कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष २८, २०७६
249

 
निजी क्षेत्रलाई उचित नियमन र कडा प्रावधानसहित पेट्रोलियम कारोबारका लागि खुला गर्नु उचित हुन्छ

मुलुकमा फेरि एकपटक पेट्रोलियम ऐनको चर्चा सुरु भएको छ । हरेक वर्ष आयल निगमको वार्षिकोत्सवका बेला चर्चा सुरु हुने र त्यसको केही साता नबित्दै बिसिइने पेट्रोलियम ऐनको चर्चा यस वर्ष कहिलेसम्म हुने हो टुंगो नभए पनि मुलुकका लागि यो ऐन आवश्यक हो भन्नेमा चाहिँ सबैजसो सहमत छन् । नेपालले जतिसुकै विद्युत् उत्पादन गरे पनि पेट्रोलियम पदार्थ निकै पछिसम्म आवश्यक रहन्छ भन्नेमा द्विविधा छैन । यसैले सरकारले पहिलो पटक ल्याउने भनेको पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारसम्बन्धी ऐनका लागि झकझकाउने दायित्व आमउपभोक्तासहित सबै खाले सरोकारवालाको पनि हो । पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी ऐनबिनै ५० वर्षदेखि नेपालमा वार्षिक खर्बौं मूल्यबराबरको इन्धन कारोबार हुँदै आएको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न सररकार साँच्चै गम्भीर भएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ ।
त्यसो त इन्धन कारोबार गर्न २०२७ सालमा सरकारी स्वामित्वमा नेपाल आयल निगम स्थापना भए पनि हालसम्म ऐन नबन्दा निर्देशिकाको भरमा आयात र बेचबिखन भइरहेको छ । आपूर्ति मन्त्रालय सम्हाल्ने विभिन्न मन्त्रीले पटकपटक पेट्रोलियम ऐन ल्याउनका लागि मस्यौदा तयार गरे पनि अहिलेसम्म ऐन भने आउन सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारका लागि ऐन बनाउन २०५२-५३ सालदेखि नै गृहकार्य सुरु भए पनि यसले कहिल्यै मूर्त रूप लिन सकेन । ऐन बनेमा निगमका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वले चलखेल गर्न नपाउने हुँदा ल्याउन ढिलाइ भएको भन्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको आशंकालाई सरकारी ढिलासुस्तीले बल पुगेको छ ।

सरकारी स्वामित्वको आयल निगम बेथितिको पर्यायसरह छ । बेलाबखत यसको सुधारका लागि विभिन्न प्रयास नभएका पनि होइनन् र व्यवस्थापनमा कुनै व्यक्ति विशेषको प्रयासले सामान्य सुधार हुँदा पनि बढाइचढाइ प्रचारप्रसार भइरहन्छ, तर निगम सुधार गर्न बनेका उच्चस्तरीय आयोग, संसदीय समिति, उपभोक्तावादी संघसंस्थाले मुलुकमा पेट्रोलियम ऐन आवश्यक रहेको भन्दै ऐन ल्याउन बारम्बार आग्रह एवं सुझाव दिए पनि यसको रहस्यमय ढिलाइ निन्दनीय छ । पेट्रोलियम व्यवसायमा देखिएका बेथिति, अनियमितता, चुहावट रोक्नका लागि ऐन ल्याउन अति आवश्यक छ । यस क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील एवं अत्यावश्यकीय अर्थात हड्ताल र अवरोधमुक्त बनाउन पनि ऐन नै जरुरी छ । तर, कालोबजारीको जालो बलियो हुँदा यस्ता ऐनमा ढिलाइ भइरहेको हुन्छ । हुन त तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेट्रोलियम तथा ग्यास व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न २०६७ सालमै पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबारसम्बन्धी विधेयकलाई मस्यौदाकोे रूपमा ल्याएको थियो । मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी विधेयक तर्जुमाको प्रारम्भ पनि गरेको थियो । विधेयकलाई ऐनका रूपमा ल्याउन धेरै समय लाग्ने भएकाले पनि पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास कारोबार आदेश २०६९ मन्त्रिपरिषद्बाट जारी गरिएको थियो । बिबादबीच सो आदेशलाई मन्त्रिपरिषद्ले पछि खारेज गरे पनि ऐन ल्याउने तत्परता भने देखाएको छैन ।
यसअघि निजी क्षेत्रलाई पनि इन्धन कारोबार गर्न खुला गर्ने प्रस्ताव गरिएकोमा अहिले भने मन्त्री लेखराज भट्टले सरकारी नियन्त्रणमै रहने जनाउ दिइसकेका छन् । यसले भोलिका दिनमा ऐन आए पनि त्यो आयल निगम ऐनकै अर्को रुपमात्र हुने निश्चित छ । निजी क्षेत्रलाई उचित नियमन र कडा प्रावधानसहित पेट्रोलियम कारोबारका लागि खुला गर्नु उचित हुन्छ भने पेट्रोलियम तथा ग्यासको कारोबार गर्ने छुट्टै प्राधिकरणको समेत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।