्ने अवस्थामा छन् । संसारले विद्युत्को बहुउपयोगबाट अविश्वसनीय प्रगति हासिल गरिरहेका बेला ३३ प्रतिशत घरमा बिजुली नै नपुगेको अवस्था छ । यसबाटै नेपाल अझै पनि गरिबी, पछौटेपन र अविकासको कस्तो दुष्चक्रमा छ भन्ने थप प्रस्ट भएको छ । सरकारले अघि सारेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा कार्यान्वयन गर्नुअघि देशको अवस्थाको सजीव चित्रण यस तथ्यांकले गरेको छ र जुन नीति निर्माताहरूले हमेसा सम्झिरहनुपर्छ ।

486
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, कार्तिक २९, २०७५

देशमा विगत लामो समयदेखि नै उपभोक्ताहरूमाथिको शोषण जारी रहँदा प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन निकायको अभावमा यस्ता गलत कार्य गर्नेहरू उम्कँदै आएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ ले उपभोक्ताहरूलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा खरिद गर्न पाउने तथा उत्पादनबारे सूचीकृत हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित तुल्याएको छ ।

425
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २८, २०७५

देशमा संघीय शासन प्रणाली लागू गरिएसँगै आमनागरिकले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारहरू विकेन्द्रित हुने अपेक्षा गरेका थिए । शताब्दियौंसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था रहेको अवस्थामा तल्लो तहसम्म अधिकारको निक्षेपण हुँदा त्यसले आमनागरिकको जीवनस्तरमा सुधारका साथै मुलुकको विकास प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सक्छ भन्ने अपेक्षा रहन्छ, तर मूलभूत रूपमा नेपालमा अझै पनि संघीय शासन प्रणालीबारे बुझाइहरू कमजोर छन् ।

460
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २७, २०७५

संसद्मा दुईतिहाइ सांसदको समर्थन रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुख हुन् । राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिपक्षविहीनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि अत्यन्त उत्साहजनक रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि इतिहासमा नाम लेखाउने स्वर्ण अवसर छ । यतिमात्र हैन कि उनको आफ्नै पार्टी नेकपाभित्र पनि उनको विरोध गर्नेहरू निरीह अवस्थामा छन् भने सिंगो मुलुक ओलीमय नै छ ।

476
कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक २६, २०७५

भर्खरै मात्र मनाइएको नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहारका समयमा परम्परा मान्नकै लागि भए पनि धेरै नेपालीको शिरमा ढाका वा भादगाउँले टोपी र ढाकाकै गलबन्दी देखियो । हालैका दिनहरूमा दिदीबहिनीहरूले उपहारका रूपमा ढाका वा भादगाउँले टोपी, गलबन्दी दिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यसले हाम्रो परम्परागत पोसाकप्रतिको सम्मान त झल्काउँछ नै, साथसाथै स्वदेशी हस्तकलाको प्रवद्र्धनमा समेत यसले मद्दत पु¥याइरहेको छ ।

435
कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक २५, २०७५

विगत केही वर्षयता देशमा विदेशी मुद्रा आर्जन तथा शोधनान्तर सन्तुलनका लागि मुख्य आयस्रोत बन्दै गएको रेमिट्यान्सको व्यवस्थापनका विषयमा अझै राज्य तहबाट ठोस नीतिगत पहल हुन सकेको देखिँदैन । हुन त रेमिट्यान्स भनेको आप्रवासी श्रमिकहरूको व्यक्तिगत आय हो, त्यसमा राज्यको नियन्त्रण सम्भव छैन । राज्यको ठाडो नियन्त्रण रहेका कम्युनिस्ट शासन रहेका मुलुकहरूमा बाहेक स्वयन्त्रतापूर्वक पुँजी आर्जन गर्ने, त्यो पुँजीको परिचालन कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिमा निहित हुन्छ ।

460
कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २१, २०७५

नेपालमा आधुनिक सेयर बजार सुरु भएको अढाई दशकपछि यसलाई पूर्ण स्वचालित बनाइएको छ । अब कुनै पनि सेयरको कारोबार गर्न सेयर बजार अथवा धितोपत्र दलालहरूको कार्यालयमा नै धाइरहनु पर्दैन । सेयर खरिद–बिक्रीको कार्य पूर्ण रूपमा स्वचालित अनलाइन प्रणालीबाट आरम्भ भएपछि यहाँको धितोपत्र बजारले अर्को फड्को मारेको हो ।

552
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक २०, २०७५

सरकारले चाडपर्वका बेला चिनीको मूल्यमा दिँदै आएको सहुलियत खारेज गरेसँगै उपभोक्ताले थप महँगीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ । २०५८ सालदेखि सुपथ पसलमार्फत चाडबाडमा उपभोक्तालाई राहत दिँदै आए पनि यस वर्षदेखि यस्तो सुविधा कटौती गरिएको छ । अ

471