कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन १, २०७६
290

 

व्यवसायीलाई सीआईपी सम्मान र करदातालाई भ्याटमा क्यासब्याक दुवै आर्थिक क्षेत्र सुधारका महत्वपूर्ण कदम हुन् ।

नेपाल सरकारले मंगलबार दुई महत्वपूर्ण कामको सुरुवात ग-यो । निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने प्रणालीको सुरुवात र अर्थतन्त्रमा विधागत योगदान पु-याउने उत्कृष्ट व्यवसायीहरूलाई महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्तित्व (सीआईपी) सम्मान प्रदान ग-यो । सरकारका दुवै महत्वपूर्ण काम हुन् भन्नेमा सन्देह छैन । भ्याटमा क्यासब्याकको व्यवस्थाले आमनागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् भने करिब ६ वर्षपछि पुनः सुरु गरिएको सीआईपी सम्मानले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च भएको छ । यसरी उपभोक्ता र निजी क्षेत्र दुवैका पक्षमा एकै दिन गरिएका दुवै महत्वपूर्ण कामका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयनका क्रममा आउने जटिलता समाधान तथा दुरुपयोग नियन्त्रणजस्ता काममा भने सरकार चनाखो रहनुपर्छ र दक्ष प्रशासनबिना यो नियमन सम्भव पनि छैन ।
सीआईपी सम्मान सरकारी स्तरबाट गरिने सम्मानमध्ये सम्भवतः कम विवादित सम्मान पनि हो । पूर्णतः मेरिटका आधारमा हुने यो सम्मानले व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ र भोलिका दिनमा राज्यलाई ‘क्रस चेकिङ’मा पनि यसले सहज हुनेछ । विगतमा सुरु भए पनि यसलाई निरन्तरता दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी थियो र ढिलै भए पनि यसलाई सुधार गरेर अघि बढाइएको छ । सीआईपी सम्मान पाउनेले राज्यबाट पाउने परिचयपत्र, सीआईपी लोगो तथा प्रमाणपत्रमात्र नभई प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारीसँग औपचारिक भेटघाट गर्ने अग्राधिकार प्राप्त गर्ने सुविधा आफैंमा महत्वपूर्ण छ । यतिमात्र नभई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन तथा प्रस्थान कक्षमा रहेको ‘सीआईपी लाउन्ज’ र नेपालको अन्य विमानस्थलमा रहेको विशिष्ट व्यक्तिका लागि राखिएको ‘भीआईपी’ कक्षको सुविधा प्राप्त गर्ने एवं सरकारी तथा निजी क्षेत्रले आयोजना गर्ने उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रका सबै समारोहमा प्राथमिकताका साथ आमन्त्रण र आसनको व्यवस्था हुने पनि निजी क्षेत्रका लागि उच्च अवसर हो ।
अर्कातर्फ नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको २२ वर्षभन्दा बढी भइसके पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले वार्षिक ५० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर जति नै कारोबार गरे पनि ट्र्याकिङ सिस्टम भने नहुँदा भ्याटको दायरामा आउनुपर्ने पनि समेटिएका छैनन् । अहिले पनि बजारमा भ्याट तिरे एउटा मूल्य र भ्याटबिल नलिने भए अर्को मूल्य लागू हुने व्यवसायीहरूले खुलेआम बताउँदै आएका छन्, जसका कारण एकातर्फ अनौपचारिक कारोबारको परिमाण बढिरहेको छ भने अर्कातर्फ ठूलो राजस्व पनि गुमिरहेको छ । यो समस्याबारे सरकार पनि पक्कै अनभिज्ञ छैन । त्यसैले सरकारले हालै विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत अंश उनीहरुकै खातामा फर्काउने महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि सरकारको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हो । नेपालको कर प्रणालीमा सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोग बढाउने र कर सहभागिता बढाउन भ्याटमा छुट दिने राज्यको यो नीति सकारात्मक छ । तर, व्यावहारिक समस्यामा भने समयमा नै ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा यसले फेरि विवाद ननिम्त्याउला भन्ने छैन ।