कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २१, २०७७
497

पुनर्कर्जा कार्यान्वयनसम्बन्धी केन्द्रीय बैंकको तयारी सकारात्मक छ ।

कोरोनाप्रभावित अर्थतन्त्रलाई राहतस्वरुप सरकारले ल्याएको पुनर्कर्जाको व्यवस्थाले यतिबेला धेरैको ध्यान खिचेको छ । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत वितरण गरिने पुनर्कर्जाको आकार १ खर्ब पु¥याउने घोषणा बजेटमार्फत नै गरेको छ । यद्यपि, यसको आकार यसअघि नै ६० अर्ब रुपैयाँ थियो । यससँगै केन्द्रीय बैंकले पनि पुनर्कर्जा वितरणलाई सरलीकरण गर्न कार्यविधि ल्याएको छ । जसमा पुनर्कर्जाको समेत वर्गीकरण गर्दै तीन प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । यसले केही व्यवसायमा उत्साह थपे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आशंका पनि उत्तिकै छ ।
पुनर्कर्जा भनेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा तोकेर नै एक अंकको ब्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था हो । यसअघि ८ प्रतिशतसम्ममा यस्तो कर्जा दिइँदै आएकोमा हाल यसको प्रचलित दर पाँच प्रतिशतमात्र हो । तर, सोमबार राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको वर्गीकरण गरेर ब्याजदर घटाएको छ । केन्द्रीय बैंकले पुनर्कर्जालाई तीन प्रकारमा वर्गीकरण गरी एकदेखि तीन प्रतिशतमा बैंक वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्दे कार्यविधि संशोधन गरेको देखिन्छ । कोरोनाभाइरसका कारण नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भएको अवस्थामा यसले अर्थतन्त्रको पुनरुद्धारका लागि थोरै भए पनि काम गर्नेछ । केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको पुनर्कर्जासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि २०७७ को मस्यौदाअनुसार पुनर्कर्जालाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, विशेष र साधारण गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ को मस्यौदाअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थावाट ३ प्रतिशत ब्याजदर लिनेछ भने ऋणीलाई बैंक वित्तीय संस्थाले ५ प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाउनेछन् । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पुनर्कर्जामा बैंक वित्तीय संस्थाबाट एक प्रतिशतमात्र ब्याजदर लिनेछ भने बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट तीन प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाउनेछन् । साधारण पुनर्कर्जामा केन्द्रीय बैंकले तीन प्रतिशत ब्याजदर लिनेछ भने बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट ५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिनसक्ने व्यवस्था छ ।
हाल कायम रहेको निर्यात, महिला उद्यमी, फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम÷व्यवसाय, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रदान गरिएको पुनर्कर्जाहरूलाई मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ । बंैकले यस कोषमा रहेको रकमको अधिकतम पाँच गुणासम्म पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सक्ने गरी सीमा कायम गरेको छ । यस्तो कर्जाको अवधि एक वर्षको हुने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । मस्यौदाअनुसार बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई एकमुष्ट प्रदान हुने प्रतिग्राहक पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा १० करोड हनेछ । यस्तो पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्ने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन । बैंकले ग्राहकअनुसार मूल्यांकन गरी उपलव्ध गराउने साधारण पुनर्कर्जाको प्रति ग्राहक अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँसम्म हुनेछ । यस्तो पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । बैंकबाट आह्वान गरी इजाजतपत्रप्राप्त ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन भनिएको छ । केन्द्रीय बैंकको यो कदम सकारात्मक भए पनि यसलाई सहज पहुँचयुक्त बनाउनु आवश्यक छ ।