कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार १६, २०७६

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १७ महिना पूरा भएको छ । यो करिब डेढ वर्षमा सरकार प्रमुखबाट सबैभन्दा बढी सुनिएका शब्दहरू हुन्— सुशासन र समृद्धि । सबैभन्दा बढी उद्धरण÷साभार गरिएको ट्रकका पछाडि लेखिने एउटा पंक्ति छ— ‘बिस्तारै आऊ, स्वर्गमा ठाउँ छैन ।’ सायद, सरकार बिस्तारै गतिमा अगाडि बढेकाले होला, यो डेढ वर्षमा अनुभूति हुने गरी ‘समृद्धि’ देखिएको छैन । सरकारले राज्यकोषबाट ५० लाखभन्दा बढी खर्च गरेर राजधानीका प्रत्येक बिजुलीका पोलमा देखिने गरी ‘समृद्धि’ टाँसेर सुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको हालसम्मको कार्यान्वयन होस् वा त्यस्तै खर्चिलो कार्यक्रम गरी आरम्भ गरिएको ‘हरेक नेपालीको बैंक खाता’ कार्यक्रम होस्, सबैको कार्यान्वयन निकै निराशाजनक छ ।

273
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार १५, २०७६

विगत केही समययता देशको वित्तीय क्षेत्रमा ‘बिग मर्जर’को आतंक सुरु भएको छ । ठूलो पुँजी भएका वाणिज्य बैंकहरूबीच एकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नै ‘बिग मर्जर’ हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या १० देखि १४ मा झार्ने मूल उद्देश्यबाट प्रेरित भई ‘बिग मर्जर’का लागि बैंक सञ्चालकहरूलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

461
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार १३, २०७६

नेपालमा संगठित तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी तथा मजदुरको संख्या कति होला ? केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख छ । जसमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

416
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार १२, २०७६

नेपाल सरकारबाट जाने ससर्त र निःसर्तअनुदानको राशि वृद्धि भएसँगै स्थानीय तहको बजेटमा पनि वृद्धि हुनु अस्वाभाविक होइन । नेपालको संविधान, २०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेमुताबिक विगत दुई वर्षदेखि यसैअनुरूपको शासकीय अभ्याससमेत भइरहेको छ । संघ वा केन्द्र सरकार, जसलाई नेपाल सरकारका रूपमा सम्बोधन गरिन्छ, बाहेक अन्य दुई तहका सरकारहरूको पनि शासकीय अधिकार संविधानमै निर्दिष्ट छन् ।

350
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ११, २०७६

देशभित्र औद्योगिक विकासको क्रम निकै सुस्त छ । पञ्चायतकालीन अवधिमा देशले राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था लागू गरेका कारण निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायहरूले फस्टाउने मौका नै पाएनन् । तत्कालीन समयमा उद्योग–व्यवसाय खोल्ने स्वीकृति पाउनका लागि दरबारसँग निकटस्थहरूको निकै ठूलो चाकडी गर्नुपर्ने अथवा उनीहरूलाई निश्चित सेयर दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिन्थ्यो । अनुदार व्यवस्थाका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न कानुन पनि त्यत्तिकै कसिला थिए भने लामा प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

296
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १०, २०७६

सरकारले नयाँ ऐनमार्फत क्लिन फिड प्रणाली अर्थात् नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण नहुने व्यवस्था लागू गर्ने भएपछि केवल टेलिभिजन सञ्चालकहरू आन्दोलनमा छन् ।

389
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार ९, २०७६

सरकार र निजी क्षेत्रको न्यून लगानीका बाबजुद सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) मा नेपालको प्रगति औसतभन्दा माथि रहेको भन्ने विश्वव्यापी मूल्यांकन छ ।

373
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार ८, २०७६

विगत केही वर्षयता नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) र निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (ईपीजेड) को व्यापक चर्चा–परिचर्चा चल्ने गरेको छ । भैरहवामा देशकै पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न भइसकेर औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा पनि आइसकेको छ । तर, उक्त आर्थिक क्षेत्रमा पहिला त उद्योगहरू जानै रुचाएनन् । उद्योग खोल्नका लागि पर्याप्त आवेदन नै नपरेपछि अहिले विशेष आर्थिक क्षेत्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।

323
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार ६, २०७६

सरकारले मुलुकमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको एकोहोरो रटान लगाइरहेका बेला अर्थतन्त्रका सबैजसो परिसूचक भने निराशाजनक छन् । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारा पूरा गर्ने अचूक अस्त्र भनेकै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हो भनेजसरी सरकार प्रस्तुत भइरहँदा अहिलेको आर्थिक वृद्धि भने जगबिनाको सुन्दर घरजस्तो मात्रै हुने जोखिम बढेको छ ।

304
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार ५, २०७६

नेपालजस्ता साना र विकासशील मुलुकका लागि मात्र होइन; अमेरिका, चीन, भारतजस्ता विश्वका उदाउँदा मुलुकहरूले पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि ९० को दशकदेखि नै निकै ठूलो प्रयास गर्दै आएका छन् । अंकट्याडका अनुसार सन् २०१८ मा विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदशिक लगानी (एफडीआई) १३ प्रतिशतले घटेर १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरमा झरे पनि चीन र भारतमा प्रवाहित हुने एफडीआई भने थोरै अनुपातले भने बढेको छ भने विश्वव्यापी एफडीआई प्रवाहमा पहिलो नम्बरमा रहेको अमेरिकामा घटेको छ ।

316
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ४, २०७६

देशले योजनाबद्ध विकास अभ्यास सञ्चालन गरेको करिब ६३ वर्षको अवधिमा सुरुबाट विपन्न नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये पनि करिब अढाई दशकयता त गरिबी निवारण नै योजनाबद्ध विकासको केन्द्रमा रहने गरेको छ ।

295
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ३, २०७६

मुलुकमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएसँगै सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । शासन व्यवस्था र विकास निर्माणमा जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी गराउने व्यवस्था लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सौंदर्य पनि हो र यस्तो व्यवस्थाले नै कुनै पनि शासकीय व्यवस्थाको दीर्घकालिन अस्तित्वसमेत रहन्छ ।

353
कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २, २०७६

सामान्यतया नेपालमा जुनको १० मा मनसुन भित्रिने गरे पनि यस वर्ष साता बितिसक्दा समेत पानी बर्साउने बादलहरूको प्रवेश नेपाली आकाशमा भएको छैन ।

309
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार १, २०७६

सन् १९९० को दशकमा बंगलादेशमा प्रो. मोहम्मद युनुसले चलाएको लघुवित्त अभियानले गरिबी न्यूनीकरणमा महŒवपूर्ण योगदान पुगेको निष्कर्षसहित नेपालमा पनि सोही दशकमा सुरुमा गैरसरकारी संस्था (गैसस) मोडलमा लघुवित्त अभियान सुरु गरिएको हो । निर्धन, स्वावलम्बनसहितका सीमित संख्याका ती गैससहरूले सुरुका दशकमा निकै प्रभावकारी भूमिका पनि खेलेका हुन् । यसमा सरकारी तहबाट स्थापना भएका पाँचवटा ग्रामीण विकास बैंकले उल्लेख्य भूमिका खेले ।

321
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ ३१, २०७६

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को महिना मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । बजेटका केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिको पनि महत्वपूर्ण र निर्णायक भूमिका हुने भएकाले सुझबुझपूर्ण नीतिको अपेक्षा गरिएको छ । मूलतः साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्न सावधानीपूर्वक मौद्रिक नीति आवश्यक छ र केन्द्रीय बैंकको सुझबुझपूर्ण नीति निर्देशन यसमा अपेक्षित छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहेको केन्द्रीय बैंकले सरकारी लक्ष्य पूरा गर्नेसँगै मुलुकको तत्कालीन आवश्यकताको समेत सम्बोधन गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउन सक्नुपर्छ र यसका लागि कसिलो नभई खुकुलो मौद्रिक नीतिको आवश्यक छ ।

397