कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र १९, २०७५

श्रमशक्ति निर्यात गरेर संसारका कुनै पनि मुलुकको विकास हुन सक्दैन । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरिया जानका लागि झन्डै १ लाख नेपाली युवाले आवेदन दिएका छन् । नेपालबाट दिनहुँ सयौंको संख्यामा युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसियाका लागि गइरहँदा पनि कोरियाका लागि यति ठूलो संख्यामा आवेदन पर्नुले धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । त्यसो त पछिल्लो समय अन्यत्र रोजगारी गरिरहेका तथा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेकाहरूको पनि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ— कोरियाको रोजगारी ।

370
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १८, २०७५

निकै ठूलो अपेक्षासाथ आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले प्रस्तुत गरेका ७७ मध्ये १५ वटा परियोजनामा लगानी गर्न १७ वटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी भएका परियोजाहरूमा पूर्वाधार तथा यातायातमा ७, ऊर्जामा ४, कृषिमा ३, शिक्षा र स्वास्थ्यमा २ र ढुवानी सेवा (लजिस्टिक) मा १ रहेका छन् । लगानी सम्मेलनको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको कृषि र पूर्वाधारमा लगानीका लागि उत्साहजनक प्रतिबद्धता आएको छ ।

420
कारोबार संवाददाता
आइतवार, चैत्र १७, २०७५

विगत केही वर्षदेखि मुलुकमा आर्थिक अनुशासनहीनता चरम रूपमा बढेर गएको छ । यो क्रम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै यति झांगिएर गएको छ कि सरकारी निकायहरूमा आर्थिक अनुशासनको पालना हुन्छ भनेर परिकल्पना नै गर्न छाडिएको छ । कागजी प्रक्रिया मिलाएर राज्यकोषबाट अनेक किसिमका भुक्तानी लिने, दिने कार्यमा मन्त्री, सांसददेखि वडाध्यक्षसम्म नै सामेल हुनुले मुलुकको आर्थिक सुशासन कसरी बिग्रिएको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

299
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र १५, २०७५

लगानी सम्मेलनको सफलतासँग नेपालको भविष्य पनि जोडिएकाले यसलाई असफल हुनबाट सबैले जोगाउनुपर्छ । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को आकर्षक नारासहित अघि बढेको सरकारले समृद्धिको नारालाई व्यवहारमा उतार्न शुक्रबारदेखि राजधानीमा नेपाल लगानी सम्मेलन, २०१९ को आयोजना गर्दैछ ।

338
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र १४, २०७५

नेपालको बाह्य मुलुकहरूसँगको व्यापारमा चरम घाटा बेहोर्नुपरेकाले यहाँको उत्पादन बढाई विदेशी बजारमा बढाउनुपर्ने चर्चा गर्न थालिएको निकै लामो समय भइसक्यो । यस्तो चर्चा चल्न थालेकै दशकदेखि उल्टै आयातको सूचक अकासिँदै गएको छ भने देशको निर्यात एकदमै स्थिर अवस्थामा कायम छ । देश अहिले यस्तो निरीह अवस्थामा छ कि कुल निर्यात गरेको पैसाले पेट्रोलियम पदार्थसमेत आयात गर्न पुग्दैन ।

327
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र १३, २०७५

यहाँ मजदुरी गरेर पाउनेभन्दा विदेशको जोखिमयुक्त निर्माण कार्यमै संलग्न भएर भए पनि अलि धेरै कमाउने लोभले बिदेसिने नेपालीहरूको संख्या जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि बाध्यकारी अवस्था बनेको छ । मुलुकभित्र हरेक वर्ष थपिने साढे ५ लाखभन्दा बढी श्रमशक्तिका लागि हामीले अवसरहरू सिर्जना गर्नै सकेका छैनौं । मुलुकभित्र सरकारी र निजी क्षेत्रबाट गरी वार्षिक ५० हजारको हाराहारीमा मात्र सिर्जना हुने रोजगारीको अवसरले नयाँ थपिने श्रमशक्तिलाई धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन । यस्तो परिस्थितिमा वैदेशिक रोजगारी नै एकमात्र विकल्प बनेको देखिन्छ ।

750
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र १२, २०७५

सरकारले नेपाल लगानी सम्मेलनका लागि शोकेसमा राख्न ७३ आयोजनाको अन्तिम सूची तयार पारेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको लगानी बोर्डले पारित गरेका ६३ आयोजनामा आइतबार फेरि अर्थमन्त्री अध्यक्षताको निर्देशक समिति बैठकले १० वटा आयोजना थप गरेको छ । यसरी हेर्दा लगानी सम्मेलनमा आउने ६ सयभन्दा बढी विदेशीका लागि साढे ३१ खर्बका आयोजनालाई पर्याप्त नै मान्नुपर्ने देखिन्छ । तर, लगानी सम्मेलनमा आउने लगानीकर्ताको स्तर र यी आयोजनाको लागतबीच पटक्कै मेल खाँदैन । यसैले शोकेसमा सजाइएका आयोजनाहरू केवल प्रदर्शनीका लागिमात्र सीमित हुन सक्ने देखिन्छ ।

357
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र ११, २०७५

सुन पार्ने कुखुराको प्रचलित लोककथाको अवस्था यतिखेर देशका स्थानीय तहहरूसँग मिल्न थालेको छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई कसले कुन क्षेत्रबाट राजस्व वा कर असुल गर्न पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय तहका कर तथा राजस्वसम्बन्धी कानुनी खाकासमेत बनिसकेको छ ।

402
कारोबार संवाददाता
आइतवार, चैत्र १०, २०७५

विगत लामो समयदेखि देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विस्तार व्यापक रूपमा हुँदै गएको छ । वित्तीय प्रणालीका यी खेलाडीहरूको कारोबार आधार विस्तार भएसँगै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निक्षेप र लगानीको अनुपात पनि बढेर गएको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको माघ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को अनुपात १०२.५८ प्रतिशत पुगेको छ भने कर्जाको अनुपात ९१.९३ प्रतिशत पुगेको छ । एक वर्षका बीचमा मात्र बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप ५ खर्ब ६२ अर्बले र कर्जा ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार तीव्र रूपमा भइरहेको संकेत गर्छ ।

330
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र ८, २०७५

नेपालमा मेला महोत्सव हुनु सामान्य हो । मुलुकभर कुनै न कुनै नाउँमा वर्षैभरि मेला–महोत्सवहरू भइरहन्छन् । विभिन्न पेसा, व्यवसाय गर्नेदेखि स्थानीयताका आधारमा पनि मेला महोत्सव आयोजना गरिन्छन् । तर, जुन नाउँमा मेला आयोजना गरिए पनि अधिकांश मेला उस्तै नै देखिन्छन् र मेलाले मौलिक कला–संस्कृति जोगाउने भन्दा पनि दर्शक तथा सहभागीलाई क्षणिक रमाइलो र आयोजकलाई अर्थोपार्जनको माध्यमभन्दा मेला कुनै अर्थमा फरक हुन सकेको पाइँदैन । तर, मेलाको यो लहरमा सुनसरीको दुहबीमा लागेको एक मेला भने ऐतिहासिक रूपमै पृथक् हुन पुग्यो । यतिमात्र नभई मुलुकको आवश्यकता तथा अहिलेको अति प्रचलित समृद्धिको नारालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने खालको मेलाका रूपमा ‘वृत्ति परामर्श तथा रोजगार मेला’लाई लिन सकिन्छ ।

381
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र ६, २०७५

उपभोक्तामुखी विकास आयोजनाहरूको सबल पक्ष भनेको लक्षित समुदायको सहभागिता र स्वामित्वमा सञ्चालित हुने भएकाले बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना कम रहन्छ । विकास प्रक्रियामा लक्षित वर्गको प्रत्यक्ष सहभागिता होस् र त्यसले स्थानीय स्तरमा हुने ससाना विकास आयोजनाका कामहरूमा जनसहभागितासँगै स्वामित्वसमेत सिर्जना होस् भनेर नेपालमा विगत केही दशकदेखि उपभोक्तामुखी विकास कार्यक्रमहरू लागू हुँदै आएका छन् । ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रमदेखि आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं लगायतका विभिन्न मोडलका ग्रामीणमुखी विकासका योजनाहरूमा यस्तो विधि अवलम्बन गर्ने गरिएको छ ।

269
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र ७, २०७५

नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि अहिलेको प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्दा फरक–फरक विज्ञहरूबाट फरक–फरक राय आउने गर्छन् । अहिले रेल्वे पूर्वाधारको विषय निकै बहसमा छ, उत्तरतर्फबाट चिनियाँ सहयोगमा बन्ने भनिएको रेल्वे पूर्वाधारदेखि दक्षिणतर्फ भारतीय सहयोगमा बन्ने भनिएको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसम्म बन्न हुने या नहुने भन्ने पक्षमा पूर्वाधारसम्बन्धी विज्ञमात्रै होइन, चिकित्सकहरूसम्म सामाजिक सञ्जालमा भिडेको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा व्यापक आवश्यकता रहेको नेपालका लागि यस्ता बहसहरू सामान्य हुन् ।

378
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र ५, २०७५

अर्को साता हुने लगानी सम्मेलनको पूर्वतयारी स्वरूप संसदबाट धमाधम अर्थतन्त्र र व्यवसायसम्बन्धी ऐन पारित भएका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठकले सोमबार सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक २०७५, नागरिक लगानी कोष (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७५, लेखापरीक्षण विधेयक २०७५, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक २०७५ र विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । यस्तै, प्रतिनिधिसभाको सोमबारकै बैठकबाट विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन परित भएको छ ।

407
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र ४, २०७५

आर्थिक वर्ष सकिन अब चार महिनामात्र बाँकी छ र बितेका आठ महिनाको बजेटको कार्यान्वयन स्थिति हेर्ने हो भने निकै निराशाजनक तस्बिर देखा पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनाको आर्थिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा सरकारको कुल खर्च ३.१ प्रतिशतले घटेको छ, जसमध्ये चालू खर्च ८.६ प्रतिशतले घटेको छ । पुँजीगत खर्च ५.९ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि रकमगत आधारमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन ।

354
कारोबार संवाददाता
आइतवार, चैत्र ३, २०७५

नेपालका साना तथा घरेलु उद्योगहरू अर्थतन्त्रका मेरुदण्डमात्र होइन, निर्यातका लागि मुख्य आधार क्षेत्र पनि हुन् । यतिखेर सरकार नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ । नेपालका लागि वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ, तर यसो भन्दैमा सबै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्दा भोलि गएर पछुताउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ भनेर जुन ढंगले सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्; त्यस विषयमा सरकार संवेदनशील बन्नैपर्छ । सांसदहरूले मूलतः लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, कृषिक्षेत्र र केही सेवाक्षेत्रमा विदेशी लगानी भिœयाउन नहुने बताएका छन् ।

375