कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २५, २०७६
434

बिरामी प्रधानमन्त्रीले सीमित अधिकार दिएर शासन गर्न पठाएकाहरूबाट शासित हुन अभिसप्त नेपालीलाई छिटोभन्दा छिटो यो अवस्थाबाट मुक्ति चाहिएको छ ।

सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको सामना गर्न मुलुकभित्र लकडाउन गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाहरू बन्द गरेको छ । लकडाउनको दुई सातालाई फर्केर हेर्दा सरकारले एकाध संक्रमितहरू पत्ता लगाउने र न्यून संख्यामा आइसोलेसनमा राख्नेभन्दा माथि सरकार उठेको छैन । लकडाउन थप्ते बाहेक अन्य कुरामा सरकार त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बरु लकडाउनका बेला आम जनताको आँखा छल्दै करोडौं भ्रष्टाचारमा सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरू नै उद्यत रहेको पाइयो । स्वास्थ्य सामग्री आयातको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने अर्को विवादास्पद निर्णय गरेर सरकार अहिलेको अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन असक्षम हुँदैछ भन्ने सन्देशसमेत आफैं दिइरहेको छ । यसैले लकडाउन नेपाली जनतालाई घरभित्रै थुनेर सीमित व्यक्तिहरूलाई मनमौजी गतिविधि गर्न दिइएको लाइसेन्सजस्तै प्रतीत भइरहेको छ ।
लकडाउनका बेला विदेशबाट फर्केका नेपालीको अवस्था पत्ता लगाउनेदेखि उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा राख्नेदेखि आवश्यक परीक्षण र उपचारको व्यवस्थापनमा सरकार केन्द्रित हुनुपथ्र्यो । दुर्भाग्य यो छ कि सरकारका मन्त्रीहरू रचनात्मक आलोचनालाई पनि पचाउन नसकी आफैं सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा वाकयुद्धमा छन् । यसैले वर्तमान संकटको घडीमा पनि झन्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार क्रमशः निरिह सावित हुँदैछ र कोरोना नियन्त्रणका लागि मुलुकले पाएको अमूल्य अवसर त्यसै खेर जाँदैछ । कोरोना नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिमा सरकारका मन्त्रीहरूमात्र रहनु र त्यसमा एक जनासम्म पनि विज्ञ नहुनु व्यवस्थापकीय अक्षमताको अर्को ज्वलन्त प्रमाण हो । स्वास्थ्य, सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको कखरासम्म नजानेका र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिबारे स्वअध्ययनमा समेत रुचि नराख्ने मन्त्रीहरूबाट यत्रो संकट पार लगाउन खोज्नु मुर्खतामात्र नभइ मुलुककै दुर्भाग्यसमेत हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला दोस्रोपटकको मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि आराम गरिरहेका छन् । संकटका बेला सबैभन्दा सक्रिय रहनुपर्ने नेतृत्व नै ओछ्यानमा रहनुपर्ने अवस्था तथा त्यसका लागि विकल्पको कुरामात्र उठाउनेमाथि आइलाग्ने उनी निकटहरूको चरित्रका कारण मुलुक भुक्तभोगी भइरहनुपर्ने अवस्था छ । यहाँसम्म कि उनका सूचनाप्रविधि सल्लाहकार सञ्चारमाध्यमबाट अनधिकृत रूपमा समाचार ह्याक गरेको प्रकरणमा मुछिएका छन् भने प्रेस सल्लाहकार पत्रकार महासंघका महासचिवलाई सार्वजनिक रूपमै धम्क्याउँदै छन् । यतिमात्र नभइ विभिन्न काण्डमा राजनीतिक सल्लाहकार पनि जोडिएको पाइन्छ । यसले प्रधानमन्त्री बिरामी भएको मौका छोपेर नजिककाहरूले कतै ब्रह्मलुट त मच्चाइरहेका छैनन् भन्ने आशंका स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था उनको निजी मामिला होइन । संकटको बेला मुलुकलाई कुशल र सक्षम नेतृत्व चाहिएको छ । उनले विश्वास गरेकाहरूबाट मुलुक कसरी चल्दोरहेछ भन्ने त हालैका दिनमा देखिएकै छ । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यति अनुभवी र क्षमतावान नभए पनि २०७२ को भूकम्पपछि तत्कालीन अवस्थाबाट मुलुकलाई पार लगाउन उनले कस्तो कुशलतापूर्वक नेतृत्व क्षमता सावित गरे भन्ने इतिहासमा जगजाहेर छ । यसैले अहिलेको अवस्थामा पनि मुलुकलाई सशक्त र निर्णय क्षमता भएको कार्यकारी प्रमुख चाहिएको छ । बिरामी प्रधानमन्त्रीले सीमित अधिकार दिएर शासन गर्न पठाएकाहरूबाट शासित भइरहेका अभिसप्त नेपालीलाई छिटोभन्दा छिटो यो अवस्थाबाट मुक्ति चाहिएको छ । कोरोना संक्रमण फैलँदो छ र हाम्रो पूर्वतयारीको अवस्था नाजुक छ भने नेपाली जनताले कहिलेसम्म यही अवस्था सहिरहनुपर्ने ?