कारोबार संवाददाता
बिहिवार, श्रावण १५, २०७७
413

सहमतिलाई नेपालका निजी क्षेत्र र ट्रेड यूनियनहरू परिपक्व बन्दै गएको संकेतका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

लकडाउनले काम गर्ने वातावरण नै नभएपछि त्यो अवधिको पारिश्रमिक कति प्रदान गर्ने भन्ने विवादले मुलुकमा श्रम सम्बन्ध नै बिग्रने अवस्थामा पुगिसके पनि अन्ततः यसको सुरक्षित अवतरण भएको छ । रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको सहमतिले सन्निकट संकट टरेको छ भने भोलिका दिनलाई पनि यसले नजिर स्थापित भएको छ । सहमतिअनुसार चैतको तलब पूरै भुक्तान हुनेछ भने वैशाख र जेठको आधामात्र तलब पाउनेगरी श्रमिक प्रतिनिधि र रोजगारदाताका प्रतिनिधिले सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यसअघि नै होटल क्षेत्रमा न्यूनतम ४ हजार ३ सयदेखि अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म पाउनेगरी रोजगारदाता र श्रमिक युनियनबीच सहमति भइसकेको छ ।
निजी क्षेत्र र श्रमिक प्रतिनिधिबीच होटलपछि समग्र औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि भएको यस्तो सहमतिले मुलुकको सुमधुर श्रम सम्बन्ध प्रतिविम्बित गरेको छ । पछिल्लो सहमतिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले हस्ताक्षर गरेका छन् । मजदुर युनियनका तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र आवद्व ट्रेड युनियन महासंघसँग सम्झौता भएकाले यसलाई लिएर थप विवाद हुने देखिँदैन । त्यसो त यस सम्झौताका लागि महासंघ उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापतिको प्रभावकारी समन्वयात्मक भूमिका उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्र र श्रमिक युनियनबीच भएको सहमति सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने द्विपक्षीय सहमति भएकाले यसमा सरकारले मध्यमार्गी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । यसअघि कसैसँग सल्लाह नगरी पूरा तलब दिनुपर्ने निर्णय गरेर विवाद सरकारले नै निम्त्याएको थियो र त्यसलाई सरोकारवालाहरूले नै अव्यावहारिकको संज्ञा दिएका थिए । त्यसो त विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीको रोकथामको लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण उद्योग र व्यवसाय बन्द रहेको समयको पारिश्रमिक दिन कठिनाई भएको स्वाभाविक हो । लकडाउन अवधिको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक दिने सम्बन्धमा रोजगारदाताहरूका तर्फबाट सरकारमा सुझाव पेश गरिए पनि सरकारले यसमा खेल्न खोजको प्रष्ट देखिन्थ्यो । सोही कारण पारिश्रमिक लगायत कोभिड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि सुझाव शिफारिस गर्न श्रम मन्त्रालयको पहलमा गएको वैशाख २८ गते त्रिपक्षीय कार्यदल समेत गठन भएको थियो । सोही पृष्ठभूमीमै रहेर रोजगारदाता र ट्रेड युनियन महासंघहरू बीचको निरन्तर गृहकार्यपश्चात यो सहमति भएको हो । यसलाई नेपालका निजी क्षेत्र र ट्रेड यूनियनहरू परिपक्व बन्दै गएको संकेतका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
सहमतिका अन्य बुँदामा व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार उद्योग प्रतिष्ठानको सहज सञ्चालन, लकडाउन अवधिको पारिश्रमिक भुक्तानी र श्रमिकहरूलाई आलोपालो गरी काममा लगाउने लगायतका विषयमा सम्बन्धित बस्तुगत संघ तथा सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग÷प्रतिष्ठानका रोजगारदाता र प्रतिष्ठानस्तरका ट्रेड युनियनहरूले पनि आपसी छलफल गरी सहमति गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यस्तै, सबै श्रमिक कर्मचारीहरूको रोजगारी सुनिश्चितताको लागि उद्योग प्रतिष्ठानले श्रमिक संख्या यकिन गरेर श्रमिकहरूलाई कार्य सिफ्ट तोकि आलोपालो गर्नसक्ने सहमतिले अहिलेको चुनौतीप्रति दुवै पक्षको जिम्मेवारी वोध स्पष्ट पारेको छ ।