Karobar Daily
कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख ३, २०७५
353

सन् १९९० को दशकमा अवलम्बन गरिएको उदार अर्थनीतिसँगै आर्थिक विकासको प्रयासमा निजी क्षेत्रको भूमिका अपेक्षित रहँदै आएको छ । तेह्रौं योजना अवधिसम्म देशको कुल स्थिर पुँजी लगानीमा निजी लगानी झन्डै ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो । हाल कार्यान्वयनमा रहेको चौधौं योजना अवधिमा पनि यही हाराहारीमा निजी लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । चौधौं योजना अवधिमा औसत ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कुल स्थिर लगानी २४ खर्ब २४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएकोमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३९.४ प्रतिशत, निजी क्षेत्रबाट ५४.७ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रबाट ५.९ प्रतिशत लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । कुल लगानीमध्ये निजी क्षेत्रबाट कृषिक्षेत्रमा ३६.६ प्रतिशत, गैरकृषिमा ५५.८ र सेवाक्षेत्रमा ६०.७ प्रतिशत लगानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । देश संघीयतामा गइसकेको, आउँदो तीन वर्षभित्रमा नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिबद्धता गरिएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) सहित आफ्नै आन्तरिक दीर्घकालीन विकास योजनासमेतका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने हुन्छ । राज्यसँग भएको सीमित स्रोतसाधनको ठूलो हिस्सा केही वर्षसम्म संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको प्रशासनिक व्यवस्थापनमै खर्च हुने हुँदा विकासका लागि राज्यतहबाट गरिने खर्चका लागि स्रोतकै अभाव हुने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानीको अपेक्षा रहनु अस्वभाविक होइन ।
नेपालमा मात्र होइन, उदार अर्थनीति अवलम्बन गरेका प्रायः सबै देशमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई जोड दिइएको हुन्छ । राज्यले केवल सहजीकरणको मात्र काम गर्छ । विगत अढाई दशकमा नेपालको अर्थतन्त्र २२ गुणाले वृद्धि हुनुमा निजी क्षेत्रकै भूमिका र योगदान उल्लेख्य छ भन्नेमा सायदै दुईमत होला । यद्यपि जुन ढंगले निजी लगानी बढ्छ भनेर अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भने हुन नसकेकै हो । यसका पछाडि सरकारी नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक असहजताहरू पूर्ण रूपमा हट्न नसक्नु त मुख्य कारण हो नै, त्यसबाहेक निजी क्षेत्र आफैंले पनि आफ्नो क्षमता विकास गर्न नसकेकै हो । नाफा आर्जन र सम्पत्तिको आकार ठूलो देखाउनका लागि विदेशको भूमिसमेत ताक्ने निजी क्षेत्रले स्वदेशमै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि कति लगानी गर्न सक्यो भन्ने आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ ।
नाफामा केन्द्रित हुनु र त्यसका लागि लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति खोज्नु निजी क्षेत्रको चरित्र नै हो । राजनीतिक अन्योल, द्वन्द्व र विग्रहकालीन अवस्थामा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्छ भनेर कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन भने राजनीतिक स्थिरता, स्थिर सरकार, नीतिनियम र सहजकारी प्रशासनतन्त्र भएका अवस्थामा निजी क्षेत्र आफैं लगानीका लागि उत्साहित हुने गर्छ । संघीय संरचनाअनुसारका हालैका निर्वाचन र त्यसपछि केन्द्र एवं प्रदेशहरूमा बनेका वाम गठबन्धनका सरकारहरूप्रति निजी क्षेत्रको संशय अझै कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राराबाट गरेको सम्बोधनमार्फत निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने प्रयास गरेका छन् । लगानी र मुनाफामा सुरक्षा प्रत्याभूति गरिने जुन प्रतिबद्धता उनले राष्ट्रको नाममा सम्बोधनमार्फत गरेका छन्, त्यसलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सरकारले के गर्छ भन्ने विषय भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म पर्खनैपर्ने हुन्छ ।