कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार १४, २०७७
595

औपचारिक दायरामा नसमेटिएको अर्थतन्त्र नै ४० प्रतिशत हाराहारीमा भएको अवस्थामा डिजिटल इकोनोमीको कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रको आकारसमेत बढ्नेछ ।

मुलुकमा पछिल्ला केही वर्षदेखि बहसको विषय बनेको र कोरोना संकटपछिको लकडाउनका समयमा अझ धेरै आवश्यकता महशुस भएको विषय हो, डिजिटल इकोनोमी । अर्थतन्त्रका सबैखाले गतिविधिलाई कम्प्युटरकृत गरेर भुक्तानी तथा धेरैखाले सेवा प्रवाह पनि विद्युतीय माध्यमबाटै सम्पन्न गर्नु नै डिजिटल इकोनोमीको प्रमुख आधार हो । तर, नेपालमा विगतदेखि नै विद्युतीय भुक्तानी नारामा मात्र सीमित छ । यसका साथै पूर्वाधारको कमिले पनि डिजिटल इकोनोमीको अवधारणलाई सार्थकता प्रदान गर्न सकेको छैन ।
सेवाग्राहीको असुविधा र नीतिमाथिको आलोचनाका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै विद्युतीय प्रणालीबाट हुने भुक्तानीको सीमा झनै खुकुलो बनाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर कारोबार गर्दा विद्युतीय भुक्तानीमा रहेको सीमाले जटिलता पैदा गरेको हुनाले दैनिक सेयर कारोबार सीमाअनुसार विद्युतीय भुक्तानीको सीमा खुलाउन अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार केन्द्रीय बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै १० लाखसम्म विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै कर, सेयर कारोबार, विद्यालयको शुल्क, इन्टरनेट सेवा, राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिष्ट्रेसनलगायतका सेवाको भुक्तानी मोबाइल बैंकिङबाट दैनिक १ लाख तथा मासिक १० लाखसम्मको भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छ । यतिमात्र नभइ बैंकले इन्टरनेट बैंकिङबाट प्रतिदिन १० लाख र प्रतिमहिना ३० लाख सम्म रकम भुक्तानी तथा प्रतिदिन १० लाख र मासिक ५० लाख रूपैयाँ रकमान्तर गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारको जोखिम मुल्यांकन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी भने सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने देखिन्छ । केहि समय अघि भएका घटनाहरुले जोखिम मुल्यांकन र व्यवस्थापन गर्न ढिलो भैसकेको पनि देखिन्छ ।

डिजिटिल इकोनोमीको विषय कोभिड–१९को संकट सुरु भएपछि संसारभर पेचिलो बन्दै गएको छ । संसार नै ‘वर्क फ्रम होम’मा रहेकाले यसको आवश्यकता पनि छ । यसमा ‘डिजिटल लेबर’को अवधारणा पनि मजबुत हुँदै गएको छ । कोभिडले नेपालजस्तो देशलाई पनि डिजिटल इकोनोमीसँगै डिजिटल लेबरको अवधारणमा अगाडि बढ्ने अवसर दिएको छ । तर, यो अवधारणा कार्यान्वयनमा लैजान हाम्रा परम्परागत नीति नियमहरूमा आमूल रूपान्तरण आवश्यक छ । हामीले केही आन्तरिक पूर्वाधारहरूको स्तर सुधार्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । डिजिटल इकोनोमीको पहिलो आधारभूत पूर्वाधार भनेको नै तीब्र गतिको फाइबर इन्टरनेट हो । यसको कनेक्टिभिटी स्तरीय र राष्ट्रव्यापी बनाउन सकियो भने अहिलेको सहरीकरणले निम्त्याएका समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ साइबर सेक्युरिटीका विषयमा पनि अहिलेको जस्तो भद्रगोल अवस्थाको अन्य हुनैपर्छ । नत्र यसले सहजतासँगै वित्तीय अपराध पनि निम्त्याउँछ र विश्वसनीयताको संकट उत्पन्न हुनसक्छ । यसैले डिजिटल इकोनोमीका लागि सहज वातावरण बनाउँदा सर्वसाधारणले पाउने सेवा छिटो हुन्छ भने सरकारको उत्पादकत्व पनि बढ्न सक्छ ।
नगद कारोबारलाई घटाउनु आजको मुख्य आवश्यकता पनि हो । यसले सरकारलाई पनि आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शीता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउँछ ।
वर्तमान अर्थमन्त्री गभर्नर हुँदा बजारमा नगदको अभाव भएका बेला पनि चर्कोस्वरमा नगद कारोबार घटाउने कुरा नभएका होइनन् तर तत्कालीन गभर्नर अर्थमन्त्री भैसके नगद कारोबारलाई घटाउन भने सकिएको छैन, भलै केहि प्रयाश नभएका भने होइनन् । औपचारिक दायरामा नसमेटिएको अर्थतन्त्र नै ४० प्रतिशत हाराहारीमा भएको अवस्थामा डिजिटल इकोनोमीको कार्यान्वयनले पक्कै अर्थतन्त्रको आकार समेत बढ्नेछ । यसकारण यसको नीतिगत तथा भौतिक पूर्वाधारमा राज्यले अब लगानी बढाउनु आवश्यक छ जसका कारण विश्वका ठूला कम्पनीहरू आकर्षित हुने वातावरण बन्न जान्छ । सरकारले साँच्चै आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शीता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जमर्को गरेको हो भने डिजिटल इकोनोमी नै अबको बाटो हो ।