कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ १५, २०७७
391

कोरोना त अर्थमन्त्रीलाई आफ्ना कमजोरी र असफलताको ढाकछोप गर्ने राम्रो बहानामात्र बनेको रहेछ भन्ने आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था प्रतिविम्बित गर्न सकेन । फागुनसम्मको तथ्यांकका आधारमा प्रस्तुत गरिएको सर्वेक्षणले चैतपछिको बिकराल आर्थिक स्थितिको सम्बोधन गर्न नसक्नु प्राविधिक रूपमा गलत नभए पनि समग्रमा भने सर्वेक्षणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । कोरोनाले आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको र मुद्रास्फीति बढेको प्रक्षेपण समावेश भए पनि अन्य सूचकांकका बारेमा सम्बोधन हुन सकेको पाइँदैन । यसर्थ, यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणलाई अर्थतन्त्रको ऐना मान्न सकिने अवस्था रहेन ।
कोरोनापछिको अर्थतन्त्रको दिशा अनपेक्षित नै थियो । तर, कोरोना त अर्थमन्त्रीलाई आफ्ना असफलताको ढाकछोप गर्ने राम्रो बहानामात्र बन्यो । कोरोना संक्रमणअघिको अर्थतन्त्रलाई फर्केर हेर्ने हो भने अर्थमन्त्री बजेट कार्यान्वयनमा नराम्ररी चुकिसकेको अवस्था थियो । मध्यावधि समीक्षाबाट बजेटको आकार घटाएर पनि आर्थिक वृद्धिको पुरानै लक्ष्य हासिल गर्ने उनको घोषणाले अर्थतन्त्रका सामान्य जानकारहरू पनि लाजले शीर निहु¥याउनुपर्ने अवस्थामा थिए । यद्यपि, आफूले राम्रोमात्र गरिरहेको छु र सरकार प्रगतिशील बाटोमा छ भन्ने उनको अहम्ता भने त्यतिबेला पनि थियो । यहाँसम्म कि कोरोना संकटले अर्थतन्त्र तहसनहस बनिरहँदा रेमिट्यान्सको क्षतिपूर्ति आयात घटाएर गर्ने तथा पर्यटन आयको पूर्ति विदेश जाने नेपालीको संख्या रोकिएरै समाधान हुने उनको तर्क थियो ।

अर्थमन्त्रीको दोस्रो बजेटको समीक्षा गर्ने हो भने उनी पहिल्यै चुकिसकेको पाइन्छ । उनैले संसद्मा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणले पनि कोरोना संक्रमण फैलिनुअघि पनि सरकारको पर्फर्मेन्स कमजोर रहेको देखिन्छ । कोरोना संक्रमणअघिकै तथ्यांकका आधारमा तयार पारिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उत्साहजनक तथ्यांकहरू देखिँदैनन् । उनले पेश गरेको तथ्यांकमा नियमितजसो भइरहने गरिबी घटेको, सडक कालोपत्रे बढेकोजस्ता सामान्यबाहेक गुणात्मक उपलब्धि हासिल गरेको पाइँदैन । त्यसो त स्थायी सरकार हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर र फितलो भएको स्वीकार्न नसक्नु र कमजोरी नै स्वीकार नगरेपछि सच्याउनसमेत नचाहने उनको प्रवृत्तिको शिकार अर्थतन्त्र भएको छ । बजेटमा राखिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य महत्वाकांक्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई पूरा गर्न सामान्य प्रयाससमेत नगर्नु उनको बेइमानी हो । अर्थमन्त्रीले परम्परागत शैली र खर्च प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न सकेनन् वा चाहेनन् र त्यसको परिणाम आर्थिक सर्वेक्षणमा देखियो । सर्वेक्षणले उजागर गरेको तथ्य र तथ्यांकप्रति उनी गम्भीर भएनन् र आगामी दिनमा पनि उस्तै प्रवृत्ति देखाए वा बदलिएका चुनौती आत्मसात गर्न सकेनन् भने उनको विद्वताको क्षयीकरणमात्र हुनेछ्रैन कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सुविधाजनक बहुमत पाएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले उनीमाथि गरेको विश्वासको मुलुकले नै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।
बजेट कार्यान्वयनको दोष अर्थमन्त्री वा मन्त्रालयलाई मात्र दिएर अन्य निकायलाई दोषमुक्त बनाउनु गलत होला । तर, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको शीर्ष तहमा अर्थ मन्त्रालय नै रहने भएकाले उनी नै बढी दोषी हुन्छन् । आज आउने उनको बजेटले पनि यी र यस्ता कमजोरी सच्याउन सकेन भने इतिहासकै दुर्भाग्य हुनेछ । आर्थिक सर्वेक्षणपछिका अवस्थाबारे उनी पक्कै जानकार छन् र यसलाई पुरातन शैलीमै समाधान खोजे भने त्यसले ल्याउने परिणाम भयावह हुनेछ । कोरोन कहर तथा यसबाट पछिल्ला ३ महिनामा सिर्जित आर्थिक, सामाजिक तथा मनोबैज्ञानिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नु एउटा आवश्यकता हो भने कोरोनाअघि नै ओरालो लाग्न थालेको अर्थतन्त्रलाई आज आउने बजेटले कसरी सम्बोधन गर्दछ, यसबाट नेपालको आगामी दशकको मार्गचित्र स्पष्ट हुने छ । सिंगो सरकार तथा अर्थमन्त्रीले यसमा पक्कै पनि गहन चिन्तन गरेर अर्थतन्त्र चलायमान गराउने उपाय निकाल्नेछन् भन्ने आशा गरौं ।