कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २१, २०७७
778

ढुंगाको चेपबाटै पिपल उम्रिन्छ भनेजस्तै सरकारको अनुदार नीतिका बाबजुद अर्थतन्त्र आफैं चलायमान भइ लयमा फर्किंदैछ ।


कोरोना संकट न्यूनीकरणका लागि सरकारले गरेको लकडाउन पूर्ण खुला नहुँदै मुलुकको अर्थतन्त्र भने लयमा फर्किन थालेको छ । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा सरकारले चाहँदैमा आर्थिक गतिविधि ठप्प बनाउन सक्दैन भन्ने यसले पुष्टि गरिरहेको छ । सरकारले लकडाउनलाई अझै जारी राख्दै सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द तथा निजीमा समेत जोर–बिजोर र सवारीसाधनमा यात्रु संख्यासमेत तोकेको छ । यस्तै, राजधानी छिर्ने र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने यात्रुलाई पनि अझै रोक लगाइएको छ । तर, ढुंगाको चेपबाटै बाट पिपल उम्रिन्छ भनेजस्तै सरकारको अनुदार नीतिका बाबजुद अर्थतन्त्र आफैं लयमा फर्किंदैछ ।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरेकै हो र कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन नसकेको वा नचाहेको पनि हो । स्रोत अभावको बहानामा यस्तो प्याकेज नल्याएको सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट कटौती पनि गरेन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रलाई लोप्पा नै पनि खुवायो । आसन्न मौद्रिक नीतिसँग झिनो आशाको त्यान्द्रो बाँकी राखेका निजी क्षेत्रले सरकारको भर नपरी अहिले जसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराइ गरिब मजदुरको चुलो बाल्ने र सरकारको रित्तिएको ढुकुटी भर्न तत्परता देखाइरहेका छन्, यो नै उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रको सौंदर्य हो । सरकारले जतिसुकै हेला गरे पनि अथवा न्यूनतम आधारभूत सुविधासमेत उपलब्ध नगराए पनि अन्ततः वित्तीय संकटमा परिसकेको सरकारलाई निजी क्षेत्रले नै त्राण भरेका छन् । २०४६ को परिवर्तनपछि बनेको सरकारले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउँदाको प्रतिफल अहिलेको जस्तो अनुदार सरकारले समेत पाइरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीकै अनुसार पनि कोरोनाबाट प्रभावित भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रले क्रमशः लय पक्रिसकेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा समस्या कायम रहे पनि अन्य क्षेत्र गतिशील हुने क्रममा छन् । कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि सरकारले लामो समय हचुवामै गरेको लकडाउनले कोरोना नियन्त्रण थोरै र अर्थतन्त्रलाई शिथिल बढी बनाएको अवस्थामा अहिले सरकारको कुनै भूमिकाबिना नै अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आइपुग्नु निजी क्षेत्रको परिपक्वता र सक्षमता नै मान्नुपर्ने अवस्था छ । तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि लकडाउनको सुरुवाती महिनामा एक चौथाइमा सीमित हाम्रो अन्तरराष्ट्रिय आयात अहिले ८० प्रतिशतमा पुगिसकेको छ । त्यसबेला दैनिक १० करोड रूपैयाँसम्म राजस्व उठेकोमा अहिले दैनिक ८० करोडसम्म उठ्न थालिसकेको छ । आन्तरिक राजस्व संकलन बढेको छ । अर्थमन्त्रीले नै सरकार वित्तीय संकटमा फसेको भन्दै संसद्मा अभिव्यक्ति दिएपछि सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले सुविधा दिए पनि व्यवसायीले स्वस्फूर्त राजस्व बुझाएर सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । विदेशमा रहेका नेपालीले पनि रेमिट्यान्स पठाउने क्रम बढेको छ ।
सरकारी खातामा अहिले एक वर्षको आयात धान्न सकिने अर्थात १४ अर्ब डलर सञ्चित रहेकाले नेपालले यतिबेला आयातमा बन्देज लगाएर अर्थतन्त्रलाई संकुचनमा राख्नुपर्ने अवस्था छैन । निजी क्षेत्रले सरकारलाई दिएको यो साथ र सहयोगको जति प्रशंशा गरे पनि कम हुन्छ र निजी क्षेत्रलाई अझै बलियो र सक्षम बनाउन सरकारले अहिलेको अनुदार छवि बदलेर उदार बन्नसक्यो भने आर्थिक विकासको साझेदार बन्न नेपालको निजी क्षेत्र सक्षम रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । लयमा फर्किएको अर्थतन्त्रलाई अब तिब्र गतिमा अगाडि बढाउन सरकारले अनुदार नीति र शैली त्याग्नैपर्छ किनकि पछिल्ला वर्षमा सरकारको अनुदार नीति र शैली बिच पनि अर्थतन्त्रलाई निजी क्षेत्रले धानेकै हो । सरकार जति उदार भयो निजी क्षेत्रले झन् बढि योगदान गर्न सक्ने भएकोले पनि सरकारले आफनो नीति पविर्तन गर्न आवश्यक छ ।