कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ११, २०७६
932

 
अमेरिका भन्नेबित्तिकै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा हुर्केकाहरू एमसीसीको पूरा अर्थसमेत जान्दैनन् तर सडकमा उनीहरू नै यसको चर्को विरोध गर्दैछन् ।


अमेरिकी सहयोगमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत सञ्चालन हुन लागेका प्रसारणलाइन र सडक पूर्वाधार परियोजनासम्बन्धी परियोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने देखिएको छ । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले यससम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने हो भने यो सम्झौता संशोधन गरेपछि मात्र लागू हुनेछ । तर, अमेरिकी राजदूतले यसअघि नै सम्झौता संशोधन गर्ने समय घर्किसकेको बताएकाले यो आयोजनाका लागि आएको रकम फिर्ता जाने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । अमेरिकी सांसदहरूको एक प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौंमा रहँदा सत्तारूढ दलले बनाएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरूलाई बुझाइरहँदा यसले केही महिनादेखिको अन्योललाई झन् गहिरो बनाएको छ ।

एमसीसीअनुसार अमेरिकाले पाँच वर्षमा झन्डै ५७ अर्ब रुपैयाँ नेपालको विशेष गरी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन विकासका लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यसअघि एमसीसी परियोजनालाई अमेरिकी सरकारको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत रहेको प्रचार प्रमाणित गर्न नसकेपछि यसलाई विवादास्पद बनाइछाड्ने सत्तारूढ नेकपाका केही नेताको प्रयास सफल भएको छ । कुनै सैन्य मामिलासँग जोडिएको पुष्टि गर्न नसके पनि नेपालबाट अमेरिकी सहयोग फिर्ता पठाउने र छिमेकी चीनको प्रिय हुने महŒवाकांक्षाबाट ग्रसित नेताहरूले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नराम्ररी माखेसाङ्लोमा परेको देखिन्छ । जबकि एमसीसी (कम्प्याक्ट) लाई प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको सात महिनाभन्दा धेरै भइसकेको छ भने सरकारले यही अधिवेशनमा एमसीसी अनुमोदन हुने पनि बताइरहेको छ । तर, सत्तारूढ दलभित्रको खिचातानीले यो पारित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ भने संशोधनका लागि अमेरिकालाई मनाउने कूटनीतिक चातुर्यता पनि निकै कम देखिन्छ ।
त्यसै पनि एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयन आगामी जुन महिनाभित्र सुरु हुनुपर्ने समयतालिका छ । तर, सत्तारूढ नेकपाभित्रको शक्तिसंघर्षका कारण एमसीसीको अनुदान सहयोगमा अनावश्यक र अनुचित विवाद राष्ट्रकै लागि प्रत्युत्पादक हुने लक्षण देखिन थालेको छ । नेपाललाई कुनै मुलुक वा संस्थाले दिएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग एमसीसीलाई यससँग जोडिएका सुशासन र पारदर्शितासम्बन्धी सर्तहरू देखाएर विवादको विषय बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अमूर्त ‘राष्ट्रवाद’ र अनुदानसँग सम्बन्ध नै नभएको ‘सार्वभौमसत्ता’को विषय उठाएर एमसीसीका सम्बन्धमा भ्रम फैलाउने सत्तारूढ दलकै नेतालाई यसको अध्ययन कार्यदलमा राखेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नै विगतमा प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म एमसीसी यसै अधिवेदशनबाट पारित हुने बताइरहेकाले उनलाई शंकाको सुविधा दिइनुपर्छ तर यसमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अष्पष्ट र द्वैध अभिव्यक्तिका कारण स्थिति थप जटिल बन्ने देखिन्छ । अध्ययन कार्यदलमै रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको प्रभावकारी भूमिका देखिन नसक्नु अर्को दुर्भाग्य हो ।
अमेरिका भन्नेबित्तिकै विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा हुर्केकाहरू एमसीसीको पूरा अर्थसमेत जान्दैनन्, तर सडकमा उनीहरू नै यसको चर्को विरोध गर्दैछन् । यसरी अमेरिकी अनुदानको परियोजनाकै कारण नेपाली समाजमा अमेरिकाको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित हुने जोखिम बढेकाले यसलाई फिर्ता लैजानु नै उसका लागि पनि सहज अवतरण हुनसक्छ, तर यसको मूल्य नेपालले बेहोर्नुपर्छ । नेपाली विद्युत् उत्पादकले बेहोर्नुपर्छ । नेपाली जनताले बेहोर्नुपर्छ र फोस्रो राष्ट्रवादको आवरणमा नेपाली जनतालाई सधैँ गरिब बनाइराख्ने कुत्सित नियत बोकेकाहरूको मात्रै विजय हुनेछ ।