कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र २६, २०७६
592

 
आफूलाई डेपुटी गभर्नर, लगानी बोर्डको सीईओ र गभर्नरजस्ता तीनवटै पदमा पुlयाउने अर्थमन्त्रीलाई गलत निर्णयबाट जोगाउनु उनको चुनौती हो ।

सरकारले केही सातादेखिको अन्योल अन्त्य गर्दै अन्ततः नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गlयो । यसअघिका अन्य नियुक्ति विवादमा फस्दै आएको सरकारले केन्द्रीय बैंकमा भने ढिलै भए पनि तुलनात्मक रूपमा सवल र सक्षम व्यक्तित्वको चयन गरेको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमणले अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिएको अहिलेको विषम परिस्थितिमा अर्थमन्त्रीसँग लय मिल्ने नेतृत्व केन्द्रीय बैंकलाई झन् बढी खाँचो थियो । अर्थमन्त्रीकै संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिससहित अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषदले गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ र उनले प्रधान न्यायाधीशसँग सपथ लिएर पदभार ग्रहण पनि गरिसकेका छन् ।
तीन दशक केन्द्रीय बैंकमै बिताइसकेका अधिकारीले साविकको पद अर्थात लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहँदा नेपालमा वैदेशिक लगानीका समस्याबारे मिहिन ढंगले अध्ययन गर्ने मौका पनि पाइसकेका छन् । डेपुटी गभर्नरका रूपमा पाँच वर्ष बिताएपछि तत्काल गभर्नर बन्ने सौभाग्य नपाए पनि उनले यस बीचमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फरक कोणबाट बुझ्ने मौका पाए र केन्द्रीय बैंकमा गएर आफूले हिजो भोगेका समस्या सुधार्ने अवसर पनि पाएका छन् । यसैले केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक र बाहिरी दुवै क्षेत्र नजिकबाट बुझेको नेतृत्व पाउनु मुलुकको वित्तीय क्षेत्रका लागि मात्र नभइ समग्र आर्थिक क्षेत्रका लागि नै ठूलो अवसर पनि हो ।

गभर्नरका रूपमा पदबहाली गरेकै दिन अधिकारीले कोरोना प्रभावको अध्ययन गर्न समिति बनाउने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । डेपुटी गभर्नरका रूपमा तत्कालीन गभर्नरका दायाँ हातका रूपमा चिनिएका अधिकारीको गभर्नरका रूपमा भने पहिलो निर्णयको कार्यान्वयन नै अग्निपरीक्षा सावित हुनेछ । कोरोना संकटबाट मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउनेमात्र नभइ समग्र अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने भूमिका राष्ट्र बैंकको पनि हो । यसका लागि सरकारको नीति र राजनीतिक निर्णयमा साथ दिनेमात्र नभइ सरकारलाई सुझबुझपूर्ण सुझाव दिने र लयमा हिँडाउने दायित्व पनि केन्द्रीय बैंककै हो । आफूलाई डेपुटी गभर्नर, लगानी बोर्डको सीईओ र गभर्नरजस्ता तीनवटै पदमा पुlयाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका अर्थमन्त्री खतिवडालाई राजनीतिक बाध्यताबाट जोगाउनुमा उनको मुख्य भूमिका रहन्छ । केन्द्रीय बैंक नै बरालियो भने वित्तीय क्षेत्रमात्र नभइ अर्थतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्नेछ भन्ने बुझेका गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय बैंकका नीतिमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै स्पष्ट दिशावोध गर्न सक्नुपर्छ ।
हुन त राष्ट्र बैंक आफैंमा सशक्त संस्था हो । मुलुकमा यत्तिको प्रभावशाली र दक्ष जनशक्ति भएको संस्था बिरलै होलान् । सरकारको आर्थिक सल्लाहकार तथा मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने यो स्वायत्त संस्थामाथि सरकारको बक्रदृष्टि बेलाबखत पर्दै आएको पनि हो । केन्द्रीय बैंकको शाख गिराउन बेलाबखत ऐन संशोधनदेखि अन्यखाले हस्तक्षेपजन्य कार्यहरू नभएका पनि होइनन् । दुर्भाग्य भनौं गभर्नर नै भइसकेका व्यक्ति अर्थमन्त्री हुँदा नै यस्तो आलोचना बढी हुने गरेको छ । यसैले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता जोगाउनु गभर्नर अधिकारीको अर्को प्रमुख दायित्व हो । यस्तै, गभर्नर अधिकारीले ब्याजदरका विषयमा निजी क्षेत्र र बैंकहरूबीच सधैँजसो देखिने विवाददेखि बैंकिङ उपभोक्ताको हितसम्मका वृहत विषयमा आफ्नो कार्यकाललाई कोशेढुंगा सावित गर्न सकुन् । शुभकामना नयाँ गभर्नरलाई ।