कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र २७, २०७६
1148

 
देशवासीका नाउँमा सम्बोधन भन्दै उनले नागरिकलाई उल्लु बनाउने र आफ्ना कमजोरी तथा अक्षमताहरू ढाकछोप गर्ने प्रयासमात्र गरेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार देशवासीका नाउँमा सम्बोधन गर्नुअघि उत्साही जनता एकैपटक निराश भए । कोरोनाभाइरस संक्रमणको सन्त्रासले दुई सातादेखि घरमै बस्न विवस जनताको आलो घाउमा मल्हमपट्टी लगाउने अपेक्षा गरिएको सम्बोधनले बरु नुनचुक छर्कने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले देशवासीलाई कुनै सम्बोधन गरेनन्, आफ्नो चरित्रअनुसार अहंकार र अभिमानमात्र प्रदर्शन गरे भन्ने आम टिप्पणीलाई उनले बहुमतको दम्भले कुल्चन मिल्दैन । उनको सम्बोधनमा सुशासनको सुगा रटाइ त त्यसै साँझ पार्टी बैठकमा छताछुल्ल भयो नै । यसर्थमा देशवासीका नाउँमा सम्बोधन भन्दै उनले नागरिकलाई उल्लु बनाउने र आफ्ना कमजोरी तथा अक्षमताहरू ढाकछोप गर्ने प्रयासमात्र गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले आशाभन्दा निरासा जगाएको छ । कोरोना संकटयता दोस्रोपटक देशवासीलाई सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीले भोलिको आशाको किरण देखाउने प्रयाससमेत नगर्नु अर्को दुर्भाग्य हो । अहिलेको संकटसँग जुध्ने कुनै योजना र क्षमता नभएका प्रधानमन्त्री र यो सरकारसँग भविष्यको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ सावित हुँदैछ । कोरोना नियन्त्रणका बेलासमेत मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने र प्रधानमन्त्री त्यसलाई ढाकछोप गर्ने र यसमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई बेमौसमी बाजा भन्नेजस्ता रवैया देखाउनु लोकतान्त्रिक चरित्र त होइन नै साथै कुनै एउटा जिम्मेवार सरकार प्रमुख वा नेताले बोल्न मिल्ने पक्कै होइन । यतिमात्र नभइ जनतालाई जीवन र स्वतन्त्रतामा कुनै एकमात्र रोज्न भनेर उनले आफ्नो अधिनायकवादी चरित्रको समेत राम्रैसँग उजागर गरेका छन् । बिडम्बना उनी त्यहि स्पतन्त्रताकोलागी १४ वर्ष जेल बसेका मान्छे हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा बोलेका अधिकांश विषयहरूको सत्यता जाँच गरियो भने उनी झुटको सहारा लिएर आफ्नो उपलब्धि देखाउन तल्लीन छन् । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्रीले ‘नेपाल–भारत सीमामा रहेका नेपालीलाई सिमापारी नै क्वारेन्टिनमा राखिएको’ दावी गरेका छन् । तर अहिले पनि सीमामा अलपत्र हजारौं नेपाली भोक, त्रास र अपहेलनाले अपमानित र आक्रोशित अवस्थामा छन् । एउटै हलमा पचासौंको संख्यामा कोचिएर बस्नुलाई उनले ‘सुरक्षित क्वारेन्टिन’को संज्ञा दिएर उनीहरूको स्वाभिमान र जीन्दगीमाथि नै खेलवाड गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले केही गम्भीर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल–भारत सीमाबाहेक पनि हजारौंको संख्यामा नेपालीहरू भारतका विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेर कठीन जीवन बिताउन बाध्य छन् । यसरी अलपत्र परेका अधिकांश नेपालीहरू भारतको लकडाउन सकिने बित्तिकै नेपाल छिर्ने निश्चित छ । यसरी निकट भविष्यमै ठूलो संख्यामा नेपाल भित्रिन सक्ने नागरिकहरूको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तयारी र योजनाका सन्दर्भमा थापाको प्रश्नतर्फ सायद सरकारले सोच्नै भ्याएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले अझै दुई साता मुलुकमा असहज अवस्था रहने जनाएका छन् । आम जनता पनि यसका लागि तयार नै छन् तर लकडाउन बढाउने घोषणा गरिरहँदा त्यसबाट दैनिक मजदुरी गर्नेहरूको जीवन सहज बनाउने कुनै विशेष कार्यक्रम समावेश भएन भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । स्थानीय तहबाट वितरण गरिएका सहायता पनि वास्तविक गरिबभन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र तिनका आसेपासेको हातमा परेको गुनासो सायद प्रधानमन्त्री र शासकहरूसम्म पुग्न सक्दैन । काठमाडौंमा भोकै परेपछि हिँडेरै तराइ झरेका मजदुरदेखि देशैभर यसरी भोकभोकै पर्न विवस नागरिकको लागि प्रधानमन्त्रीको चिन्ता नदेखिनुुले उनी जवाफदेहीताविहीन जस्तै देखिएका छन् । अन्तमा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना चरितार्थ गर्न प्रधानमन्त्री आफना नागरिकप्रति जवाफदेही हुनै पर्दछ । किनकि कठिन समयमा नै सहि नेतृत्वको पहिचान हुने गर्दछ ।