कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, श्रावण १६, २०७७
304

बहुमतले मात्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने देखाएको छ ।

मुलुकमा पछिल्लो समय समृद्धिसँग सम्बन्धित बहस ओझेलमा पर्दै गएको छ । संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माण गरेसँगै सुरु भएको समृद्धि बहस संघीय र प्रादेशिक तथा स्थानीय निर्वाचनसँगै चर्चामा पुगे पनि हाल भने राजनीतिक गतिविधिले यसलाई छायाँमा पारेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद तथा कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पु-याएको क्षतिका कारण समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सरकारी सपना कागजमै सीमित हुने देखिएको छ । यसले नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ भने बहुमतले मात्र कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने देखाएको छ ।
त्यसो त विगत केही वर्षयता नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने, मुलुकमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिलदेखि आमनागरिकहरूको प्रतिव्यक्ति आय १० हजार अमेरिकी डलरदेखि २५ हजार अमेरिकी डलरसम्म पु-याउने महत्वाकांक्षी विषयहरूमा व्यापक रूपमा छलफल मात्र होइन, सरकारी दस्तावेजहरूमा यसलाई आधिकारिक रूपमा उल्लेख गर्न थालिएको थियो । आमनागरिकको तहबाट हेर्दा राज्यले राखेका निकै राम्रा विकासका लक्ष्यहरूका रूपमा केही रूपमा मान्न सकिए पनि यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्नका लागि राज्य तहबाट हुनुपर्ने लगानीको प्रत्याभूति र अन्य विकासका सूचकहरूमा निजी क्षेत्रको सहभागितासमेत उल्लेख नहुनुले यस्ता विषयमा पर्याप्त गृहकार्य र अध्ययनबिना केवल लोकप्रियताका लागि मात्र लक्ष्यहरू तोकिएको जस्तो देखिन्छन् । जति ठूलो लक्ष्य भयो, त्यति नै धेरै लगानी पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो आन्तरिक स्रोतको उपलब्धताले यस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य भेट्टाउनका लागि पर्याप्त लगानी गर्न सकिने अवस्था छैन भने नेपालले महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू राख्दैछ, उसका लागि सहयोग खन्याऊँ भनेर विकास साझोदारहरूले पनि एकै पटक अग्रसरता देखाउँदैनन्, कि मुलुक युद्ध र द्वन्द्वले वा प्राकृतिक प्रकोपले पूरै ध्वस्त भएर उठ्नका लागि अरूले हात बढाउनुपर्ने अवस्था हुनुप-यो । त्यो अवस्थामा पनि विकास साझेदारहरूको थैली एकै पटक फुकिहाल्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुँदैन भन्ने कुरा गत भूकम्पपछि उनीहरूको प्रतिबद्धता र वास्तविक सहयोग प्राप्तिका विवरणले नै देखाउँछ । यसबाहेक सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) हासिल गर्नका लागि चाहिनेजति दातृ सहयोग नै परिचालन नभएको स्वयं सरकारले तयार पारेका एमडीजी प्रगति प्रतिवेदनले नै पुष्टि गरेका छन् ।
नेपालमा अहिले विकासतर्फ विनियोजित कुल बजेट र त्यसको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने अति नै निराशाजनक अवस्था छ । विकासतर्फ खर्च नहुने र चालूतर्फ खर्च पु-याउनका लागि चर्को कर लागू गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यस्तो अवस्था रहुन्जेलसम्म सरकारी तहको लगानी बढेको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । राज्य तहबाट प्रति १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रबाट आठ रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुन्छ भन्ने विभिन्न अर्थशास्त्रीय अध्ययनहरूले देखाएका पनि छन्, तर राज्यले नै कमजोर खर्च गरिरहेका स्थिति क्षेत्रबाट लगानीको अनुपात बढ्छ भनेर आशा गर्न सकिँदैन । राज्यका तर्फबाट पुँजी निर्माणमा जति धेरै लगानी बढाउन सक्यो अर्थतन्त्रमा त्यति नै धेरै उत्पादकत्व पनि सिर्जना भइरहेको हुन्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गरी मुलुकमा समृद्धिका लागि तोकिएका आधारभूत सूचकहरू पूरा हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । यसैले समृद्धि बहसलाई सार्थक बनाउने हो भने सरकारको खर्च बढाउनु आवश्यक छ ।