कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ ९, २०७७
503

लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो खोल्न सहमति दिने चीनलाई पनि यो सम्झौताबाट फिर्ता हुने वातावरण नेपालले बनाउनुपर्छ ।

सरकारले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि मुलुकभित्र यसको स्वागत र प्रशंशा भइरहेको छ । तर, छिमेकी भारतले भने यसलाई सहज रूपमा लिन सकेको छैन । भारतीय विदेश मन्त्रालयले बुधबार साँझ वक्तव्य जारी गरेर यसमा आपत्ति जनाएसँगै भारतीय मिडियामा पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको कुरामा कुनै अचम्म छैन किनकि भारतले एकतर्फीरुपमा नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पनि तत्कालै यो मामला वार्ताको टेबलमा बसेर समाधान गरौं भनेकै हो । तर भारतले नेपालको कुरा सुनेन । अहिले भारतीय विदेश मन्त्रालयले वार्ता गरौं भन्नुलाई त्यसैले स्वभाविक नै मान्नु पर्दछ । तर बुधबाको वक्तब्यमा वार्ताको वातावरण बनाउन भन्ने वाकय परेकोले भारतले नेपालसंग सशर्त वार्ता गर्न चाहेको देखिन्छ । तसर्थ नेपाल सतर्क हुन आवस्यक छ । नेपालले तथ्य र तर्कका आधारमा आफ्नो भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पछि उक्त तथ्यहरूलाई खण्डन गर्ने तथ्य तथा ऐतिहासिक प्रमाण र आधार नभएपछि भारतीय मिडिया यतिबेला नेपालमाथि चीनको उक्साहटमा नयाँ नक्सा जारी गरेकोजस्ता कपोलकल्पित आरोपहरू लगाइरहेको छ । भारतीय मिडियाको तथ्य र तर्कबिहीन बेचैनी यतिबेला हेर्नलायक देखिन्छ । हुन त भारत भित्रै पनि भारतीय मिडियालाई निकै हल्कारुपमा लिने गरेको तथ्य पनि यहाँ स्मरणीय छ । भारतीय मिडिया नेपालमा ‘एन्टि इन्डिएन सेन्टिमेन्ट‘ बढाउने हतियार बनेको विगतमा पनि थुप्रै उदाहरण छन् ।
नयाँ नक्सा जारीपछि मुलुक एकढिक्का रहेको प्रमाण स्वयं भारतीय मिडियाबाटै पुष्टि भइरहेको छ । खासगरी संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले एक भारतीय टिभी च्यानललाई दिएको प्रतिक्रियाले राष्ट्रिय मुद्दामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने नै हुँदैन भन्ने राम्रो सन्देश प्रवाहित भएको छ । यतिमात्र नभइ बलिउडकी चर्चित नायिका मनिषा कोइरालाको ट्वीटमाथि भारतीय मिडियाले गरेको टिप्पणी समेतका आधारमा नेपालीहरू आफ्नो मातृभूमिप्रति कुनै सम्झौता गर्न तयार छैनन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ । यसरी यी घटना परिघटनाहरूले नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको कदमलाई ऐतिहासिक बल मिलेको छ भने अब यसलाई टुंगोमा पु¥याउने बलचाहिँ सरकारकै कोर्टमा छ ।

नेपालले आफनो परराष्ट्र नीति पंचशीलको आधारमा तय गरेको छ । त्यसैले द्विपक्षीय वार्ताबाटै यो विषयलाई समाधानमा पु¥याइनुपर्छ । नेपालसँग यसका लागि आवश्यक सबैखाले तथ्य र प्रमाण रहेकाले नेपाली पक्षले भारतसँगको वार्तामा कूटनीतिक चातुर्य तथा दह्रो अडानका साथ प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । भारतले यस विषयमा सधै वार्ता टार्न खोजेको हुनाले चाँडोभन्दा चाँडो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका भूमि नेपाललाई फिर्ता गर्न पनि वार्ता जरुरी छ । यसका लागि हाम्रो कुटनीतिक क्षमता बलियो बनाइनुपर्छ र लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने बाटो खोल्न सहमति दिने चीनलाई पनि यो सम्झौताबाट फिर्ता हुने वातावरण नेपालले बनाउनुपर्छ । नेपालले उक्त सम्झौताका दुइ पक्ष मध्ये चीनलाई केहि नभनी भारतलाई मात्र अर्घेलो देखेको भारतीय बुझाइ हुन सक्छ । तर नेपालले भारतमात्र होइन चीनसंग पनि स्पष्टरुपमा नेपालको भूमीमा चीन वा भारतको सम्झौता स्विकार्य छैन भन्ने संन्देश दिन पनि आवश्यक छ ।
तसर्थ, भारतका परराष्ट्र मामिला विज्ञ, सेना प्रमुख तथा भारतीय मिडियाले के भन्छन् भन्नेतर्फ नलागी नेपालले सकेसम्म चाँडो नेपाल भारत सचिवस्तरीय वार्ता गरी यसका तथ्य प्रमाणहरूको आधिकारिकता पुष्टि गराउनुपर्छ । परराष्ट्र सचिवलाई वार्ताका लागि सहयोग पु-याउने विज्ञ टोली गठन गर्न पनि आवश्यक छ । उक्त टोलीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता, कार्टोग्राफर, भूमीविज्ञ र जलविज्ञानका ज्ञाता, सेना र प्रहरीका प्रतिनिधिलगायतका जानकारहरू सम्मिलित हुनुपर्छ । साथै, परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीस्तरमा पनि द्विपक्षीय वार्ता गर्ने तयारी नेपालले गर्दा हुन्छ । किनकि बीपी कोइरालले जसरी चीनसंग उच्चस्तरमा वार्ता गरेर नेपाल चीन सीमा विवाद निरुपण गरे त्यसैगरि उच्चतहमा वार्ता नगरि नेपाल भारत सीमा विवाद समाधान समाधान हुने लक्षण छैन । तसर्थ सरकारले तत्काल आन्तरिक रूपमा पनि राज्यका सबै निकायमा यो नक्सा प्रयोग गर्न संविधान संशोधनलगायतका तुरुन्तै गर्नुपर्छ ।


सातामा धेरै पढिएको