कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ ६, २०७७
331

युवा बेरोजगारीको असर आर्थिकसँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि पर्ने भएकाले कालान्तरमा यसबाट राजनीतिक स्थायित्व नै प्रभावित हुनेछ ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को प्रभाव विश्वव्यापी भएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा यसको बहुआयामिक असर देखिएको छ । आर्थिक रूपमा साधन स्रोत सम्पन्न मुलुकले समेत यसबाट उत्पन्न चुनौती समाधान गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा नेपालजस्तो मुलुकले अझ बढी चुनौती सामना गर्नु स्वाभाविक नै हो । नेपालका लागि वैदेशिक मुद्राको एउटा प्रमुख स्रोत मानिएको रेमिट्यान्स घट्न सुरु भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीहरूले पठाउने मुद्रामा गिरावट देखिन सुरु भइसकेको अवस्था छ । साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले रेमिट्यान्स घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
लकडाउनको पहिलो महिना भएको र चैत १० गतेसम्म आर्थिक गतिविधि सुचारु पनि भएकाले यो महिनाभन्दा पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भारी गिरावट आएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चैतसम्म ६ खर्ब २६ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा रेमिट्यान्सको रूपमा भित्रिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतमात्रैले न्यून हो । जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा २० प्रतिशतले बढेको थियो ।

रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई विगत दुई दशकदेखि भरथेग गर्दै आएको छ । आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्रले कुनै गति लिन नसक्दा पनि रेमिट्यान्सकै कारण गरिबी घटेको, राजस्व बढेको र मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएकाले नेपाली अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो आडभरोसा नै थियो । तर, परिस्थिति सधैँ एकनास हुँदैन । अहिले भने अमेरिकी डलर बलियो हुँदा पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह ऋणात्मक भएको छ । भोलिका दिनमा यो क्रम अझ गहिरिँदै जाने अवस्था छ र विभिन्न अध्ययनले नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ४० प्रतिशतसम्मले घट्नसक्ने देखाएकाले हामीले अब यसको विकल्प सोच्न ढिला गर्न नहुने देखिन्छ ।
त्यसो त कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण नेपालीका प्रमुख रोजगार गन्तव्यमा आर्थिक संकट आएको तथा विश्भवरका अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा त्यसको परिणाम रेमिट्यान्समा परेको हो । यो वर्षको अघिल्ला नौ महिनाको तुलनामा अबका दिनमा यो अझै घट्ने अनुमानहरू भइरहेका छन् । विश्व बैंकले यो वर्ष नेपाल आउने रेमिट्यान्स १४ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ । लकडाउनको अवधिमा विदेशमा रहेका श्रमिकले समयमै तलब भुक्तानी नपाउँदा, पाएपनि नपठाएका कारण समग्रमा घटेको देखिएपनि वास्तविक ओरालो दर अबका दिनमा देखिने बताइएको छ । यसैले पनि अब रेमिट्यान्सको भर पर्ने हो भने आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्र अघि बढ्न सक्दैन भन्ने देखिन्छ ।
रेमिट्यान्स घट्दा गरिबी बढ्नेमात्र नभइ त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोगमा पर्ने र यसबाट सरकारले उठाउने राजस्वसम्म प्रभावित हुने अवस्था छ । हाम्रो उपभोग आयातमा आधारित भएकाले आयात घट्छ र आयातमा आधारित कर प्रणाली भएकाले सरकारले उठाउने कर पनि घट्छ । सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षमा नै आफ्नो प्रक्षेपित राजश्व उठाउन हम्मे हम्मे परेको बेला आगामी आर्थिक वर्षमा त झन् राजश्वका प्रमुख आधार मानिएको आयात तथा उपभोगमा आधारित राजश्व घट्दा सरकारलाई स्पस्थ्य, शिक्षा तथा पूर्वाधार निर्माणमा चाहिने रमक त अभाव हुन्छ नै, सरकारी कर्मचारीलाई खुवाउन तलब पनि नपुग्ने देखिन्छ । र यसको असर आर्थिकसँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि पर्ने भएकाले कालान्तरमा राजनीतिक स्थायित्वमा तथा देशको सार्वभौमसत्तामा नै पनि असर पर्दछ । यसैले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने र युवा बेरोजगारीको व्यवस्थापन एउटा विकल्प हो भने वैदेशिक मुद्राको अभाव पूर्तिका लागि राज्यले विदेशी विकास साझेदार र वाह्य वित्तीय संस्थासँग ऋण वा अनुदान लिने क्षमता तथा खर्च गर्ने संस्थागत क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । संस्थागत क्षमता नबढाए खर्च गर्न नसक्ने सरकारको पुरानै रोग हो र खर्च गर्न नसक्दा विकास साझेदारले पनि ऋण वा अनुदान पत्याउलान् भन्ने छैन ।


सातामा धेरै पढिएको