कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ १९, २०७७
294

लकडाउनको स्वागत गर्नेहरू नै अहिले बिनाआधार लकडाउन थप्दै जाने सरकारको निर्णयलाई अर्कमण्यताको उपज भन्न थालेका छन् ।

सरकारले लकडाउन फेरि थपेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन चैत ११ देखि सुरु भएको लकडाउन आठौंंपटक थप गरेर जेठ ३२ गतेसम्म पु-याइएको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयसँग जनताको असन्तुष्टि बढेको छ भने यसले विद्रोहको वातावरण बनिरहेको छ । लकडाउन खुकुलो बनाइ जनजीवन सामान्य बनाउनेतर्फ सरकार गम्भीर नदेखिएको र लकडाउनलाई मात्र कोरोना नियन्त्रणको अचुक अस्त्र मानिरहेको सरकारको शैलीविरुद्ध आम जनताको असन्तुष्टि स्वाभाविक पनि छ । सुरुवाती दिनमा लकडाउन गर्ने सरकारी निर्णयको खुलेर स्वागत गर्नेहरू नै अहिले बिनाआधार लकडाउन थप्दै जाने सरकारको निर्णयलाई अर्कमण्यताको उपज भन्न थालेका छन् ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सुरुवाती दिनमा लकडाउन आवश्यक भए पनि अब भने कोरोना कहरबीच सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै आर्थिक सामाजिक जीवन सुचारु गर्नुको कुनै विकल्प छैन । कोभिड रोगसँगै भोकले मानिस नमरोस् र कोभिडबाहेकका अन्यखाले रोगका समस्याहरू थप भयावह नहुन् भन्नेतर्फ सरकारको रत्तिभर चासो नदेखिनु बिडम्बनापूर्ण छ । यो अवधिमा बढेका मानसिक तथा शारीरीक रोगीमात्र नभइ दीर्घरोगीहरूको नियमित उपचारमा पुगेको बाधाका कारण कतिपय मानिसले ज्यान नै गुमाउनुपरेको तितो यथार्थलाई ढाकछोप गर्दै कोरोनाको बहानामा लकडाउन थप्दै जाने सरकारी नीति निश्चय पनि आलोचनायोग्य छ र यसलाई सच्याउन आम नागरिकसँगै सचेत नागरिकले पनि दबाब दिनुपर्ने अवस्था छ ।
लकडाउनले सबैभन्दा बढी पिल्सिएका त दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर हातमुख जोर्ने नागरिक नै हुन् भने यसबाहेक संगठित क्षेत्रका मजदुरमा पनि समस्या देखिन थालिसकेको अवस्था छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेको पनि आफ्नै पीडा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिँदैछ । यसैले लकडाउनको व्यवस्थापन गर्दै राज्यले स्वास्थ्य पूर्वाधार थप्ने र निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहनुको कुनै विकल्प देखिँदैन । सुरक्षा र सावधानी तथा पर्याप्त उपकरणसहित फिल्डमा खटाउन सकियो र कार्यस्थल तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्न सकियो भने लकडाउन गरिरहनुपर्ने जरुरी छैन । निश्चय पनि अहिलेको अवस्थामा सीमा नाका खुकुलो बनाउनुपर्छ अथवा सिनेमा हल, होटल, रंगशालाजस्ता भीडभाड बढी हुने क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ भनेर कसैले भनेको छैन ।
लकडाउन लम्ब्याउनुअघि राज्यले नागरिकको अवस्थाप्रति सामान्य चेतसमेत राखेको पाइएन । लकडाउनका कारणले आफ्ना नागरिक भोकभोकै पर्ने अवस्था आइसक्दा पनि राहतलगायतका सुविधा नदिने र आफैं काम गरेर खाने वातावरणसमेत नबनाउने सरकार सम्भवतः जनताको असन्तुष्टि रोक्न नै यसरी लकडाउन बढाइरहेको छ भन्ने आशंकालाई बल पुगेको देखिन्छ । भारतलगायतका अधिकांश मुलुकले लकडाउनकै अवधिमा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हवाई र रेलसेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने धमाधम मजदुरलाई गन्तव्यमा पु-याइरहेका छन् । ति मुलुकमा संक्रमितको संख्या बढिरहेकै छ । तर, नेपालमा न संक्रमणको फैलावट रोक्न सकेको छ, न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नै सकिएको अवस्था छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हिजोआज चर्चा छ कि कोरोना भाइरसभन्दा सरकारी भाइरस अर्थात लकडाउन बढी मुलुकका लागि घातक देखिन थालेको छ । व्यंग्यात्मक रूपमा गरिएको यो टिप्पणी सरकारको अकर्मण्यताका कारण अब यथार्थमा परिणत हुने अवस्था देखिएको छ । जनताको स्वास्थ्यप्रति सचेत देखाउन गाँस खोस्ने काम सरकारबाट हुनु हुँदैन । यसर्थ, विवेकविहीन लकडाउन तत्काल खुकुलो बनाएर दैनिकी सहज बनाउनु आवश्यक छ ।