कारोबार संवाददाता
बुधवार, माघ १, २०७६
190

 
ऐन कार्यान्वयनबाट उपभोक्तालाई तत्कालका लागि केही महँगीको सामना गर्नुपर्ने भए पनि समग्रमा राज्यको व्यापारघाटादेखि स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनसम्ममा सहयोग पुग्नेछ ।

नेपालीले उपभोग गर्ने धेरैजसो वस्तुमा मुलुक आत्मनिर्भर छैन । आत्मनिर्भर रहेका वस्तुमध्ये केहीमा कच्चा पदार्थकै संकट छ भने केहीमा गुणस्तरको पनि उत्तिकै समस्या छ । यसैले नेपालले उत्पादनका क्षेत्रमा बामे सर्ने अवस्था बनिसकेको छैन । तर, बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण नेपालीको क्रयशक्ति बढेको छ र यसले आयात पनि उत्तिकै बढेको छ । मुलुकमा स्वदेशी उत्पादन कमजोर हुँदा नेपाली उपभोक्ताको रुचि तथा स्वदेशी आवश्यकताभन्दा पनि जबर्जस्ती भित्र्याइएका सामग्री उपभोग गर्न आमनेपाली बाध्य बनाइएका छन् ।
नेपालको आयातसम्बन्धी ठोस नीति नै छैन । कस्तो वस्तु भित्र्याउने तथा यसको गुणस्तर तथा अन्य पक्ष समेटिएको मापदण्ड नहुँदा नेपाल विदेशी उत्पादनको डम्पिङ साइट बनिरहेको यथार्थ हो । त्यसो त उत्पादनमुखी नभई उपभोगमुखी मुलुक बन्दै गएको तीतो यथार्थ सरकारी तथ्यांकहरूले नै प्रस्तुत गरिरहेका छन् । विदेशमा गएका नेपालीले पठाएको वार्षिक साढे ९ खर्ब हाराहारीको रेमिट्यान्सका माध्यमले विदेशमै उत्पादित वस्तु खरिद गरी उपभोग गर्ने आमनेपालीको प्रवृत्ति बनेको छ । सर्वसाधारण उपभोक्ताले मात्र नभई सरकारी स्तरकै खरिदमा पनि विदेशमै उत्पादित वस्तु प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । अर्कातर्फ सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानका कारणले समेत सस्ता विदेशी उत्पादनले स्वदेशी बजार कब्जा गर्ने स्थिति बनिरहेको छ ।

विदेशमा उत्पादित वस्तु आयात नै गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क ठीक होइन । तर, स्वदेशी उत्पादनलाई नै अधिकतम प्राथमिकता दिइनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन । त्यसैले सरकारले विगतमा विदेशी उत्पादनभन्दा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि यसको अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु विदेशमा उत्पादित सबै खाले वस्तुको बिनापरीक्षण खुलेआम नेपाल भित्र्याउन पाइने खुकुलो प्रावधान छ । विश्व व्यापार संगठनको हौवा दिँदै आयातकर्ताहरूले जस्तोसुकै वस्तु नेपाल भित्र्याइरहँदा राज्य निरीह मात्र बनेको छैन कि स्वदेशी उत्पादकहरू पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर थलिएका छन् । यसरी नेपालमा जथाभावी सामान भित्र्याइरहँदा सरकारले कानुन अभावकै कारण रोक लगाउन सकेको छैन ।
हुन त नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्र अंगीकार गरेको मुलुक तथा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको भन्दै यस्तो ऐनलाई रोक्ने प्रयास भइरहे पनि अथक प्रयासपछि सरकारले भर्खरै यो महत्वपूर्ण कानुन संसद्बाट पारित गरेर लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ऐन कार्यान्वयनबाट उपभोक्तालाई तत्कालका लागि केही महँगीको सामना गर्नुपर्ने भए पनि समग्रमा राज्यको व्यापारघाटादेखि स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनसम्ममा सहयोग पुग्नेछ । अब यो कानुन लागू भएपछि कुनै पनि देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तु घरेलु उत्पादनभन्दा कम मूल्य वा उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा नेपालमा निर्यात गर्न पाउनेछैनन् । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आउने सस्ता वस्तुहरू व्यापारीहरूले भन्सारबाट कारोबार मूल्यमा छुटाउने गरेकाले समस्या भइरहेकोमा पनि यस ऐनको कार्यान्वयनसँगै यसको सम्बोधन हुनेछ ।
नेपालले खुला आयातलाई प्रोत्साहन गर्दा सस्ता वस्तुहरू कम मूल्यमा आयात हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने समस्या देखिएको छ । सस्ता वस्तुको आयातले नेपाली उद्योग नै धराशायी बन्ने अवस्था भएकाले यस्ता वस्तुलाई कानुनबाटै रोक्नुपर्ने अवस्था छ । हुन पनि डब्लूटीओको प्रावधानअनुसार संगठनमा आबद्ध मुलुकहरूले यस्ता वस्तुको आयात निर्यात गर्न पाइँदैन । तर, नेपालजस्ता मुलुकमा यस्ता वस्तुको आयात रोकिन सकेको छैन, जसका कारण व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दो छ । हुन त व्यापारघाटा कम गर्न निर्यात प्रवद्र्धनको विकल्प छैन, तर सँगसँगै आयात प्रतिस्थापन पनि निर्यातसरह नै हो । त्यसैले पनि यो कानुन आवश्यक छ ।