कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र २४, २०७६
512

 
घरबाहिर निस्किनु जोखिममात्र छ भन्ने एकतर्फी सूचना प्रवाह गर्नुभन्दा कार्यस्थलमा पनि सुरक्षित रहेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनु उत्तिकै जरुरी छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समन्वय समितिको गत साताको बैठकले सशर्त उद्योग खोल्न र पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउन दिने निर्णय ग¥यो । कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएको अवस्थामा यसरी सरकारले उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति दिनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण भए पनि यसले सकारात्मक सन्देश भने दिएको छ । कोरोना नियन्त्रण हाम्रो प्राथमिकता त हुँदै हो तर जनताको दैनिकी चलाउन अत्यावश्यकीय उद्योग खुला गरिएन भने भोलिका दिनमा झन ठूलो समस्या सिर्जना हुनसक्छ भन्ने पूर्वसतर्कता अपनाउनु निश्चय पनि सकारात्मक हो । यतिमात्र नभइ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि चलायमान बनाइराख्ने राज्यको उद्देश्यमा पनि त्यति शंका गर्न सकिँदैन । तर, यसको एउटैमात्र पूर्वशर्त हो– यसबाट कोरोना संक्रमण नफैलने सुनिश्चितता हुनुपर्छ अर्थात सुरक्षाका सबैखाले उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री सक्रीय नरहेको तथा प्रभावशाली मन्त्रीहरू सामेल रहेको समितिको बैठकको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनुवाहेक कानुनी रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयजत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ । त्यसमाथि कोरोना नियन्त्रणका लागि मुलुक एकढिक्का भएर लागिरहेका बेला यसले गर्ने निर्णयको पक्षविपक्ष भन्ने नै हुँदैन । तर, यसका लागि नीति निर्माताले निर्णय गरेरमात्र पुग्दैन भन्ने हेक्काचाहिँ राख्नैपर्छ । सरकारको निर्णयअनुसार औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यकीय वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई उद्योगभित्र काम गर्ने श्रमिकलाई सुरक्षित राखेर, स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर चलाउन दिइने उल्लेख छ । यस्तै, अन्य उद्योगले आवासीय रूपमा मजदुरहरू परिचालन गरेर, स्वास्थ्यका मापदण्ड पूरा गरेर चलाउन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसमा स्थानीय प्रशासनले सहजीकरण गर्ने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सरकारले यसरी नीतिगत रूपमा प्रष्ट र सहज बाटो देखाइदिए पनि यसको कार्यान्वयनका जटिलताहरूको भने सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । मूलभूत रूपमा एउटा उद्योग चलाउन त्यसलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीका लागि अर्काे उद्योगमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । अत्यावश्यकीय उद्योगले पनि प्याकेजिङदेखि अन्य लजिष्टिकका लागि अन्य सामान्य उद्योगमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै, कोरोनाको संक्रमण हुने डरले श्रमिकहरू काममा आउन नचाहने अवस्थाको अन्त्य व्यवसायीले मात्र गर्न सक्दैनन् र उनीहरूलाई फर्काउन बाध्य पार्न सकिने अवस्थासमेत छैन । यहाँसम्म कि सरकारकै निर्णयले उद्योग नखुले पनि लकडाउन अवधिको पूरा तलब कर्मचारी तथा मजदुरलाई दिनुपर्ने भएको छ । अब घरमै बसेर पूरा तलब पाउने भएपछि अत्यावश्यकीय उद्योगका कर्मचारी किन काममा आउन उत्प्रेरित हुन्छन् भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । यतिमात्र नभइ स्थानीय तहमा उद्योग खोल्न दिँदा संक्रमण बढ्छ भन्ने भ्रम फैलिएकाले सञ्चालनमा समस्या रहेको व्यवसायीहरूको अनुभवलाई सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ ।
लकडाउनका बेला सरकारले घरमै बस्न उत्प्रेरित गरिरहेकाले मजदुरले उद्योगसम्म गएर जोखिम मोल्न नचाहनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ यो बेला काम गर्ने अर्थात जोखिम बहन गर्ने मजदुरलाई सुरक्षाको प्रत्याभूती कसरी गर्ने भन्ने पनि प्रष्ट हुनुपर्छ । अत्यावश्यकीय उद्योगलाई राज्यले सुविधा दिएर त्यसबाट मजदुरसम्म लाभ पु¥याउन सकियो भनेमात्र उद्योग खुलाउने राज्यको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ नत्र अहिलेकै अवस्थामा सम्भव देखिँदैन । यतिमात्र नभइ घरबाहिर निस्किनु पूरै जोखिम छ भन्ने एकतर्फी सूचना प्रवाह गर्नुभन्दा कार्यस्थलमा पनि सुरक्षित रहेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनु उत्तिकै जरुरी छ ।