कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन ६, २०७६
402

 

नेपालमा विश्वप्रसिद्ध कम्पनीहरूको चासो भनेको उनीहरूको बौद्धिक प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण नहुनु नै हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा वैदेशिक लगानी उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको दाब्ी गरे पनि तथ्यांक भने ठीक उल्टो छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका दुईवर्षे उपलब्धिहरू बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा भने वैदेशिक लगानी उत्साहजनक रूपमा वृद्धि नभएको देखाएको छ । यसबाट सरकारको दाबीबमोजिम वैदेशिक लगानी नबढेको स्पष्ट छ । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा भनेझैं चालू वर्षमा मात्र झन्डै २ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता थपिएको छ । तर, विगतमा पनि देखिएको र यसपटक भने स्पष्ट भएको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र राष्ट्रको ढुकुटीमा प्राप्त वैदेशिक लगानीबीच भने ठूलो खाडल देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको आर्थिक स्थितिअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि जम्मा १२ अर्ब २० करोड २९ लाख रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको छ । हुन त अघिल्लो आवको ६ महिनामा ४ अर्ब ३६ करोड २५ लाखमात्र लगानी भित्रिएकोमा यस वर्ष १७९.७ प्रतिशतले बढेको छ, तर प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेअनुसार ठूलो परिमाणमा लगानी भित्रिएको भने छैन ।
नेपालमा वैदेशिक लगानीको सहज आगमनमा प्रक्रियागत ढिलाइ, बौद्धिक सम्पत्तिको अस्पष्ट व्याख्या, विश्वप्रसिद्ध ट्रेडमार्कको नेपालमा किचलो, न्यूनतम वैदेशिक लगानीको सीमा बढी हुनु तथा नेपाली कामदारको उत्पादकत्वमा आएको ह्रासलाई नै हो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन । यसबाट सरकारले समीक्षा गर्नुपर्ने के हो भने नेपालमा किन प्रतिबद्धताको आधा पनि वैदेशिक लगानी आउँदैन । विशेषतः वर्तमान सरकार गठनपछि सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन भरमग्दुर प्रयत्न भने नगरेको होइन । तर, नीतिगत रूपमा नै वैदेशिक लगानीको न्यूनतम रकम ५ करोड पु¥याउनु पहिलो भूल थियो । नेपालजस्तो देशमा ठूला लगानी मात्रै भित्र्याउने भन्ने सरकारको सोच अलि छिटो भएकै हो । साथै, प्रक्रियागत झन्झट तथा ढिलासुस्ती अर्को ठूलो समस्या हो । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी स्वीकृत हुने वा नहुने एक हप्तामै जानकारी पाए उसले आफ्नो लगानी योजना बनाउने समय पाउँछ । तर करिब १ वर्षसम्म पनि लगानीकर्ताको फाइल सरकारी कार्यालय तथा राष्ट्र बंैकमा नै थन्किएपछि उक्त लगानीकर्ता त निराश हुन्छ नै, उसले अन्य लगानीकर्तामा पनि गलत सन्देश दिन्छ ।
अर्को ठूलो समस्या भनेको नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको दर्ता तथा पेटेन्ट अधिकारको झमेला पनि हो । नेपालमा विश्वप्रसिद्ध कम्पनीहरूको चासो भनेको उनीहरूको बौद्धिक प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण नहुनु नै हो । उदाहरणका लागि जापानमा करिब १ सय वर्ष पुरानो कान्साइ पेन्ट्सले नेपालमा लामो समयदेखि कानुनी झन्झट बोहोरिरहेको छ । यसबाट पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि धेरै समस्या नरहेको तर सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । सरकारले जति छिटो वैदेशिक लगानीका यस्ता नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्छ, त्यति नै छिटो नेपालमा वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता तथा प्राप्तिबीचको खाडल कम हुँदै जाने निश्चित छ । यसबाहेक पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताकर्ताहरूको अर्को चासो भनेको नकारात्मक सूची हो । नेपालमा लगानी गर्न नपाइने सूची लामो हुनु देशमा लगानी भित्र्याउन बाधक हो । हुनतः स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न पनि सरकारले नकारात्मक सूची लामो बनाइएको हो, तर यसमा पनि पुनर्विचार गर्नु अत्यावश्यक छ । वैदेशिक लगानी आउँदा स्वदेशी लगानीकर्तालाई मार पर्छ कि भन्न सोच पनि संकीर्ण सोच हो, किनकि सरकारले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ता दुवैलाई समान व्यवहार गरेपछि यस्ता समस्या स्वतः निराकरण हुँदै जानेछन्; अन्यथा वैदेशिक लगानी एउटा मृगतृष्णा मात्र हुने निश्चित छ ।