कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ३०, २०७६

देशको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा चिनाइएको भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालन गर्ने स्वागतयोग्य निर्णय गरिएको छ । देशभित्र विद्युतीय ऊर्जाको बढ्दो मागसँगै यसको व्यवस्थापन जटिल हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतहरूका बारेमा बेलैमा गृहकार्य नगरिए मुलुकले केही दशकपछि पुनः ऊर्जा संकट झेल्नुपर्ने खतरा बढ्दो छ । किनकि ऊर्जाको माग जुन ढंगले बढ्दै गएको छ, त्यसको अनुपातमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । हाल देशमा १ हजार ४ सय ५० मेगावाट विद्युत्को माग रहेकोमा ०७५÷७६ को फागुनसम्म कुल विद्युत् उत्पादन १ हजार १ सय ४२ मेगावाटमात्र छ ।

586
कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २९, २०७६

देशमा वार्षिक करिब ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्, तर सरकारले ३ देखि साढे ३ लाख मेट्रिक टनमात्र आयात गर्ने गरेको छ ।

323
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ २७, २०७६

भारतमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको ‘महात्मा गान्धी ग्रामीण रोजगारी प्रत्याभूति कार्यक्रम’ (मनरेगा) को नक्कल गर्दै चालू आर्थिक वर्षदेखि सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार रोजगार’ कार्यक्रमको औचित्य र उपादेयतामाथि प्रश्न उब्जन थालेको छ । बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार प्रत्याभूति गर्ने मूल उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सुरक्षा ज्याकेट र हेलमेट लगाएर मकैबारी खोस्रेको, सडकको नाली सफा गरेका, दुई–चार जना हातमा कुटो–कोदालो बोकेर वनपाखामा डोरेटो खोस्रिँदै गरेका, मूल बाटोको छेउमा झार उखाल्दै गरेका तस्बिरहरूले यो कार्यक्रमको अवधारणामै खोट रहेको प्रस्ट भएको छ । देशका अधिकांश स्थानीय तहले यो कार्यक्रमको मोडालिटी के हो भन्ने विषयमा प्रस्ट नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म फरक–फरक नाममा विकास योजनाहरू सञ्चालित छन् ।

167
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २८, २०७६

सरकारले स्वदेशमै रोजगारी दिन तामझामका साथ विभिन्न कार्यक्रम सुरु गरे पनि नेपाली युवालाई सरकारले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने विश्वास नरहेको पाइन्छ । दक्षिण कोरिया जाने आकांक्षी युवाको संख्या विगत एक दशकमा तेब्बरले वृद्धि हुनुबाट युवामा अझै सरकारप्रति तथा आफ्नो राज्यप्रति विश्वास कायम हुन नसकेको अर्थमा बुझ्दा अत्युक्ति नहोला ।

315
कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ २६, २०७६

अझ अहिलेसम्म हामी जुन किसिमको विकासका मोडलमा बहस गरिरहेका छौं, त्यसले समृद्धिको समतामूलक वितरणमा कहीँ न कहीँ समस्या सिर्जना गर्छ नै । यस्तो असमानतालाई मूलतः गिनी कोफोसियन्टका विधिबाट गणना गरिन्छ । नेपालमा विगत तीन दशकमा गरिबी २० प्रतिशतभन्दा अधिकले कमी आए पनि आय असमनता बढेर गएको देखिन्छ । यो असमनताको अर्थ हो वृद्धिको लाभांश समानुपातिक ढंगले वितरण हुन सकेको छैन ।

303
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ २४, २०७६

मुलुकको वैदेशिक व्यापार चुलिँदो छ । निर्यात व्यापार १ खर्ब पनि पुग्न नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्था वर्षौंदेखि रहेको तर आयात भने बर्सेनि बढ्दै जाँदा वैदेशिक व्यापारघाटा वार्षिक बजेटभन्दा बढी हुने अवस्था पुग्दैछ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको हो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नै ११ खर्ब व्यापारघाटा पुगिसकेको छ । यस अवधिमा १२ खर्ब ५६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको व्यापारमा नै मुलुकलाई १० खर्ब हाराहारीमा व्यापार घाटा भएको छ । अझै दुई महिनाको तथ्यांक आउन बाँकी रहेको र १० महिनाको तथ्यांकलाई आधार मान्दा मासिक औसत १ खर्ब ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ व्यापारघाटा भइरहेको देखिन्छ । यसले बजेट घाटाको आकार १३ खर्ब १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने देखिन्छ ।

290
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ २३, २०७६

सहकारी संस्थाकै नाममा निजी कम्पनी खडा गर्ने, समान नाममा बैंक खडा गर्ने र सञ्चालकहरूको नाममा स्थापित कम्पनीहरूमा जथाभावी लगानी गर्ने प्रवृत्तिले आमनिक्षेपकर्ताहरूबाट जम्मा गरिएको ससानो बचतको पूरै दुरुपयोग हुने गरेको स्पष्ट हुन्छ । यसअघि ओरियन्टल सहकारीबाट झन्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएपछि उक्त सहकारीका हर्ताकर्ता सुधीर बस्नेत ठगीकाण्डमा हिरासतमै परे । रकमका हिसाबले सिभिलको बचत दुरुपयोग त्योभन्दा पनि ठूलो हो ।

195
कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २२, २०७६

देशको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाए पनि नेपालका लागि यो नै मूल आधार भएकोमा सायदै द्विविधा हुन सक्छ । आर्थिक सर्वेक्षण–२०७६ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशतमा झरेको छ, यो आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा २८.१ प्रतिशत थियो ।

373
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २१, २०७६

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अघिल्लो साता संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत बजेटका सम्बन्धमा अझै गरम भइरहेको छ । बजेटबाट देशका सबै पेसा–व्यवसायका नागरिक तथा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले यसका विषयमा चर्चा तथा टिप्पणी हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, सरकारको बजेटलाई संसद्मा अर्थमन्त्रीले बोलेका विषयका आधारमा भन्दा पनि बजेटसँगै ल्याइएका नीति नियमका विषयमा अध्ययन गरेर टिप्पणी गर्नु नै उचित हुन्छ । किनकि बजेट विकास निर्माण र लोकप्रियतावादी सुन्दर शब्द समायोजनले सुसज्जित हुन्छ भने त्यसको स्रोत जुटाउनका लागि करका दरहरूमा हेरफेर गरिएको आर्थिक विधेयकबारे धेरैले सुइँको नै पाउँदैनन् ।

198
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ २०, २०७६

सार्वजनिक संस्थानहरूको विद्यमान सेवाप्रवाहलाई समयानुकूल पुनर्परिभाषित गरेर तिनलाई सबल ढंगले सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।देशमा हाल अस्तित्वमा रहेका ३६ सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्रमिक सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । सातौं योजनाको अन्त्य अर्थात् पञ्चायतकालको अन्तिम समयसम्म देशभरि सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू ६२ पुगिसकेको थियो । तीमध्ये ३० वटा सार्वजनिक संस्थानहरू विनिवेश गरिए, जसमध्ये १२ वटा संस्थान खारेजीमा लगिए भने १८ वटा संस्थान निजीकरणमा लगिए ।

350
कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ १९, २०७६

नेपालको श्रमबजारको व्यवस्थापन विगतदेखि नै कमजोर रहँदै आएको छ । श्रमबजारमा आउने ६७ प्रतिशत श्रमशक्ति रोजगारीका खोजीमा भौंतारिने गरेका छन् । स्वदेशभित्र रोजगारीको कम उपलब्धतासँगै उनीहरू विदेशिने क्रम पनि बढेको छ ।

473
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १७, २०७६

केपी ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ सरकारले दोस्रो पटक ल्याएको बजेटका सम्बन्धमा यतिबेला मुलुकमा मिश्रित टिप्पणी भइरहेका छन् । हरेक वर्षजस्तै सरकारी पक्षधरले बजेटको प्रशंसा गर्ने र विपक्षीले तिखो टिप्पणी गर्ने प्रचलन यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । तर, सत्तारूढ दलभित्रका अब्बल एवं अनुभवी अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट अर्थशास्त्रीयभन्दा राजनीतिक रुझानपूर्ण रहेको स्वतन्त्र टिप्पणीकारहरूको टिप्पणीप्रति भने उनी गम्भीर हुनैपर्छ । कतिपयले भने वर्तमान विकृत प्रणाली सुधार्ने अपेक्षा गरिएका अर्थमन्त्री आफैं उक्त प्रवृत्तिको सिकार भएको टिप्पणी गरिरहेको तथ्यलाई पनि सामान्य टिप्पणीका रूपमा मात्र लिन सकिँदैन ।

522
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ १६, २०७६

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि ल्याएको बजेटले मूलतः कर्मचारी र वृद्धवृद्धालगायत सामाजिक सुरक्षामा समेटिएका वर्गलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरे पनि आम सर्वसाधारणलाई भने निराश बनाएको छ । बजेटलगत्तै मूल्यवृद्धिको चाप पर्ने विगतदेखिकै प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उल्टै पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त कर थपेर पृष्ठपोषणा गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा भने बजेटले शासकीय व्यवस्था संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको भावनालाई कति प्रतिविम्बित ग-यो भन्ने नै हो । जसमा सरकार नराम्ररी चुकेको छ ।

302
कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ १५, २०७६

अर्थमन्त्रालयद्वारा सोमबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५-७६ ले अर्थतन्त्रमा देखिएका केही प्रवृत्तिगत परिवर्तनहरूलाई संकेत गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गरिनुभन्दा अघि सार्वजनिक गरिने आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रमा विद्यमान प्रवृत्तिहरू र चालू आर्थिक वर्षका ८ महिनाभित्र सरकारको बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको समीक्षा गरिएको हुन्छ । यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले दुईवटा कुराको संकेत गरेका छन् ।

253
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ १४, २०७६

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार संसद्मा पेस गरेको चालू आर्थिक वर्ष (०७५÷७६) को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यस वर्ष मुलुकले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ । तर, ठीक एक महिनाअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले वृद्धिदर ६.८१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । आर्थिक वृद्धि त एउटा उदाहरणमात्रै हो, सरकारले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरूमा संशयका अंशहरू धेरै नै देखिन्छन् । त्यसै पनि विगतदेखि नै तथ्यांकलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्न सिपालु मानिएका अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै अर्थतन्त्र सही र गतिशील दिशामा छ त भनेर जो–कोहीले पनि आशंका गर्नु स्वाभाविक छ ।

288