कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन १६, २०७५

साना कृषकहरूमाथि सीधै अस्तित्वको प्रश्नचिह्न उब्जने गरी वैदेशिक लगानी स्वीकार गरिनु हुँदैन । सरकार यतिखेर नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको तयारीमा जुटेको छ । सन् १९९० को परिवर्तनपछि २०४९ सालमा ल्याइएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकता थियो नै, तर यसको नाममा हाम्रो भूमि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) का लागि कतिसम्म खुला गर्ने भन्ने विषयमा भने सरकारको पर्याप्त गृहकार्य नपुगेको देखिन थालेको छ ।

409
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन १५, २०७५

विगत केही समययता पुनः देशमा औद्योगिक–व्यावसायिक सुरक्षा झन्झन् खस्कँदै गएको अनुभूति हुन थालेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको संयुक्त उपक्रम एनसेल र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा बम विस्फोटमात्र होइन, एनसेलका बीटीएस टावरहरूमा पटक–पटक भएका आगजनीसहित निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरूबाट ठूलो अनुपातमा चन्दा माग्ने, नभए धम्क्याउने–तर्साउने क्रम बढेर गएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । एनसेलमाथिको आक्रमणलाई पुँजीगत लाभकर असुली प्रकरणसँग जोडेर आतंकवादी क्रियाकलापलाई ढाकछोप गर्न खोजिए पनि सभ्य नागरिक समाजले यस्ता अतिवादी क्रियाकलापको कुनै पनि स्वरुपमा समर्थन गर्न सक्दैन र त्यो स्वीकार्य पनि हुँदैन । एक जनाको ज्यानै जाने गरि भएको बम विस्फोटमा अन्य दुई जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।

392
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन १४, २०७५

अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र यतिबेला सुधारका नाउँमा सरकारी कोपभाजनमा पर्न थालेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिएको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र यतिबेला सुधारका नाउँमा सरकारी कोपभाजनमा पर्न थालेको छ ।

350
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन १३, २०७५

नेपालका किसानहरूले वर्षौंदेखि रासायनिक मलको समस्या झेल्दै आएका छन् । यो समस्या हिउँदे र वर्षे बाली लगाउने दुवै समयमा दोहोरिने गरेको छ । सरकारले यो समस्या थाहै नपाएको भने होइन, हरेक वर्ष यसबारेमा कृषिमन्त्रालयमा छलफल पनि हुन्छ, बेलाबेलामा कृषिमन्त्रीहरूले अब भने यस वर्ष मलको अभाव हुँदैन भनेर भाषण पनि गर्न भ्याउँछन्, तर किसानले मल पाउँदैनन् । रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने सरकारी निकायका रूपमा रहेको कृषि विकास कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङले पर्याप्त मल नल्याउँदा किसानहरू सीमापारिबाट गुणस्तरहीन मल ल्याउन बाध्य हुन्छन्, त्यो पनि नेपाल र भारतका सीमा सुरक्षा र भन्सार सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले खोसिदिन्छन् ।

381
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन १२, २०७५

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामूहिक लगानी परिचालनका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

357
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन १०, २०७५

नेपाल र बंगलादेशबीच कूटनीतिक तहमा औसत सम्बन्ध छ भने दुई मुलुकका नागरिकस्तरमा सम्बन्ध विस्तार हुन सकेको छैन । १६ करोड ४७ लाख जनसंख्या रहेको बंगलादेश हाम्रा उत्पादनका लागि ठूलो बजारमात्र नभई नेपालले पनि सम्भावना बोकेको तयारी पोसाकलगायतका क्षेत्रमा केही सिक्न सक्ने उदाहरण पनि हो । भौगोलिक रूपमा नेपालसँग सीमा नजोडिए पनि भारतीय भूमि प्रयोग गरेरै ५० किलोमिटर हाराहारीको स्थलमार्गबाट पुगिने भएकाले दुई मुलुकबीच आर्थिक सम्बन्ध विस्तारको असीमित अवसर पनि छ । यसैले नेपालले बंगलादेशसँगको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा अघि बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

432
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन ९, २०७५

सरकारको उचित संरक्षण र प्रवद्र्धन पाउन छाडेपछि किसानले उत्पादन गरेको कृषिउपजले बजार नपाउने, बारीमै कुहिने, निर्यातमा समस्या आउने जस्ता चुनौतीहरू देखिने गरेका छन् ।

306
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन ८, २०७५

प्रशासनतन्त्रमा कायम रहँदै आएको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गर्ने र चोरी पैठारी गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कडाभन्दा कडा कदम चालिनैपर्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ महिनामा बजेट सार्वजनिक गर्दा नै धेरै आलोचकहरूले सरकारले राखेको राजस्वको लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको टिप्पणी गरे पनि अर्थमन्त्रीले यसलाई पूरा गर्न सकिने भन्दै अडान राख्दै आएका थिए, तर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा राजस्व लक्ष्य पूरा नहुने संकेत देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले राजस्वको छिद्रहरू टालेर र राजस्व प्रशासनमा सुधार गरेर राजस्व लक्ष्य पूरा हुने आशा गरेको देखिए पनि राजस्व असुलीको हालसम्मको अवस्था हेर्दा यी दुवै फाँटमा कमजोर उपलब्धि देखिएका छन् ।

304
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन ७, २०७५

मुलुकमा यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याजदर असुलिरहेको भन्दै निजी क्षेत्र आन्दोलित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘ब्याजदर आतंक’ नै मच्चाएको भन्दै पूर्वको विराटनगरबाट सुरु भएको आन्दोलन देशभर फैलिएपछि निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसको अभिभावकत्व लिएको छ ।

431
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन ६, २०७५

विगत केही वर्षदेखि सरकारको चालू खर्च बेपत्तै बढेर गएको छ । खासगरी गणतान्त्रिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारका अर्थमन्त्रीहरूमा आफू लोकप्रिय हुनका लागि बजेटको आकार व्यापक रूपमा बढाउँदै लैजाने प्रवृत्ति नै चालू खर्च बढ्नुका मुख्य कारण हो । बढेको बजेटमा साधारण मान्छेको आँखाले हेर्दा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमहरूको अंश व्यापक रूपमा देखिए पनि वास्तवमा बजेटको ठूलो अंश त्यस्ता कार्यक्रममा जाने व्यवस्था गरिएकै हुँदैन ।

352
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ५, २०७५

राजनीतिक स्थिरता हुने संवैधानिक सुनिश्चितता बोकेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा उनले तामझामका साथ पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटनदेखि ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ सबै नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनामा सेयर दिने उद्घोष पनि गरे । तर, बितेका तीन दशकमा राजनीतिक स्थिरता नभएर दुई दर्जनभन्दा बढी प्रधानमन्त्री देखिसकेको नेपालले पहिलो पटक पाएको दुईतिहाई जनमत तथा नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकारको अनुभूति गर्ने अवसर भने कमै पाए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयबाट आफ्नो एक वर्षको ‘सफल’ कार्यकालको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै गरिरहँदा सेयर बजारले उनलाई रातो झन्डा देखाउँदै थियो ।

360
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ३, २०७५

पुँजीबजारमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको सेयर मूल्य निराशाजनक छ भने हालै खुलेका आईपीओको बिक्री झनै दयनीय छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको दोस्रो दिन सरकारले अर्को तामझामका साथ जनताको जलविद्युत् आयोजना नामक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट उत्पादित बिजुलीको नाफामा सर्वसाधारणको पनि हिस्सा बढाउन ल्याइएको यो कार्यक्रम सिद्धान्ततः उचित भए पनि व्यावहारिक रूपमा भने त्यति उपलब्धिमूलक हुने देखिँदैन ।

508
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन २, २०७५

सरकारले निकै तामझामका साथ बुधबार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विधिवत् सुरुवात गरेको छ । मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने भन्दै अघि बढेको सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नामबाट रोजगारमूलक कार्यक्रम सुरु गर्नुलाई निश्चय पनि सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ । तर, रोजगार कार्यक्रमको प्रस्थानबिन्दु हेर्दा यो त्यति परिणाममुखी हुने देखिँदैन ।

375
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन १, २०७५

विदेशमा उत्पादित सबै खाले वस्तुको बिनापरीक्षण खुलेआम नेपाल भिœयाउन पाइने खुकुलो प्रावधान अब कसिलो बनाउनुपर्छ । नेपाल उत्पादनमुखी नभई उपभोगमुखी मुलुक बन्दै गएको तीतो यथार्थ सरकारी तथ्यांकहरूले नै प्रस्तुत गरिरहेका छन् । विदेशमा गएका नेपालीले पठाएको वार्षिक ७ खर्ब हाराहारीको रेमिट्यान्सका माध्यमले विदेशमै उत्पादित वस्तु खरिद गरी उपभोग गर्ने आमनेपालीको प्रवृत्ति बनेको छ ।

459
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, माघ २९, २०७५

मानव संसाधनमा शून्य लगानी गरेर स्वस्फूर्त विकास भइरहेको प्रविधिका क्षेत्रमा आक्रमण गर्ने सरकारी नीति युग सुहाउँदो छैन । विश्वभर रोजगारी सिर्जनालाई सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक नारा वा चुनाव जित्ने हतियार बनाइन्छ । बेरोजगारीको समस्या एकाध मुलुकबाहेक विश्वव्यापी भएकै कारण बेरोजगारी न्यूनीकरण वा अन्त्य आकर्षक नारा बन्ने गरेको हो ।

322