कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २०, २०७७
495

नेपाली अर्थतन्त्रको गति र दिशा अनिश्चित छ अर्थात कोरोनाले जता डो-याउँछ, उतै अघि बढ्ने अवस्था छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटप्रति समर्थनभन्दा बढी आलोचना भइरहेको छ । संसदीय अंकगणितका कारण सदनबाट पारित नै भए पनि यसमाथि सरोकारवालाको टिप्पणीका आधारमा भन्ने हो भने यो बजेट न अहिलेको संकट समाधानका लागि कामयावी हुनसक्छ न भोलिको अपेक्षा देखाउन नै सफल देखिन्छ । त्यसैले यो भन्न सकिन्छ नेपाली अर्थतन्त्रको गति र दिशा अनिश्चित छ अर्थात कोरोनाले जता डो-याउँछ, उतै अघि बढ्ने अवस्था छ । सरकारले अर्थतन्त्रको ओरालोलाग्दो अवस्थालाई रोक्न काँध थाप्न सकेन भने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा निजी क्षेत्रको अभिभावक बन्नुपर्ने सरकार त्यो भूमिकामा पनि सफल सफल देखिएन ।
बजेटमाथिको संसदीय बहसमा सांसदहरूको कटु टिप्पणी र बचाउमा मलिन स्वरले यसमाथि जनमत बोलेको छ । अर्थतन्त्रका ससाना विषयमा सुक्ष्म अध्ययन गरेका जिम्मेवार सांसदहरूको टिप्पणीले अर्थमन्त्रीलाई छुन नसक्नु जिम्मेजारीविहीनता र मपाइँत्वको उपज हो । मन्त्रीले कर्मकाण्डी जवाफ दिएर सरकारको बचाउ गर्नु र त्यसमा सत्तापक्षीय सांसदहरू नै सन्तुष्ट हुन नसक्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुन्दर पक्ष भए पनि छलफल र बहसलाई पन्छाएर अघि बढ्न खोज्ने सरकारको प्रयासले शासन व्यवस्थाको कुरूप पक्षलाई उजागर गरेको छ । जनप्रतिनिधिका आवाज भनेको जनताका आवाज नै हुन्, त्यसैले सरकारले उनीहरूलाई फगत कुनै दलका प्रतिनिधि भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।
अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको आपत्तिलाई पनि यहाँनेर उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । भनिन्छ, अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा सरकार बसेको हुन्छ भने इञ्जिन चाहिँ निजी क्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बजेटसम्बन्धी टिप्पणी मननीय छ । बजेटले मुलुकको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने महासंघको ठहर देखिन्छ भने विद्यमान असहज अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज ल्याउनु आवश्यक भए पनि आएका राहत प्याकेज पनि छरिएर आएको र यसले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने उसको ठहरले धेरै अर्थ बोलेका छन् । मूलतः कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलालाई पुनस्र्थापना गर्नु अहिलेको आवश्यकता थियो । यससँगै कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान गरी उपलब्ध साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गर्नबाट बजेट चुकेको छ । यतिमात्र नभइ शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकास गतिलाई निरन्तरता दिने बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गरिए पनि ति उद्देश्य र प्राथमिकता पूरा गर्न सहयोग गर्ने वर्ग अर्थात निजी क्षेत्रलाई भने बजेटले उत्साहित बनाउन सकेको देखिँदैन ।
निश्चय पनि आम मानिससँगै उद्योगी व्यवसायीको पनि बजेटप्रति निकै ठूलो अपेक्षा थियो । कोरोना महामारी र जारी लडडाउनका कारण विश्वका प्रायः सबै देशहरूले उद्योग व्यवसायसहित अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन अर्बौं डलरको राहत प्याकेज घोषणा गर्दा हाम्रोमा पनि अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । अर्थतन्त्रको आकारअनुसार ५ प्रतिशत स्टीमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन भएन बरु गोलमटोल भाषामा र पुराना छरिएका कार्यक्रमलाई यथावत राखेर राहत प्याकेजको संज्ञा दिइएको देखिन्छ । यसैले अर्थतन्त्रमा दुईतिहाई हिस्सा रहेको निजी क्षेत्र बजेटबाट उत्साहित हुन नसक्नु स्वाभाविक छ । यसले आर्थिक विकासमा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति निम्त्याउने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्ष कोरोना कहरका कारण लगभग नकारात्मक आर्थिक बृद्धितिर जाँदैछ भने आगामी आर्थिक वर्ष पनि गन्तब्यबिहीन बजेटका कारण आर्थिक मन्दीबाट गुज्रने पक्का छ । सरकारले समय छँदै विवेक प्रयोग गरेन र यस्तै टालटुले नीति लियो भने चालू आवभन्दा आगामी आवमा अर्थतन्त्रलाई डुब्नबाट सकैले बचाउन सक्दैन ।