कारोबार संवाददाता
आइतवार, मंसिर २९, २०७६
474

वैदेशिक रोजगारीलाई नै रोजगारी व्यवस्थापनको तत्कालीन माध्यम मानिरहने हो भने यस क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नैपर्छ ।

नेपालले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गर्ने रेमिट्यान्स नै विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत भएको अब सायदै अर्को द्विविधा होला । २०४६ सालपछि नै कामका खोजीमा बिदेसिने नेपालीहरूको संख्या बढ्न थालेकोमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह फैलिएको २०५२ देखि २०६२ सालको अवधिमा नेपालीहरू बिदेसिने क्रम अझ बढेको हो ।
हालसम्म वैदेशिक रोजगारीमा ४६ लाखभन्दा अधिक नेपालीहरू रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । हालैका वर्षहरूमा बिदेसिने नेपालीहरूको संख्यामा कमी आएको देखिए पनि आउँदा दिनमा यो संख्या पुनः पहिलाकै अवस्थामा पुग्ने संकेत देखिएका छन्, किनकि मलेसियाको रोजगारी पुनः सुचारु भएको छ, जुन रोजगारी र रेमिट्यान्स आर्जनका हिसाबले मुख्य स्रोत गन्तव्य रहँदै आएको थियो । यस्तै, अन्य श्रम गन्तव्यहरूमा पनि क्रमिक सुधार हुने क्रममा छ ।

जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि देश अझै पनि आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा असमर्थ नै छ, न देशभित्र ठूला औद्योगिक कलकारखानाहरू खुलेका छन्, न त तत्कालै मेगा परियोजनाहरूसहितका पूर्वाधार आयोजनाहरू नै अघि बढ्ने संकेत छन् । यसले आउँदा केही दशकसम्मै वैदेशिक रोजगार नै नेपालीहरूका लागि रोजगारी व्यवस्थापनका मुख्य स्रोत बन्नेछ । वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन हुने रेमिट्यान्सले नै चालू खाता घाटा कम पनि गर्न मद्दत पु-याइरहेको हुनाले तत्कालका लागि यसको विकल्प खोज्नेतर्फ राज्य नै उदासीन भएको देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नदिँदा यस क्षेत्रबाट जति लाभ प्राप्त हुनुपर्ने हो, त्यो त मुलुकले पाएको छैन नै, रोजगारीको खोजीमा जाने नेपालीहरू शोषणमा पर्ने क्रम पनि बढेको छ ।
मानसिक तथा शारीरिक श्रम शोषणमा पर्ने, ठगीमा पर्ने समस्या आम हुन थालेको छ । कामको खोजीमा बिदेसिएका नेपालीहरूमध्ये बिमारी परेर, अंगभंग भएर स्वदेश फर्कनेदेखि मृत्यु भई बाकसमा फर्कने अर्को ठूलो समस्या पनि छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सामाजिक सुरक्षाको उस्तै ठूलो समस्या छ । यदि वैदेशिक रोजगारीलाई नै रोजगारी व्यवस्थापनको तत्कालीन माध्यम मानिरहने हो भने यस क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनका लागि सरकारले ठोस पहल गर्नैपर्छ । यसमा म्यानपावर एजेन्सीहरूको पनि समान दायित्व रहन्छ । केही कमिसन लिएर नेपाली युवालाई विदेश पठाउँदैमा उनीहरूको दायित्व सकिँदैन ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश नेपाली कामदार अहिले पनि न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् । यहाँ भनेभन्दा कम पारिश्रमिक पाउने, तोकिएभन्दा बढी समय काम गर्नुपर्नेलगायतका समस्या नेपाली कामदारले झेल्दै आएका छन् । समान प्रकृतिका काममा अन्य देशका कामदार र नेपालीबीच व्यापक भिन्नता रहेको भुक्तभोगीहरूले बताउने गरेको छ । श्रम सुरक्षाका लागि सरकारले सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौतामात्र गरेर पुग्दैन, त्यसअनुसार सेवा–सुविधा पाए-नपाएको भन्ने निरन्तर अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । नेपाली कामदारहरूले विदेशमा कम पारिश्रमिक पाउनुको मुख्य कारण हो, उनीहरू अदक्ष हुनु । उनीहरूलाई नेपालमा नै दक्ष बनाएर विदेश पठाउने हो भने यो अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । यसका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ ।