कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष १५, २०७५

सरकारको खर्च प्रणालीमा व्यापक बेथिति रहेको प्रसंग बारम्बार उठ्ने गरेको छ । सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रयासै नभएका पनि होइनन्, विभिन्न दातृ संस्थाबाट आर्थिक सुधार कार्यक्रमका लागि सहयोग लिने क्रममा उनीहरूको सर्तबमोजिम नै भए पनि विगत दुई दशकयता पटक–पटक सार्वजनिक खर्च पुनरावकोलन आयोग पनि गठन भएकै हुन् ।

384
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष १३, २०७५

मुलुकमा यतिबेला लगानीमैत्री वातावरणका विषयमा बहस भइरहेको छ । विश्व बैंकले गत महिना सार्वजनिक गरेको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ अनुसार नेपालको अवस्था अघिल्लो वर्षभन्दा खस्किएर १ सय १० औं स्थापनमा झरेको छ ।

422
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, पुष १२, २०७५

नेपालले आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि सीमित श्रम गन्तव्यहरूमा संकुचित हुनुपर्दा यसबाट जति लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, त्यसबाट वञ्चित हुँदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा ४१ प्रतिशतले घटेको छ ।

474
कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष ११, २०७५

लगानी सम्मेलनहरूमा निकै ठूलो लगानी प्रतिबद्धता आएको प्रचारप्रसार गरिन्छ, यथार्थमा त्यसको एक अंश पनि लगानी प्रवाह भएकै हुँदैन ।

313
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष १०, २०७५

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठक सम्पन्न गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा अर्को विषयले प्रवेश पाएको छ । आन्तरिक राजनीतिको व्यवस्थापनसँगै कांग्रेस महासमितिले केही त्यस्ता विषयवस्तुको उठान गरेको छ, जसले सिंगो मुलुकको ध्यान तानेको छ ।

322
कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष ९, २०७५

कुनै पनि मुलुकको विकास प्रक्रियामा भौतिक पूवार्धारको विकासले विशेष अर्थ,महत्व र प्रभाव राख्छ, तर नेपालको विकास प्राथमिकीकरण नै स्पष्ट नहुँदा पूर्वाधार विकास पछाडि पर्दै आएको छ । सडक, पुल–पुलेसा, सिँचाइ वा खानेपानीका आयोजनाहरू, विद्युत् गृह, प्रसारण लाइनमात्रै होइनन्; दूरसञ्चारजस्ता सेवा क्षेत्रका लागि बनाइने टावरसहितका पूर्वाधारदेखि सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवन, विद्यालय भवनस्ता पूर्वाधारको विकास नै देखिने र अनुभूत गर्न सकिने खालका विकासका सूचक पनि हुन् ।

288
कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष ८, २०७५

सरकारका प्रयासहरू पर्याप्त नहुँदा, औद्योगिक वातावरणमा खासै सुधार नहुँदा र देशको राजनीतिक वातावरणमा समेत स्पष्ट स्थायित्वका संकेतहरू नदेखिए पनि विगत केही वर्षदेखि देशमा बढ्दो औद्योगिक लगानीले निकै सकारात्मक संकेत दिएको छ । देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कृषिमा नै निर्भर रहेको परिप्रेक्षमा औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारले साँचो अर्थमा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारमा समेत सघाउ पु-याउँछ ।

280
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष ६, २०७५

मुलुकमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठनपछि आर्थिक क्षेत्रले जुन ढंगको गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो, अहिलेको अवस्था त्यसको ठीक विपरीत छ । अधिकांश आर्थिक परिसूचक विगतको भन्दा खस्किएका छन् भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत निराशा देखिन्छ ।

454
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, पुष ५, २०७५

वर्तमान सरकार गठन भएयता देशका आर्थिक, सामाजिक वा सुशासनका कुनै पनि सूचक सकारात्मक छैनन् । कुनै पनि सरकारका सफलता वा असफलताका दोष वा श्रेय त्यतिखेरमात्र दिन–लिन सकिन्छ, जब त्यसले सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको होस् । कुनै काम नै नगरी निष्क्रिय रहिरहँदा जस–अपसज खेपिरहनु पर्दैन ।

437
कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष ४, २०७५

नेपालको संविधान, २०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरे मुताबिक केन्द्रमा संघीय सरकार गठन भएको पनि नौ महिना बितेको छ ।

402
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष ३, २०७५

नेपालमा सबैभन्दा बढी वस्तु तथा निर्यात गर्ने मानिएको भन्सार बिन्दु विरगन्ज भन्सार बिन्दु हो । देशका अन्य भन्सारभन्दा भौगोलिक रुपमा काठमाडौंबाट नजिक तथा व्यापार पूर्वाधारको हिसाबले पनि अगाडि रहेको विरगन्ज भन्सारबाट आयात धेरै हुनु स्वभाविक हो ।

479
कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष २, २०७५

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गरेको एउटा तथ्य हो– जनप्रतिनिधिमूलक शासनको प्रत्याभूति । जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्विवादित ढंगले सत्ता त्याग गरेसँगै जनताका प्रतिनिधिले शासन गर्न पाउने गणतान्त्रिक व्यवस्था बहाल भएको हो । नेपालको संविधान २०७२ ले तीन तहका सरकारहरूको व्यवस्था गरेको छ, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार । यी तीनै तहका सरकारहरूबाहेक राष्ट्र प्रमुखका रुपमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पनि व्यवस्था छ ।

338
कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष १, २०७५

विगत लामो समयदेखि वार्षिक १० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने भनेर राखिएको लक्ष्य बल्ल चालू वर्षमा आएर पूरा भएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष–२०११ मा नै १० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य भए पनि त्यो लक्ष्य सन् २०१८ मा आएर पूरा भएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डले केक काटेर उत्सव मनाएको छ ।

460
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर २८, २०७५

मुलकमा दशकौंसम्मको राजनीतिक आन्दोलनको उपलब्धिस्वरूप यतिबेला नयाँ राजनीतिक व्यवस्था लागू भएको छ– संघीयता । विगतको केन्द्रीकृत राजनीतिक व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकरणका माध्यमबाट जनतालाई नीति निर्माण तहमा विस्तार गर्ने भनिए पनि त्यो केन्द्र निर्देशिक शासन व्यवस्थाभन्दामा माथि उठ्न सकेन ।

350
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर २७, २०७५

वित्त बजारमा तरलता संकट गहिरिएसँगै त्यसको असर ब्याजदरमा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बढ्दै जानु नै तरलता संकट हो । देशको वित्तीय प्रणाली सानो आकारको ऋणसमेत प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको अति नै संवेदनशील अवस्था हो ।

520