कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन ५, २०७६
383

 

बहुमतको सुविधासम्पन्न सरकारका लागि नियमित र प्रशासनिक काममात्र गर्ने छुट छैन ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले सत्ता सञ्चालनको दुई वर्ष पूरा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेको ६ हजारभन्दा बढी शब्दको बुँदागत उपलब्धि यतिबेला बहस र चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले उपलब्धिको पहिलो बुँदामा ‘लामो समयसम्म ७-८ महिनाको अवधिमा सरकार फेरिइरहने विगतको अस्थिरतालाई ध्यानमा राख्दा, हाम्रो देशमा एउटै पार्टीको सरकारको आयु २४ महिना पार हुनुलाई पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिनुपर्ने अवस्था आउँदो रहेछ’ भन्नुले वास्तविकता छर्लंग भएको छ ।
हो, राजनीतिक अस्थिरताको लामो युग समाप्त भएको छ र सरकारले ७३१ दिन अर्थात् दुई वर्षभन्दा बढी समय पूरा गरेको छ । आउँदो तीन वर्षमा पनि कुनै ठूलो दुर्घटना भएन भने सरकारको स्वरुप यस्तै रहिरहने भएकाले मुलुकमा पहिलो पटक स्थायित्वको आभास भएको छ र यो नै ठूलो उपलब्धि पनि भएको छ । तर, ओली सरकारले २ वर्ष काट्नु उनको सरकारको उपलब्धिभन्दा पनि संवैधानिक ब्यवस्था नै हो । संविधानले नै सरकारको आयु २ वर्ष सुनिश्चित गरेकाले यसमा ओली सरकारको दावी सर्वथा अनुपयुक्त छ ।

साथै, प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले नियमित काम गरिरहेको छ । तर, सुविधासम्पन्न सरकारका लागि नियमित र प्रशासनिक काममात्र गर्ने छुट छैन । त्यसमाथि राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको अपेक्षा भनेकै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हो । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो विश्वका उच्च आर्थिक वृद्धि हुने उत्कृष्ट १० मुलुकको सूचीमा नेपाल परेको छ भनेर मक्ख पर्नु मपाइँत्वमात्र हो । त्यसैपछि उच्च आर्थिक वृद्धिको श्रृंखला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको कार्यकालबाटै भइसकेको हो र ओलीले त्यसलाई बढाउन सकेका छैनन्, बरु त्यो बेलाको भन्दा अहिले वृद्धिदर केही घटेको छ ।
यतिमात्र नभई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको नारा सरकार र सत्तारुढ नेकपाले नै बिर्सिसकेको देखिन्छ र यसलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा लुकाइनु पनि अर्थपूर्ण नै छ । चालू आर्थिक वर्षमा पनि यदि सरकारले तथ्यांक तोडमरोड नगर्ने हो भने ५.५ प्रतिशतभन्दा आर्थिक वृद्धि नहुने लक्षण देखिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहिचानसरह बनेको केरुङ–काठमाडौं रेल र पानीजहाज दुवै महत्वाकांक्षी परियोजनाबाट प्रधानमन्त्री पछाडि फर्किनुपरेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि अघिल्लो वर्षको पुसमै पानीजहाजको टिकट काट्न निम्तो गरेका प्रधानमन्त्रीले अहिले यो विषयलाई उठाउनै चाहेको पाइँदैन भने रेलको विषयमा त झन् प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पुराना अभिव्यक्तिको भिडियो हेर्दा पनि लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ । यतिमात्र नभई अघिल्ला सरकारहरूले निकै अगाडि बढाएका माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्चीजस्ता परियोजना समयमै सम्पन्नसमेत गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीले तीनकुने–माइतीघर सडकमा तीन महिनामा तेस्रो पटक पिच थपेर दैनिक ६ किलोमिटर कालोपत्रे भएको दावी गर्नु प्रचार मोहभन्दा बढी केही होइन । प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा सुरु भएको यस्तो महत्वपूर्ण आयोजना कुनै छैन, जसलाई हेरेर पछिको पुस्ताले गर्व गर्न सकोस् ।
निजी क्षेत्रलक्षित एकपछि अर्को कानुन ल्याएर असहिष्णु बनिरहेको सरकारले सेयर बजारका २० लाख लगानीकर्ता माथि उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको घटनालाई उपलब्धिका २१ पृष्ठमा कतै समेट्न नसक्नु अर्को कमजोरी हो ।
वाइडबडी जहाज छानबिनको घटनालाई सामसुम गर्न आयोगमात्र बनाउने तर काम गर्नै नदिएको सरकारले सुशासन र पारदर्शिताका सन्दर्भमा गरेका कामकारबाहीहरूका बारेमा लामो फेहरिस्तबाट जो कोही अनविज्ञ छैनन् । यस्तो अवस्थामा दैनिक प्रशासनिक कामलाई लिपिबद्ध गर्दैमा त्यो सरकारको सफलताको मापक हुन सक्दैन । यसैले राजनीतिक स्थिरता नै सरकारको एकमात्र उपलब्धि हो ।