कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार २२, २०७७
388

भारतमा रहेको आधार कार्ड वा नेपालमै लागू गर्न खोजिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनले यस्ता समस्याको दीर्घकालिन समाधान सम्भव छ ।

नेपालमा गरिब परिचयपत्र लामो समयदेखि विवाद र बहसको विषय बनिरहेको छ । गरिबको परिचयपत्र वितरण गर्दा नागरिकको स्वाभिमानमा आँच आउने भन्दै एकातर्फ विरोध भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ गरिबका नाउँमा बोलवालाहरूले फाइदा उठाउने परम्पराको अन्त्यका लागि यस्तो परिचयपत्र आवश्यक रहेको तर्क गर्दछन् । दुवै तर्कमा आंशीक सत्यता रहे पनि यहाँ समस्या नीतिभन्दा नियतको बढी देखिन्छ । गरिबको पहिचान नै नहुँदा उनीहरूको नाउँमा विनियोजन हुने बजेट र अन्यखाले वाह्य सहयोग कागजात मिलाएर वा सम्पत्ति लुकाएर टाठाबाठाहरूले नै दुरूपयोग गरिरहेको सत्यतालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । यसरी हेर्दा परिचयपत्र वितरणले नै गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आत्मसम्मान र स्वाभिमानको विषय त समाजको चेतनास्तरमा भर पर्ने भएकाले पनि त्यसमा धेरै चिन्ता लिइरहनुपर्ने देखिँदैन ।
गरिबीको पहिचान नहुँदा अर्थात पूर्वनिर्धारित गरिब परिचयपत्र लागू नहुँदा सरकारले घोषणा गरेका कतिपय कार्यक्रम नै अलपत्र पर्ने अवस्था देखिएका छन् । सरकारले कोरोना संकटकै बेला विद्युत् महशुल बढाए पनि गरिबलाई छुट दिने नीति लिए पनि गरिबकै पहिचान खुल्न नसक्दा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नभइ नीतिमै सीमित हुने जोखिम बढेको छ । यसले एकातर्फ सरकारको कमजोरी उदांगो बनाएको छ भने अर्कोतर्फ वास्तविक गरिबको आशा पनि निराशामा परिणत हुने देखिएको छ । निशुल्क बिजुलीमात्र नभइ गरिबीसँग सम्बन्धित दर्जनौं कार्यक्रमहरूको हविगत यस्तै छ र दुरूपयोग पनि बढ्दो क्रममा भएकाले यसलाई समग्रतामा प्याकेजमै समाधान आवश्यक छ । छिमेकी भारतमा रहेको आधार कार्ड वा नेपालमै लागू गर्न खोजिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनले यस्ता समस्याको दीर्घकालिन समाधान सम्भव छ ।

निशुल्क विद्युत्सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयनको चर्चा गर्ने हो भने यसमा सरकारले तत्कालै केही गर्नैपर्ने आवश्यकता छ । गरिब जनताको ऊर्जाको वास्तविक पहुँच र न्यायको विषय राष्ट्रिय एजेण्डाको विषय नबनेसम्म गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायले ऊर्जामा पहुँच राख्न सक्दैनन् । मुलुकमा अहिले नै पनि झण्डै १३ प्रतिशत अर्थात ७ लाख ४० हजार घरधुरीका वासिन्दा जनता विद्युत्को पहुँचबाट बाहिर रहेको अवस्था छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार करिब १८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । तर, तिनको एकीन पहिचान नहुँदा उनीहरूलाई ऊर्जालगायतका कुनै पनि कार्यक्रमले उपयुक्त ढंगले सम्बोधन गर्न सकेको पाइँदैन ।
सरकारी नीतिअनुसार विद्युत् नियमन आयोगले हालै ५ एम्पेयर लिएर १० युनिटसम्म खपत गर्ने गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारलाई निःशुल्क इनर्जीको व्यवस्था गरेको छ । यसको आधार भनेको सरकारको बजेट नै हो । सरकारले आगामी आथिएक वर्ष २०७७÷७८ का लागि बजेटमा घरेलु ग्राहकमध्ये १० युनिटभन्दा कम खपत गर्नेलाई निःशुल्क ऊर्जा दिने घोषणा गरेको छ । जसको संसदीय अनुमोदनसमेत भइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार मासिक १० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकको संख्या ८ लाख छ । सरकार र नियमन आयोगको निर्णय फरक फरक भएकोले कस्ले पाउने भन्ने अन्योल नै गरिब पहिचान नहुँदाको समस्या हो । यसैले गरिब पहिचानसहितको विस्तृत राष्ट्रिय तथ्यांकमा सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक देखिन्छ ।