कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १६, २०७७
535

कोरोनाले मुलुकलाई कहिलेसम्म र कति क्षति पु-याउँछ भन्ने ठोस अनुमानबिनै हचुवाका भरमा आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरिएको देखिन्छ ।

सरकारले आकार घटाएर ल्याएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने मुद्रास्फीति पनि सात प्रतिशतमै सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्र थलिएपछि स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएसँगै बजेटको आकार घटाउन बाध्य सरकारले केही अलोकप्रिय कदमलाई भने निरन्तरता दिएको छ । बजेट घटाएरै तथा नाम परिवर्तन गरेरै भएपनि सांसद विकास कोषजस्तो अलोकप्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि प्रशासनिक खर्च कटौतीमा भने केहि उल्लेखनीय सुधारको प्रयास गरेको देखिन्छ ।
गत वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले यस वर्ष ल्याएको १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटमा साधारणतर्फ ९.४८ खर्ब अर्थात ६४.४ प्रतिशत तथा विकासतर्फ ३.५२ खर्ब अर्थात २३.९ प्रतिशतमात्र विनियोजन गरिएको छ । अर्कोतर्फ स्रोत व्यवस्थापनतर्फ भने आन्तरिक राजस्वतर्फ ८ खर्ब ८९ अर्ब ६१ करोड, वैदेशिक सहयोग ६० अर्ब ५२ करोड तथा वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र आन्तरिक ऋण २ खर्ब २५ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । यसरी तथ्यांकीय आधारमा हेर्दा बजेटलाई सन्तुलित बनाउन खोजिए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने महत्वाकांक्षी राखिएको छ । र कोरोनाले मुलुकलाई कहिलेसम्म क्षति पु¥याउँछ भन्ने कुनै ठोस अनुमानबिना हचुवाका भरमा आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरिएको देखिन्छ । गत दुई वर्षका आर्थिक बृद्धिका लक्ष्य हासिल हुन नसक्नुका कारण नखोजि हचुवामा आर्थिक बृद्धिका लक्ष्य तोक्दा प्रत्येक वर्ष गलत सन्देश जान्छ भन्ने सरकारलाई हेक्का हुनु आवश्यक छ । किनकि बजेटले आर्थिक गतिविधि बढ्ने आधार देखिँदैन । लकडाउन अवधिको तलब भुक्तानीमै समस्या बेहोरेको निजी क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने लक्ष्यसहित ५० अर्बको कोष सिर्जना गर्ने र पुनर्कर्जा कोषको क्षेत्र फराकिलो बनाउँदै कोषको आकार पनि १ खर्ब पु¥याउने दुवै कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि पर्याप्त भने होइनन् । यद्यपि, पुनर्कर्जा कोष नयाँ होइन, यसको आकारमात्र बढेको हो । निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारभन्दा पनि तत्कालीन आवश्यकतालाई केही हदसम्म सम्बोधनमात्रै यसले गर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाइरहन आवश्यकमध्येको करमा सहुलियत तथा विद्युत् महसुललगायतका अन्यखाले सुविधा त्यति आकर्षक छैनन् । किनकी पुनर्कर्जा कोषको रकम एक बर्षसम्म मात्र उपयोग गर्न पाइन्छ । राष्ट्र बैंकले चाहेमामात्र अर्को एक बर्षलाई यसलाई नवीकरण गर्न पाइन्छ । त्यसैले यसबाट कोरोनाको असर न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी हुनसक्ने देखिँदैन ।
कर्मचारीलाई तलब दिनका लागि सहुलियत ऋणमा स्थापना गरिने कोष घोषणामै सीमित हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन सरकारले ५० अर्बको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनिए पनि स्रोतका लागि दाताको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । विकास साझेदारले सहयोग गरेनन् भने कोषको रकम ५० अर्ब जुट्न सम्भव देखिँदैन । यसैले यो उधारो राहत कोषबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भइहाल्नुपर्ने कारण देखिँदैन । अर्थमन्त्रीले विगतका बजेटभन्दा केही सन्तुलित बजेट बनाउन खोजे पनि यसबाट उनका लक्ष्य हासिल हुने सम्भावना भने कममात्रै छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि अर्थमन्त्री जति उदार हुनुपथ्र्यो, त्यति हुन सकेनन् । स्रोतको दवावमा परेर बजेटको आकार घटाउन अर्थमन्त्री बाध्य भएको स्पष्ट देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयको प्रमुख काम नै स्रोतको सुनिश्चितता गर्नु हो । गत दुई आर्थिक वर्षका बजेट त्यसैका कारण असफल भएका हुन् । स्रोत सुनिश्चितता गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई बढिभन्दा बढि लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा यसमा सरकार गत दुई वर्ष असफल भएको हो भन्दा अत्युक्ति हुदैन ।